महाकाली सन्धिलाई ३० वर्षपछि फर्केर हेर्दा

सन् १९२० मा नेपाल सरकार र ब्रिटिस (भारत) सरकारबीच महाकाली नदीमा शारदा ब्यारेज निर्माण गरेर पानी बाँडफाँट गर्न शारदा ब्यारेज सम्झौता भएको थियो । शारदा ब्यारेजको निर्माण सन् १९२८ मा सम्पन्न भएको हो । सम्झौता बमोजिम नेपालले ४६० क्यूसेक्स (१३ हजार लिटर प्रति सेकेण्ड) पानी पाउने र भविष्यमा नेपाललाई १००० क्यूसेक्ससम्म थप परिमाण उपलब्ध गराउन सकिने भनिएको छ । भारतले शारदा ब्यारेजबाट कति पानी लैजाने भन्ने उल्लेख भएको छैन तर उसले १४००० क्यूसेक्स पानी उपयोग गर्न सक्ने गरी नहर बनेको छ । जलस्रोत सम्बन्धी नेपाल-भारतबीचको असमान सन्धिको श्रृंखला ब्रिटिस सरकार र राणा सरकारबीच भएको शारदा ब्यारेज सम्झौताबाट सुरु भएको हो ।

महाकाली नदीको केही भाग भारतको भूमिमा मात्र, केही भाग नेपालको भूमिमा मात्र र केही भाग नेपाल-भारत सीमाको रूपमा बगेको छ । नदीको केही भाग दुवै देशको सीमामा बग्ने हुँदा दुवैको सहमतिमा मात्र बहाबको कुनै पनि भागमा कुनै संरचना निर्माण गर्न र पानीको उपभोग गर्न पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मात्र होइन, सन् १९२० को शारदा ब्यारेज सम्झौताले यस नदीमा संरचना निर्माण र पानी उपभोग बाँडफाँट गर्न दुई देशको सहमति आवश्यक रहेको नजिर स्थापित गरेको छ ।

सन् १९८० पुग्दै गर्दा शारदा ब्यारेज सम्झौताको म्याद समाप्ती र यस ब्यारेजको उपयोगी आयु सकिँदै थियो । यस सन्दर्भमा भारत सरकारले एकतर्फी रूपमा शारदा ब्यारेजभन्दा करिब १० किमि माथि भारतको भूभाग भएर बगेको स्थानमा महाकाली नदीमा टनकपुर ब्यारेजको निर्माण गर्‍यो । टनकपुर ब्यारेजबाट १२० मेगावाट विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने विद्युत्‌ केन्द्र समेत जडान गरेको छ ।

शारदा ब्यारेज जीर्ण भएको अवस्थामा पनि भारतले महाकाली नदीको पानी निर्वाध प्रयोग गर्न रणनीतिकरूपमा टनकपुर ब्यारेज निर्माण गरेको हो । पानीको बहाब ब्यारेज बनेको स्थानमै केन्द्रित गर्न ब्यारेजको दायाँ र वायाँ भागमा एफ्लक्स वण्ड (कृतिम किनार) बनाउनु अनिवार्य हुन्छ ।

टनकपुर बाँधको पूर्वतर्फको एफ्लक्स वण्ड निर्माणका लागि भारतलाई नेपालको ५७७ मिटर लम्बाइ (२.९ हेक्टर) भूमि आवश्यक पर्थ्यो । नेपालले एफ्लक्स वण्ड बनाउन सहमति प्रदान नगरेसम्म टनकपुर बाँध उपयोगमा आउन सक्दैनथ्यो । भारतले नेपालसँग सहमति नगरिकन टनकपुर बाँध निर्माण गरेकोले नेपाल सरकार पूर्वतर्फको एफ्लक्स वण्ड निर्माण गर्न जमिन उपलब्ध गराउन बाध्यकारी थिएन । तत्कालीन सरकारले जमिन उपलब्ध गराउन सहमति गरिरहेको पनि थिएन ।

नेपाल-भारतबीच विगतमा कोसी र गण्डक सम्झौता भए । ती दुवै सम्झौतामा नेपाल ठगिएको इतिहास छ, जतिबेला नेपाल आफ्नो अधिकारका लागि लड्न सक्ने स्थितिमा नहुँदो हो । समय परिस्थितिले नेपालको हात तल परेको हुँदो हो ।

सन् १९९० को दशकमा भने नेपालको अवस्था विश्व मानचित्रमा कमजोर थिएन । नेपाल सामरिक दृष्टिकोणमा सवल थिएन, छैन तर आफ्नो अधिकारका लागि कानुनी र नैतिक लडाइँ लड्न सक्ने अवस्थामा थियो । त्यसैले, तत्कालीन सरकारले भारतको दबाब र आर्थीक नाकाबन्दीको वावजुद टनकपुरमा एफ्लक्स वण्ड निर्माण गर्न भारतलाई जमीन दिन स्विकारिरहेको थिएन ।
भारतले महाकाली नदीमा एकतर्फी टनकपुर ब्यारेज निर्माण गरेकोले शारदा ब्यारेज सम्झौताको नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लघङ्‌न गरेको थियो । 'शारदा ब्यारेज सम्झौता'को म्याद सकिदै र शारदा ब्यारेज जिर्ण हुँदै थियो । भारततर्फ लाखौं हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुनिश्चित गर्न उसले टनकपुर बाँध उपयोगमा ल्याउनै पर्थ्यो ।

यो विषम परिस्थितिमा भारतले नेपालसँग नयाँ सन्धि गर्नपर्ने अवस्था बनेको थियो । वास्तवमा भन्नु पर्दा यो परिस्थितिमा नेपाल-भारत जलस्रोत मुद्दामा नेपाललाई ब्रह्मास्त्र प्राप्त भएको थियो, पहिलो पटक नेपालको हात माथि परेको थियो । नेपाललाई महाकालीको पानी बाँडफाँटका लागि शारदा ब्यारेज सम्झौताको असमानता सुधार्ने र नयाँ सन्धि गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो । त्यो पञ्चायतकालीन समयमा राजा वीरेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धिबीच असमझदारी उत्पन्न भएको थियो । अर्कोतर्फ, नेपाल-भारतबीचको व्यापार तथा पारवहन सन्धिको म्याद समाप्त भएको थियो । दुई देशबीचको वार्ता डेड लकको अवस्थामा थियो । व्यापार तथा पारवहन सन्धि नवीकरण हुन नसकेकोले भारतले नेपालविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो ।सोही समयमा देशमा पञ्चायति शासन अलोकप्रिय बनिरहेको थियो । प्रजातन्त्र वहालीको वातावरण बन्दै थियो । नेपाली काँग्रेसले वाममोर्चालाई साथमा लिएर प्रजातन्त्र वहालिका लागि २०४६ साल फागुन ७ बाट देशव्याति आन्दोलन सुरु गर्‍यो । भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट उत्पन्न परिस्थितिले आन्दोलनलाई थप बल प्राप्त हुन गयो । आन्दोलनको दबाबमा २०४६ साल चैत २४ गते राजा वीरेन्द्रले पञ्चायतको अन्त र बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गरिदिए ।

२०४८ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सादगि र निश्कलङ्‌क छविले लोकप्रिय बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराईको अप्रत्याशित हारले गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री कोइरालाको पहिलो भारत भ्रमण भयो । उनले भारत भ्रमणका क्रममा टनकपुरमा पूर्वी एफ्लक्स वण्ड बनाउन नेपालले आफ्नो भूमि उपलब्ध गराउने र टनकपुर विद्युत्‌ केन्द्रबाट वार्षिक १ करोड युनिट विद्युत्‌ निशुल्क प्राप्त गर्ने गरी भारत सरकारसँग टनकपुर सम्झौता गरिदिए । यसलाई तत्कालीन सरकारले समझदारीको नाम दियो । टनकपुर विद्युत्‌ केन्द्रको जडित क्षमता १२० मेगावाट रहेको छ । त्यहाँबाट १.१४ मेगावाट विद्युत्‌ २४ घण्टा ३६५ दिन प्रवाह हुँदा वार्षिक १ करोड युनिट विद्युत्‌ उपलब्ध हुन्छ । नेपाल-भारत सम्बन्धको जलस्रोत सम्बन्धी मुद्दामा नेपालको हात माथि परेको यो पहिलो अवसर थियो तर कोइरालाले १.१४ मेगावाट बिजुलीमा टनकपुर सम्झौताको नाममा नेपालको ब्रम्हास्त्र लिलाम गरिदिए ।

त्यहाँबाट १.१४ मेगावाट विद्युत्‌ २४ घण्टा ३६५ दिन प्रवाह हुँदा वार्षिक १ करोड युनिट विद्युत्‌ उपलब्ध हुन्छ । नेपाल-भारत सम्बन्धको जलस्रोत सम्बन्धी मुद्दामा नेपालको हात माथि परेको यो पहिलो अवसर थियो तर कोइरालाले १.१४ मेगावाट बिजुलीमा टनकपुर सम्झौताको नाममा नेपालको ब्रम्हास्त्र लिलाम गरिदिए ।

नेपालको संविधान, २०४७ को धारा १२६ (२) (घ) मा “प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुनुपर्ने” व्यवस्था थियो । प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट साधारण प्रकृतिको भएमा त्यस्तो सन्धि वा सम्झौता प्रतिनिधिसभाको बहुमतले अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था पनि थियो । संविधानको यही प्रावधान छल्नका लागि टनकपुर सम्झौतालाई गिरिजा सरकारले समझदारीको जामा पराइदिएका थियो । सर्वोच्च अदालतले कोइरालाले टनकपुर सम्बन्धमा गरेको समझदारी सन्धि नै भएकोले संविधानको धारा १२६ आकर्षित हुने आदेश जारी गरिदियो ।

सर्वोच्च अदालत टनकपुर सन्धि अनुमोदन गर्न प्रतिनिधिसभाको बहुमत चाहिने वा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा उपस्थित सदस्यको दुई तिहाइ बहुमत चाहिने कुरामा मौन बसिदियो । देशको समग्र माहौल टनकपुर सन्धि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा उपस्थित सदस्यको दुई तिहाइ बहुमतबाट मात्र अनुमोदन हुनपर्ने पक्षमा थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धिलाई प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट अनुमोदन गराउने आँट गरेनन् । टनकपुर सन्धि कानुनत: निष्क्रिय बन्न गयो तर भारतले, नेपालमा टनकपुर सन्धि निष्क्रिय रहेकै बेलामा टनकपुर बाँधको नेपाली भूमिमा एफ्लक्स बण्ड निर्माण गरेर बाँधलाई पूर्णता दिने काम गर्‍यो । भारतको टनकपुर बाँध निर्माण गर्ने रणनीतिक योजना पूरा भयो ।

नेपालमा टनकपुर सन्धि राजनैतिक मुद्दाको केन्द्रमा रहिरह्यो । नेकपा (एमाले) का लागि टनकपुर सन्धि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दिएको अचुक चुनावी मुद्दा बन्न पुग्यो । एमालेले २०५१ सालको मध्यवाधि निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो राजनैतिक दल बनेर अल्पमत सरकार बनाउन सक्नुमा टनकपुर मुद्दाको अहम् भूमिका रह्यो । एमाले सरकार ९ महिनामै ढल्यो । २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवा (नेपाली काँग्रेस) को नेतृत्वमा राप्रपा (पञ्चहरूको पार्टी) को गठबन्धन सरकार बन्यो । देउवाको भारत भ्रमण क्रममा २०५२ साल माघ २९ (सन् १९९६ फेब्रुअरी १२) गते नेपाल र भारत सरकारबीच ७५ वर्ष वाहल रहने गरी एकीकृत महाकाली सन्धि सम्पन्न भयो । महाकाली सन्धि संसदको संयुक्त बैठकले २०५३ असोज ४ (१९९६ सेप्टेम्बर २०) गते अनुमोदन गर्‍यो ।

शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजना समेत समेट्दै महाकाली नदीको एकिकृत विकास गर्ने नाममा त्यसलाई 'एकीकृत महाकाली सन्धि' नामकरण गरियो । निष्क्रिय हुँदै गरेको शारदा बाँध सम्झौताको प्रावधान र निष्प्रवाभी टनकपुर सन्धिको प्रावधानसमेत ७५ वर्ष अवधि भएको महाकाली सन्धिमा गाँसियो । सन्धिमा शारदा ब्यारेजबाट नेपाललाई सुक्खायाममा १५० क्यूसेक्स र वर्षामा १००० क्यूसेक्स (शारदा ब्यारेज सम्झौतामा उल्लेख भएको पानी भन्दा पनि कम) पानी पाउने अधिकार रहनेछ भनी उल्लेख गरियो । शारदा बाँध सम्झौतामा नेपाले ४६० क्यूसेक्स पानी पाउने भनिएको छ । यसको साथै शारदा ब्यारेजबाट भविष्यमा थप १००० क्यूसेक्स पानी नेपाललाई उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख गरिएको छ । यस प्रावधानको अर्थ  सुक्खायाममा ४६० क्यूसेक्स र वर्षामा १४६० क्यूसेक्ससम्म पानी नेपाललाई प्राप्त हुनेछ भन्ने हो ।

सन्धिमा 'टनकपुर बाँधका लागि एफ्लक्स बनाउन भारतलाई नेपालले ५७७ मिटर लम्बाइ (२.९८ हेक्टर) भूमि उपलब्ध गराउने छ' भनिएको छ । सन्धिमा 'यसरी एफ्लक्स वण्ड निर्माणका लागि नेपालले जमिन उपलब्ध गराएको बदलामा: नेपालले टनकपुर बाँधबाट सुख्खायाममा ३०० क्यूसेक्स र वर्षायाममा १००० क्यूसेक्स पानी पाउने; शारदा ब्यारेज निष्क्रिय भएको अवस्थामा शारदा ब्यारेजबाट प्राप्त हुने भनिएको पानी टनकपुर बाँधबाट उपलब्ध गराउने; महाकाली नदीको पश्चिमतर्फ रहेको दोधार चाँदनी क्षेत्रको सिँचाइका लागि भारतले ३५० क्यूसेक्स पानी उपलब्ध गराउने' भनिएको छ । सन्धिमा 'सन्धि लागु भएको मितिबाट नेपालले ७ करोड युनिट विद्युत्‌ (टनकपुर सन्धिमा १ करोड थियो) नेपालले निशुल्क पाउने' भनिएको छ । टनकपुर बाँधमा जडान गरिएको विद्युत्‌ केन्द्रले वार्षिक करिब ४५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने कुरा सन्धिमै उल्लेख छ ।

महाकाली सन्धिको प्रमुख विषय पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको परिकल्पना हो । सन्धिमा परियोजना निर्माणबाट महाकाली नदीमा उपलब्ध हुन जाने अतिरिक्त पानीको उपयोगमा समान हक रहने भनिएको छ । साथै, सन्धिमा पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणपछि पनि नदीको पानीमा आ-आफ्ना उपभोग्य उपभोग यथावत रहने छ भनिएको छ । त्यसको अर्थ, पञ्चेश्वर निर्माणपछि पनि नेपालले महाकालीबाट प्राप्त गर्ने पानी सुक्खायाममा (शारदा र टनकपुर बाँधबाट प्राप्त गरिरहेको) ४५० क्यूसेक्स र वर्षायाममा २००० क्यूसेक्स पाइरहने भन्ने हो । सन्धिमा 'परियोजना निर्माणबाट महाकाली नदीमा उपलब्ध हुन जाने अतिरिक्त पानीको उपयोगमा समान हक रहने छ' भनिएको छ ।

पञ्चेश्वरको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक ६ अर्ब घनमिटरभन्दा बढी पानी पञ्चेश्वर जलाशयमा जम्मा हुन जान्छ । नेपालको ९३ हजार जमिनमा सिँचाइ गर्न वार्षिक करिब १ अर्ब घनमिटर पानी मात्र आवश्यक पर्छ । नेपालको हक लाग्ने करिब ३ अर्ब घनमिटर पानीमध्ये २ अर्ब घनमिटर पानी महाकालीमा बगिरहन्छ, खेर जान्छ । नदीमा यसरी बग्ने २ अर्ब घनमिटर पानी नेपालले प्रयोग गर्न नसके पनि यसमाथिको अधिकार नेपालको रहेको सन्धिले निश्चित गरेको अवस्था हो । माहाकालि सन्धिपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रि शेरबहादुर देउवाबाट भारतका प्रधानमन्त्रीलाई एउटा दूरगामी प्रभाव पार्ने पत्र प्रेषित भएको छ ।

उक्त पत्रको अनुच्छेद ३ को खण्ड (क) मा “पञ्चेश्वर वहुउद्येश्यिय परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन सन्धि लागु भएको छ महिनाभित्र अन्तिम रूप दिने” भनिएको छ । पत्रको खण्ड ३ (ख) मा “यस सन्धि अन्तर्गत महाकालीबाट प्रत्येक पक्षले लिन पाउने पानी (शारदा र टनकपुर बाँधबाट प्रप्त भइरहेको पानी) को सम्बन्धमा भएको व्यवस्था प्रतिकूल असर नपार्ने भइसकेको अवस्थामा कुनै पक्षले महाकालीको प्रयोग हुन नसकेको जति पानीमाथि दाबी गर्न नपाउने प्रावधान सन्धिको धारा ३ को अनुच्छेद ३ बाट भएको मानिने छ” भनी उल्लेख गरिदिए । सन्धिको धारा ३ को अनुच्छेद ३ मा “आयोजनाका लागत पक्षहरूलाई प्राप्त हुने लाभको अनुपातमा पक्षहरूबाट बेहिरिने छ । दुवै पक्षले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रकमको परिचालन गर्न संयुक्तरूपले प्रयास गर्नेछन्” भनिएको छ ।

सन्धिको धारा ३ को अनुच्छेद ३ मा प्रयोग भएको भाषाले कुनै पक्षले महाकालीको प्रयोग हुन नसकेको जति पानीमाथि दाबी गर्न नपाउने भन्ने भनाइ सम्बन्धमा कुनै सरोकार राख्दैन । तथापि, नेपालका प्रधानमन्त्रीले पानीको उपयोगको सम्बन्धमा बोल्दै नबोलेको धारा उल्लेख गरेर नेपालले प्रयोग गर्न नसकेको २ अर्ब घनमिटर पानीमाथि नेपालको दाबी नरहने भनी भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई आश्वस्त पारिएको छ । प्रधानमन्त्रीको पत्रले पञ्चेश्वर बाँध निर्माणमा आधा लागत बेहोरेर नेपाललाई प्राप्त हुने २ अर्ब पानी भारतले निशुल्क उपयोग गर्न सक्ने कुरा सुनिश्चित गरिदियो । प्रधानमन्त्रीको पत्रले सन्धिमा उल्लेख भएको पञ्चेश्वर वहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणबाट महाकाली नदीमा उपलब्ध हुन जाने अतिरिक्त पानीको उपयोगमा समान हक रहनेछ भन्ने प्रावधान निष्क्रिय बनाइदियो ।

तथापि, नेपालका प्रधानमन्त्रीले पानीको उपयोगको सम्बन्धमा बोल्दै नबोलेको धारा उल्लेख गरेर नेपालले प्रयोग गर्न नसकेको २ अर्ब घनमिटर पानीमाथि नेपालको दाबी नरहने भनी भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई आश्वस्त पारिएको छ ।

भारतसँग लाखौं हेक्टर कृषि भूमि भएको हुँदा उसको भागको पानी उसकै लागि अपर्याप्त हुन्छ । भारतको भागको पानी आफैँले उपयोग नगर्ने स्थिति नै विद्यमान छैन । नेपालका प्रधानमन्त्रीको पत्रको “कुनै पनि पक्षले महाकाली नदीको प्रयोग हुन नसकेको जति पानीमाथि दाबी गर्न नपाउने” प्रावधान नेपालको हकमा मात्र लागु हुन्छ । यदि, नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई महाकाली नदीको प्रयोग हुन नसकेको पानीको परिमाण सम्बन्धमा सन्धिमा व्यवस्था गर्न आवश्यक लागेको भए सन्धिमा “कुनै पक्षले उपयोग नगरेको पानी अर्को पक्षले उपभोग गर्न चाहेमा लागतअनुसार मूल्य दिएरमात्र उपयोग गर्न सक्ने छ” भन्ने प्रावधान राखिनुपर्थ्यो ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीको यो पत्र प्रधानमन्त्रीको पहलमा लेखिएको हुनै सक्दैन । शेरबहादुर देउवासँग पानीको बाँडफाँटको प्राविधिक पक्षको ज्ञान हुनै सक्दैन, त्यसैले यो देउवाको बुद्धिको उपज होइन । प्रधानमन्त्रीको यो पत्रको मस्यौदा गर्नेमा प्रधानमन्त्रीका तत्कालीन सल्लाहाकार, मुख्यसचिव वा प्रधानमन्त्री कार्यालय र जलस्रोत मन्त्रालयको सचिवको हात रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्को सम्भावना पत्रको मस्यौदा अन्त कतैबाट तयार भएर आएको र प्रधानमन्त्रीले सहि गरेको पनि हुन सक्छ । यहि असोज ४ गते महाकाली सन्धि अनुमोदन भएको ३० वर्ष पुरा भयो । सन्धिमा उल्लेख भएबमोजिम नेपालले टनकपुर बाँधबाट प्राप्त गर्ने भनिएको पानी आजसम्म उपयोग गर्न सकेको छैन । सन्धि बमोजिम दोधारा चाँदनी क्षेत्रको सिँचाइका लागि पानी प्राप्त गर्न भारतीय नहरमा निर्माण हुनु पर्ने क्रस-रेगुलेटर आजसम्म बनेको छैन । प्रधानमन्त्रीको पत्रमा पञ्चेश्वरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन सन्धि लागु भएको ६ महिनाभित्र अन्तिम रूप दिने भनिएको छ तर आजसम्म यसले अन्तिम रूप पाएको छैन ।

नेपालको पक्षबाट विश्लेषण गर्दा टनकपुर बाँध प्रयोग हुन नसकेको अवस्थामा शारदा ब्यारेज सम्झौताको म्याद सकेपछि महाकाली नदीको पानी बराबरी उपयोग गर्ने कुराले वार्ताको स्वरूप लिन सक्थ्यो तर टनकपुर सन्धिका कारण महाकाली नदीको पानी आधा-आधा दाबी गर्ने हतियार नेपालले गुमाइसकेको थियो । नेपालको भूराजनीतिक परिस्थिति (हैसियत) को कारण नेपाल पक्षले महाकाली नदीको पानी बराबरी उपयोग गर्ने कुरा कुन हदसम्म लिएर जान सक्थ्यो, त्यसको अनुमान गर्न सकिँदैन तर एउटा अवसर प्राप्त भएको थियो, गुमाइयो ।

टनकपुर सम्झौतापछि टनकपुर बाँधमा भारतले एफ्लक्स बन्ड बनाइसकेको छ । यो अवस्थामा महाकाली सन्धिमा टनकपुर सम्झौताको प्रावधान समावेश नगर्न नेपालको भूराजनीतिक वस्तुस्थितिमा नेपालसँग विकल्प थियो भन्ने मलाई लाग्दैन । टनकपुर बाँध प्रयोगमा आइसकेको अवस्थामा भारतले महाकाली नदीको पानी निर्वाद उपयोग गर्ने सक्ने विकल्प निर्माण भइसकेको थियो । यस परस्थितिमा शारदा ब्यारेज सम्झौता असान्दर्भिक भइसकेको थियो । टकनपुर सम्झौतालाई गणेशमान सिंहदेखि नेकपा एमालेबाट राष्ट्रघाति सम्झौता भनियो । २०५१ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा टकनपुर सम्झौताको मुद्दाले नै एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनायो ।

२०५३ साल पुग्दै गर्दा महाकाली नदीमा धेरै पानी बगिसकेको थियो । टनकपुर सम्झौताको प्रावधान यथावत राखेर गरिएको महाकाली सन्धिलाई सोही वर्ष असोज ४ गते एमालेको समर्थनमा संसदबाट स्विकृति भयो । महाकाली सन्धिको मुद्दामा एमाले विभाजित भयो । २०५६ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काँग्रेसले एमाले विभाजित भएका कारण बहुमत प्राप्त गर्‍यो ।महाकाली सन्धिलाई आजसम्म राष्ट्रघाति सन्धि भन्नेहरू राजनीतिक दल, नेता, विज्ञ, कुटनीतिज्ञहरू प्रशस्तै छन् । यसलाई राष्ट्रघाति सन्धि भन्ने राजनीतिक दल र नेता सहभागी भएर दर्जनौं सरकार बनिसके । राष्ट्रघाति सन्धि भन्ने विज्ञ र कूटनीतिज्ञले सन्धिकर्ता काँग्रेस र एमालेबाट राजनीतिक नियुक्ति लिएका सयौं उदाहरण छन् । महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट प्राप्त हुने भनिएको लाभमात्र समान हकको लाभ हो । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 'कुनै पक्षले नदीको प्रयोग हुन नसकेको जति पानीमाथि दाबी गर्न नपाउने' भन्ने स्विकारोक्तिले पञ्चेश्वरबाट प्राप्त हुने भनिएको लाभसमेत गुम्ने अवस्थामा पुग्यो ।

यसलाई राष्ट्रघाति सन्धि भन्ने राजनीतिक दल र नेता सहभागी भएर दर्जनौं सरकार बनिसके । राष्ट्रघाति सन्धि भन्ने विज्ञ र कूटनीतिज्ञले सन्धिकर्ता काँग्रेस र एमालेबाट राजनीतिक नियुक्ति लिएका सयौं उदाहरण छन् ।

महाकाली सन्धिमा टनकपुर बाँधबाट निशुल्क ७ करोड विद्युत्‌ र टनकपुर बाँधबाट प्राप्त हुने भनिएको पानी र भारतीय नहरबाट चाँदनी-दोधार क्षेत्रको सिँचाइका लागि प्राप्त हुने भनिएको परिमाण नेपालले टनकपुर बाँधलाई पूर्णता दिन दिएको २.९८ हेक्टर भूमिको बदलाको पारितोषिक मात्र हो । त्यसैले, सन्धिमा उल्लेखित लाभहरू समन्यायोचित थियो थिएन भनेर बहस गर्नु निरर्थक हुन्छ । महाकाली सन्धिमा भएको प्रावधानमा, वार्षिक ७ करोड बिजुली प्राप्त गर्ने बाहेक, ३० वर्षसम्म कुनै प्रावधान लागु भएको छैन ।

अबको ४५ वर्ष (महाकाली सन्धिको म्याद समाप्त हुँदै गर्दा) मा नेपालको भूराजनीति परिदृष्य कस्तो हुन्छ वर्तमानको ढाँचा हेरेर अनुमान गर्न कठिन छैन । भारत विश्वको दोस्रो शक्तिशालि राष्ट्र बन्ने निश्चित छ । यसरी नै चलिरह्यो भने नेपाल संभवत विश्वको पहिलो कमजोर राष्ट्र बन्ने निश्चित छ । अबको ४५ वर्षपछि महाकाली नदीको पानी आधा-आधा दाबी गर्न नसक्ने मात्र होइन, बरु अन्य नदीको पानी पनि आफ्नो कायम राख्न नसक्ने अवस्था बन्दैछ । यस्तो अवस्था शक्तिशाली भारतको प्रभुत्वको कारण नभएर नेपाल आफूले अस्तित्व रक्षा गर्न नसक्दा हुनेछ । सन्धि अवधिभर पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणका लागि आफ्नो पक्षको लगानी जुटाउने सामर्थ्य नेपालले निर्माण गर्छ भन्ने लाग्दैन । त्यसकारण सन्धिमा भएको पञ्चेश्वर सम्बन्धित प्रावधान निष्प्रभावी रहेको छ भन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन ।

टनकपुर बाँधको एफ्लक्स बन्डको लागि जमिन उपलब्ध गराएवापत नेपालले प्राप्त गर्ने भनिएको पानी उपयोग गर्न चाहिने आवश्यक संरचना बनेको छैनन् । टनकपुर बाँधले पूर्णता प्राप्त गरेपछि महाकाली सन्धिमा उल्लेख गरेको पारितोषिकभन्दा अतिरिक्त पारितोषित भारतको निगाहामा मात्र प्राप्त हुन सक्थ्यो । निगाहाका लागि कुनै सन्धि गरिराख्नु परेन । भविष्यमा पनि प्राप्त हुन सक्छ ।

४५ वर्षपछि महाकाली सन्धिको म्याद सकिएर नवीकरण गर्नुपर्दा वा नयाँ सन्धि गर्दा समेत प्रधानमन्त्रीको पत्रमा उल्लेख भएको “कुनै पनि पक्षले महाकाली नदीको प्रयोग हुन नसकेको जति पानीमाथि दाबी गर्न नपाउने” प्रावधान नेपालको लागि गलपासो हुनेछ ।

'सन्धि' हुँदै गर्दा महाकाली नदीको पानीको बाँडफाँटको विषय वार्ताको टेबुलमा राख्नसम्म नसक्ने अवस्था टनकपुर सम्झौताले सिर्जना गरेको हो । महाकाली सन्धिमा उल्लेखित प्रावधानमध्ये “कुनै पनि पक्षले महाकाली नदीको प्रयोग हुन नसकेको जति पानीमाथि दाबी गर्न नपाउने” भन्ने देशको हित विपरित छ ।

देशको कुन हदसम्मको अहित हुने कार्य हुन गयो वा भयो भने राष्ट्रघात हुन्छ, यसको सीमा मलाई थाहा छैन तर महाकाली सन्धिलाई राष्ट्रघात मान्नेहरूको सङ्‌ख्या उल्लेखनीय छ भन्ने लाग्छ ।

टनकपुर सम्झौता र सन्धिको कुनै पनि पक्षले महाकाली नदीको प्रयोग हुन नसकेको जति पानीमाथि दाबी गर्न नपाउने प्रावधानले देशको अहित गरेको छ । देशको अहित गर्ने यि दुइ प्रकरणले कुन सीमाको राष्ट्रघातलाई म्यानिफेष्ट (प्रकट) गर्छ, त्यसको निर्क्यौल गर्ने अभिभारा मैले पाठकलाई छोडिदिएको छु ।

लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।