ऊर्जा खबर
काठमाडौं । महालेखापरीक्षक कार्यालयले नर्वेजियन लगानीमा निर्माण भएको रामेछापस्थित ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत केन्द्रको आधा स्वामित्व कानुनीरूपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा ल्याउने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको ठहर गरेको छ । महालेखाले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७६/७७) मार्फत खिम्तीको स्वामित्व विद्युत प्राधिकरणमा ल्याउन ढिलो गरिएको औंल्याएको हो ।
खिम्तीको प्रवर्द्धक हिमाल पावर कम्पनीसँग भएको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) अनुसार विद्युत उत्पादन सुरु भएको २० वर्ष पूरा भएपछि आधा स्वामित्व विद्युत प्राधिकरणमा आइसक्नु पर्नेमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउन आलटाल गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
‘२०५२ माघ १ मा विद्युत प्राधिकरण र खिम्तीको प्रवद्र्धक हिमाल पावरबीच पिपिए भएको थियो,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘पिपिए अनुसार २० वर्ष पुगेपछि प्रतियुनिट १ रुपैयाँमा ५० प्रतिशत स्वामित्व विद्युत प्राधिकरणको हुनुपर्ने हो । यो मिति पूरा भइसकेको भए पनि आधा स्वामित्व कानुनीरूपमा प्राधिकरणमा अझै नआएको
देखियो ।’
२०५७ असारदेखि विद्युत उत्पादन सुरु गरेकाले २०७७ असारमा खिम्तीको आधा स्वामित्व विद्युत प्राधिकरणमा आइसक्नु पर्ने थियो । आधा स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि विद्युत प्राधिकरण र हिमाल पावरको समेत स्वामित्व रहने गरी छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने कार्य समेत हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दुवैको स्वामित्व रहने गरी नयाँ कम्पनी स्थापना गरी पहिले डलरमा गरिएको पिपिए संशोधन गरी पुनः पिपिए गर्ने कार्य हुन नसकेकाले नै स्वामित्व हस्तान्तरण अलमलमा परेको महालेखाको ठहर छ । स्वामित्व हस्तान्तरमा ढिलाइ भइरहेको भए पनि यसबाट विद्युत प्राधिकरणले प्राप्त गर्नुपर्ने आयमा असर पर्न नहुने महालेखाले भनेको छ ।
खिम्तीको आधा स्वामित्व २०७७ असार २७ गतेदेखि विद्युत प्राधिकरणमा आउने पर्ने थियो । समयमै स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसकेपछि विद्युत प्राधिकरण र खिम्तीको विदेशी प्रवद्र्धक हिमाल पावरबीच अन्तरिम सम्झौता गरी विद्युत खरिद बिक्री हुँदै आएको छ । अबको २९ वर्षपछि भने खिम्तीको पूर्ण स्वामित्व विद्युत प्राधिकरण मातहतमा आउनेछ ।
