ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । डोल्पामा निर्माणाधीन १०६ मेगावाटको जगदुल्ला आंशिकजलाशय जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माणको औपचारिक थालनी गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बिहीबार मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलामा आयोजित एक कार्यक्रमबीच निर्माणको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
निर्माण शिलन्यास गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त स्वामित्व तथा लगानीमा अघि बढेको आयोजना डोल्पाको मात्र नभई समग्र कर्णाली प्रदेशको ऊर्जा तथा आर्थिक विकासका लागि कोशेढुंगा सावित हुने दाबी गरे । तथापि, निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्नु र स्थानीय सरोकारलाई सम्बोधन गर्नु मुख्य चुनौती देखिएको छ ।
भौगोलिकरूपमा विकट डोल्पामा निर्माण सामग्रीको ढुवानी, हिउँदको प्रतिकूल मौसम र प्रसारण लाइन निर्माणलाई तोकिएकै समयमा व्यवस्थापन गर्नु कम्पनी र सरकारका लागि फलाको चिउरा चपाउनु सरह देखिन्छ । रोयल्टी र पूर्वाधारको सपना बाँडिरहँदा स्थानीय प्रभावितको अधिकार र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नुमा यस आयोजनाको वास्तविक सफलताको कडी हुनेछ ।
आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार, स्थानीय समुदाय र सरोकारवालाबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । यस्तै, मन्त्रालयकी सचिव सरिताकुमारी दवाडीले स्थानीय समुदायको सहयोगले आयोजना अघि बढ्न सहज भएको बताइन् । समयमै कार्य सक्न सबै निकायबाट आवश्यक सहजीकरण हुनुपर्नेमा समेत जोड दिइन् ।
आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका अनुसार मन्त्रालयको ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत सरकारी स्वामित्व, स्थानीय सहभागिता र स्वदेशी वित्तीय स्रोतको संयोजनमा काम भइरहेको छ । हाल लट १ को काम सम्पन्न भइसकेको र मुख्य निर्माण कम्पनीसँग २०८२ साउन २६ गते ठेक्का सम्झौता भएपछि भौतिक निर्माणले तीव्रता लिएको छ ।
आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहण, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए), वित्तीय व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्रको प्रक्रिया पूरा भइसकेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
कम्पनीले डोल्पाको जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिका क्षेत्रमा १०६ मेगावाटको जगदुल्ला तथा १२४.३५ मेगावाटको जगदुल्ला–ए गरी कुल २३०.३५ मेगावाट क्षमताका दुई आंशिकजलाशय आयोजना विकास गरिरहेको छ । जसमध्ये १२४.३५ मेगावाटको जगदुल्ला–ए को विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सकिएको र वातावरणीय अध्ययन, पिपिए, वित्तीय व्यवस्थापन र अनुमतिपत्रको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिए ।
आयोजनाले विद्युत् उत्पादनसँगै डोल्पाको भौतिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय योगदान दिएको दाबी गरेको छ । साथै, आफ्नै लगानीमा भेरी नदीमाथि १०० मिटर लामो पक्की पुल, त्रिवेणी–मुड्केचुला–जगदुल्ला सडकखण्डमा पहुँचमार्ग तथा १० वटा बेली ब्रिज निर्माण गरिएको छ ।
सडकको पहुँचले विगतमा नेपालगन्जबाट डोल्पा पुग्न तीन दिन लाग्ने गरेकामा अहिले एकै दिनमा यात्रा सम्भव भएको छ । यस्तै, दुनै–काठमाडौँ रात्रिबस सञ्चालनको वातावरणसमेत बनेको जनाइएको छ । सडक सञ्जालले रारा, शे–फोक्सुण्डो, जगदुल्ला ताल, उपल्लो डोल्पा, जुम्ला र मुगुतर्फको पर्यटन प्रवर्द्धनमा दीर्घकालीन योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । ती पूर्वाधारको दिगोपन र स्तरोन्नतिमा भने सरकारी निकायको निरन्तर ध्यान जानु उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
सरकारी निकायको बहुमत स्वामित्व रहने यस आयोजनामा सरकारी निकाय, कर्णाली प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ । स्थानीय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत शेयर सुरक्षित गरिएको छ भने प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’भित्र पर्ने जग्गाधनीलाई थप ३ प्रतिशत सेयर उपलब्ध गराइने छ ।
आयोजनाका लागि आवश्यक कुल ऋण लगानी करिब १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाइएको छ । नबिल बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडिसिएल), लक्ष्मी सनराइज बैंक, एभरेस्ट बैंक र एनआईसी एसिया बैंकको सहलगानीमा वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको छ ।
आर्थिक लाभका हिसाबले आयोजना सञ्चालनपछि संघीय सरकारले वार्षिक करिब १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा कर्णाली प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहले जनही करिब ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्ने अनुमान छ ।
कागजी प्रक्रिया र सुरुङ खन्ने कामको तामझाम सुरु भए पनि नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा समयमै काम नसकिने, लागत बढ्ने र स्थानीय मुआब्जा विवाद बल्झिरहने पुरानै रोग हो । जगदुल्लामा पनि दोस्रो आयोजना (जगदुल्ला-ए) को वातावरणीय र वित्तीय व्यवस्थापन अझै टुङ्गिन बाँकी छ ।
