विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६७० मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १८१९६ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ४६२३९ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : २४००६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ७४१०४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २२०८ मे.वा.
२०८३ साउन २१, बिहिबार
×
जलविद्युत् सोलार वायु बायोग्यास प्रसारण पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन इभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष
'डिजिटल एनइए' अभियान

काठमाडौँ । ​नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (डिएमएस)’ तथा ‘सफ्टवेयर बेस्ड बिलिङ सिस्टम’ को विधिवत् शुभारम्भ गरेको छ । आफ्नो 'डिजिटल एनइए' अवधारणालाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ विद्युत् व्यापार विभागले निर्माण गरेको उक्त प्रणालीहरू सञ्चालनमा ल्याएकाे हाे ।

प्राधिकरणको कायममुकायम कार्यकारी निर्देशकको सभाहलमा आयोजित विशेष कार्यक्रमका बीच कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले दुवै प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन् । उनले डिजिटल प्राधिकरण निर्माणको लक्ष्यमा विभागको यो पहलको प्रशंसा गर्दै यी प्रणालीहरूलाई यथाशीघ्र निरन्तर कार्यान्वयनमा ल्याउन र समयसापेक्ष परिष्कृत गर्दै लैजान निर्देशन दिए । 

व्यवसाय विकास निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक चन्दा न्यौपानेसमेतकाे उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले प्रविधिको प्रयोगसँगै विभाग थप पारदर्शी र स्वतन्त्र ऊर्जा प्रवर्द्धकमैत्री बन्दै गएको बताए । यसले आगामी दिनका विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) तथा निर्माण व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई थप सहज बनाउने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा प्रणालीको विषयमा ई. सञ्जीव भट्टराईले प्राविधिक प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनका अनुसार ​नयाँ सञ्चालनमा आएको डिएमएसमार्फत अब निर्माणाधीन आयोजनाहरूले आफ्ना चौमासिक प्रगति विवरण, सञ्चालित आयोजनाहरूले वार्षिक प्रतिवेदन, समन्वय समितिका माइन्युट, र बीमा विवरणहरू अनलाइनबाटै बुझाउन सक्नेछन् । साथै, निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले विभागसँग गर्ने पत्र आदान-प्रदान यही प्रणालीबाटै गर्न सक्नेछन् भने सम्पूर्ण पिपिए र आयोजनाका जानकारीहरू एउटै एकीकृत प्लेटफर्ममा उपलब्ध हुनेछन् ।

त्यस्तै, सफ्टवेयर बेस्ड बिलिङ सिस्टममार्फत सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूले 'एभाइलेबिलिटी डिक्लेरेसन' तथा 'रिभाइज्ड एभाइलेबिलिटी डिक्लेरेसन' पेश गरी अनलाइनबाटै स्वीकृति लिन सक्ने, संयुक्त मिटर रिडिङ पेश गर्न सक्ने र मासिक विद्युत् बिलहरू अनलाइनबाटै प्रक्रियामा लैजान सक्नेछन् । यसलाई हाल केही आयोजनाहरूबाट सुरु गरी क्रमैसँग विस्तार गरिने जनाइएको छ ।

​यस नयाँ डिजिटल प्रणालीको सुरुआतसँगै निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्द्धक र प्राधिकरणबीचको प्रशासनिक तथा व्यावसायिक कार्यसम्पादन थप छरितो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३