विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ मङ्सिर ७, शुक्रबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा
हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो–२०२४ अन्तर्गतको पहिलो प्राविधिक छलफल

काठमाडौँ । ऊर्जाको पहिलो प्रयोगकर्ता महिला भएकोले ऊर्जा क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्नुपर्नेमा हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो, २०२४ काे एक प्राविधिक सत्रमा वक्ताहरूले जोड दिएका छन् । बुधबार भएको ‘ऊर्जा क्षेत्रमा वातावरणीय, सामाजिक र सुशासन तथा लैंगिक समानता र समावेशीकरण’ विषयक प्राविधिक सत्रको छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले यसमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले हरेक क्षेत्रमा महिलाकाे सहभागिता बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको र ऊर्जा क्षेत्रमा अझ बढी सहभागीतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । जलविद्युत्‌सहितका ऊर्जा उत्पादकहरूले राज्यको राजस्व वृद्धिमा जोड दिएका छन् भने राज्यले पनि कानुनी अवरोधहरू फुकाएर महिला नेतृत्वलाई यस क्षेत्रमा अझ अघि बढ्ने वातावरण बनाउनुपर्ने पनि बताइन् । ‘हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागीता बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भनिन्, ‘राज्यले यसमा साथ दिनुपर्छ । जलविद्युत् लगायत ऊर्जा क्षेत्रका परियोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइ) प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) तयार गर्दा कानुनी अढ्चन घटाउनुपर्छ ।’

अर्को प्रसंगमा उनले विश्वका कयौँ देशले तेल (पेट्रोलियम) बेचेर समृद्ध भएका छन् भने नेपालले पनि विद्युत् ऊर्जा बेचेर समृद्ध बन्न सक्ने बताइन् । त्यसका लागि कानुनी अवरोधहरू हटाएर ऊर्जा मन्त्री नीतिनिर्माणको आवश्यकता रहको पनि उनले बताइन् । कार्यक्रममा विद्युत् नियमन आयोगकी सचिव मनदेवी श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजनाका विकासकर्ताहरूसँग उठाएको रोयल्टी ३ तहका सरकारमा विभाजन हुने गरेको जानकारी दिइन् । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट नै रोयल्टी वितरण हुने गरेको र अब कुन आयोजनाबाट कति रोयल्टी प्राप्त भयो भन्ने विवरण समेत खुलाउने व्यवस्था गर्न लागिएको पनि बताइन् । यसले महिलाहरूले प्रवर्द्धन गरेका आयोजनाले पनि कसरी रोयल्टी दिइरहेका छन् भन्ने स्पष्ट हुने उनले बताइन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी उपसचिव मधुदेवी घिमिरेले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ७ वटा मन्त्रालयका २३ वटा निकाय र ३६ वटा कानुनी प्रावधान पूरा गर्नुपर्ने जानकारी दिइन् । ‘जलविद्युत् प्रवर्द्धकलाई कानुनी उल्झनमा उल्झाउने कर्मचारीको कुनै रुचि हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘कानुन अनुसार चल्नैपर्छ । कानुन बताउने सांसदहरूले हो । त्यसले गर्दा कानुनी अवरोध हटाउन र सुधार गर्न इपानले सांसदहरूलाई नै सजग बनाउनु आवश्यक छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकी निर्देशक रञ्जु पाण्डेले गत वर्षदेखि विद्युत् परियोजनाहरूमा लैंगिक समानता र समाजिक समावेशीता (जेसी) को अवधारणा लागु गरिएको जानकारी दिइन् । ‘महिलामाथि प्राकृतिक रूपमै धेरै जिम्मेवारी छ,’ उनले भनिन्, ‘विवाह गर्ने, बच्चा जन्माउने, हेरचाह गर्ने जस्ता पारिवारिक तथा घरायसी जिम्मेवारी र आफ्नो करिअरलाई सँगै अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा कयौँ महिला पछि परेका छन् । तर पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको कानुनी व्यवस्थाले गर्दा महिलाको सहभागीता केही बढेको छ ।’

कार्यक्रममा इपानकी सचिव कविता पोखरेलले ऊर्जा क्षेत्रमा ‘ऊर्जा क्षेत्रमा वातावरणीय, सामाजिक र सुशासन तथा लैंगिक समानता र समावेशीकरण’ विषयमा प्रस्तुतिकरण दिएकी थिइन् । उनले, ऊर्जा क्षेत्रमा समेत महिलाको सहभागीकता नेतृत्व तहमा कम र अन्य सहायक स्तरको तहमा बढी रहेको कुरा कार्यक्रममै एक ‘प्रयोगात्मक अभ्यास’को आयोजना गरी प्रस्ट पारेकी थिइन् ।

इपानकी कार्यसमिति सदस्य सुसन कार्माचार्यले हरेक क्षेत्रमा अघि बढ्नका लागि पहिलो सर्त भनेको महिलामा हुनुपर्ने आत्मविश्वास नै रहेको बतान् । ‘मेरो हकमा ऊर्जा परियोजनको प्रवर्द्धनमा महिला भएकी कारण खासै समस्या भोग्नु परेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘सबै महिलाको अवस्था यस्तै नहुन सक्छ । खास गरी जलविद्युत् परियोजना सुगम शहरमा हुँदैनन् । कुना कन्दराका दुर्गम भूभाग तथा पहाड र हिमालको फेलमा हुन्छन् । यो क्षेत्रको कान १०–४ को ड्युटी जस्तो हुँदैन । चौबीसै घन्टा पनि खटिनुपर्ने हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा महिलालाई हेर्ने समाजको कमजोर दृष्टिकोण र महिलामा हुने मासिक धर्मलगायतका अनेक समस्या हुन सक्छन् । यी सबै विषयलाई झेल्न यो क्षेत्रमा आउने महिलाले आफूमा आत्मविश्वास राख्न सक्नुपर्छ । प्रशासनिक झमेला झेल्न सक्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा युएसएआइडी अन्तर्गतकाे ऊर्जा नेपाल परियाेजनाकी क्षेत्रगत विषयकी प्रमुख (अब्जेक्टिभ लिड) उषा खतिवडाले "नेतृत्वमा महिला" जस्ता पहलहरू मार्फत नेपालको ऊर्जा पूर्वाधारमा महिला नेतृत्वलाई अगाडि बढाउन युएसएआइडी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको निर्णायक भूमिका रहेकाे बताइन् । 'सरकारी निकायहरूका कार्यरत महिलाहरू बीच व्यापक परामर्शका साथ सुरु भएको कार्यक्रमले उनीहरूकाे सिर्जनात्मक क्षमतामा विकास गर्दै गएकाे छ,' उनले भनिन्, 'गत सेप्टेम्बर 2022 देखि जुन 2023 सम्म आयाेजित कार्यक्रमले प्राविधिक सत्रहरू, नेतृत्व क्षमता र नेटवर्किङका अवसरहरू लगायत विषय समेटेको थियो ।' यसरी नै महिलाहरूकाे क्षमता विकास गरी पुरुषहरूसँग अनुभव साझेदारी गर्दै अगाडि बढ्दा देशकाे सन्तुलित र समावेशी विकास हुँदै जाने उनकाे धारणा थियाे ।

त्यसैगरी, सिँगटी हाइड्रो पावर कम्पनीकी निर्देशक रजनी थापाले ऊर्जाको पहिलो प्रयोगकर्ता महिला नै भएको बताइन् । साँझ बिहान घरमा बत्ती बाल्ने, भान्सामा खाना पकाउनेसहित अनेक काममा ऊर्जाको प्रयोग गर्ने महिला नै पहिलो र बढी संख्यामा हुने गरेको उनको भनाई छ । तर, सहभागीताको हिसाबले यो क्षेत्रमा निकै कम महिला रहेको उनले बताइन् ।

‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै कर्मचारीलाई हेर्ने हो भने महिलाको संख्या वा सहभागीता जम्मा ५ प्रतिशत मात्र छ,’ उनले भनिन्, ‘महिला देवीको रूप हुन्, ऊर्जा शक्तिको स्रोत पनि हुन् । त्यसो हुँदा महिलाले अघि बढाएका आयोजनालाई सहुलियत र सुरक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।’ छलफल सत्रको सहजीकरण इपानको कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशीले गरेकी थिइन् । समग्र कार्यक्रमको सञ्चालन भने इपान सचिवालयकी प्रबन्धक सुम्निमा उपाध्यायले गरेकी थिइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३