ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जोइन्ट स्टेरिङ कमिटी–जेएससी) को को १२ औँ बैठकले ३ वटा सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको प्रारुपमा सहमति गरेको छ । भारतको नयाँ दिल्लीमा मंगलबार बसेको बैठकले इनरूवा–न्यू पूर्णिया ४०० केभी लाइन सन् २०२८/२९ भित्र र दोदोधरा (न्यू लम्की)–बरेली ४०० केभी लाइन सन् २०२९/३० भित्र निर्माण सक्ने गरी निर्माणकाे प्रारूप (माेडालिटी) मा सहमति गरेको छ ।
सहमति अनुसार यी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशनको सेयर स्वामित्व रहेन संयुक्त कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने सहमति गरेको छ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र भारतको पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशन सेयर स्वामित्वसहितको कम्पनीले निर्माण गर्ने छ । त्यस्तै, भारततर्फको प्रसारण लाइनको निर्माण पावर ग्रिडको ५१ प्रतिशत र प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामितव भएको कम्पनीले निर्माण गर्ने छ । संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापनाको काम १ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने समेत सहमति समेत बैठकले गरेको छ ।
यसैगरी, चमेलिया (नेपाल)–जौलजीवी (भारत) २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन नेपालको खण्डमा प्राधिकरण र भारतको खण्डमा पावर ग्रिड कर्पोरेशनले सन् २०२७ भित्र सक्ने गरी २०२५ मार्चसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिने भएको छ ।
यसबाहेक सन् २०३४/३५ सम्ममा नेपालबाट थप विद्युत् भारत निर्यात गर्न थप २ वटा ४०० केभीका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सन् २०३४/३५ सम्म निर्माण पूरा गर्ने गरी डिपिआर तयार गर्ने सहमति पनि बैठकले गरेको छ । ती लाइनहरु निजगढ/हरनैया (नेपाल)–मोतिहारी (भारत) ४०० केभी, कोहलपुर (नेपाल)–लखनउ (भारत) ४०० केभी रहेका छन् ।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुरकाे परिमाण हजार मेगावाट बनाइयो, २०३५ सम्म क्षमता बढाइने
बैठकले हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तर्देशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट हुने विद्युत् आयात(निर्यातको परिमाण ८ सय मेगावाटबाट १ हजार मेगावाट पुर्याउने सहमति भएको छ । सन् २०३४/३५ सम्ममा यस लाइनलाइ उच्च क्षमताको एचटिएलएस कन्डक्टरले प्रतिस्थापन गर्दै क्षमता २ हजार मेगावाटसम्म पुर्याउने सहमति पनि बैठकले गरेकाे छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य तथा भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालको सहअध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो ।
सन् २०१४ मा सम्पन्न भएको नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताको दफा ५ मा भएको व्यवस्था अनुसार सम्झौता कार्यान्वयन पक्षलाई सहजीकरण गर्दै आवश्यक निर्देशन प्राप्त गर्न र यस सम्बन्धमा हुने प्रगतिको अनुगमन गर्न दुवै मुलुकका सचिवस्तरीय समिति तथा सह–सचिवस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
