ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् नीतिको मस्यौदामाथि आन्तरिक छलफल सुरु गरेका छन् । छलफलमा उनले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास, संरचनागत एवम् संस्थागत सुधार, ऊर्जा उपयोग, वातावरण संरक्षणलगायतका विषयलाई नीतिमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिए ।
शुक्रबार भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् नीति ल्याउँदा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र तथ्य–तथ्याङ्कसमेत स्पष्ट हुने गरी अगाडि बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए । उनले नीतिको मस्यौदामाथि सरोकारवाला पक्षसँग बृहत् छलफल गरी दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
गुणस्तरीय ऊर्जा आपूर्ति, आन्तरिक खपतमा वृद्धि, ऊर्जा सम्मिश्रण, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, लस एन्ड ड्यामेज, कार्बन ट्रेडजस्ता गम्भीर विषयलाई विद्युत् नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिए ।
उनले भविष्यमा आइपर्ने ऊर्जा क्षेत्रका चुनौतीलाई अहिलेदेखि नै सोच्नुपर्ने बताए । आगामी दिनमा ऐन, कानुन निर्माण गर्दा विद्युत् नीतिले नै दिशानिर्देश गर्ने हुँदा नीति ल्याउँदा भविष्यका सम्भावित चुनौतीको सामना गर्न तयार हुने गरी ल्याउनुपर्ने बताए । विद्युत् नीतिले जलविद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जाको विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्ने पुँजी परिचालनको अवधारणासमेत समेट्ने गरी तयार गर्नुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठको जोड थियो ।
ऊर्जा विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेकाको निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने र प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्नेतर्फ पनि विद्युत् नीतिले ध्यान दिनुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिए ।
