ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को पदाधिकारी टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । प्रधानमन्त्रीकाे सरकारी निवास बालुवाटारमा भेट गरी शुक्रबार ज्ञापन पत्र बुझाइएकाे हाे ।
राज्यकै प्राथमिकतामा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा लागेका निजी ऊर्जा उत्पादकले विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि १४ मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका ४० भन्दा बढी विभाग र २०० भन्दा बढी टेबलमा धाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरी एकद्वार नीति ल्याउनु पर्ने इपानकाे को माग छ ।
त्यस्तै, प्रस्तावित विद्युत् विधेयकले गरेको प्रतिस्पर्धाका आधारमा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति दिने व्यवस्थालगायतका व्यवस्था हटाउने गरी विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
प्राकृतिक विपत तथा काबुबाहिरको परिस्थित आएकोले जलविद्युत् आयोजनाहरूको व्यापारिक उत्पादन मिति २ वर्ष थप गर्नुपर्ने, बाढीपहिरोले क्षति भएका आयोजनाको पुनः निर्माणका लागि आवश्यक उपकरण ल्याउँदा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, २०० भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना विद्यत् खरिद सम्झाैता (पीपीए) को लाइनमा रहेकोले तत्काल पीपीए खुलाउनु पर्नेलगायत माग उनीरुहरूले राखेका छन् ।
यस्ता छन् इपानका माग
१. संसदमा दर्ता गरिएको विद्युत् विधेयक, २०८० मा प्रस्तावित प्रावधानहरूले प्रतिस्पर्धाको नाममा निजी क्षेत्रको ढोका बन्द गरी उनीहरूसँग रहेका करिब ३० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू समेत स्वतः खारेज हुनेर ती आयोजनाहरू विदेशीको हातमा जाने भएकाले उक्त विधेयकलाई पुनर्लेखन गरी निजी क्षेत्रका सवालहरू समेटेर मात्रै संसदबाट पारित हुने वातावरण बनाइदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
२. कोभिड १९ पछि देखिएको आर्थिक सुस्तता, ठाउँ ठाउँमा गएका बाढी पहिरो र भूकम्प, विस्फोटक पदार्थको असहजता लगायतका कारण निर्माणाधीन कुनै पनि आयोजनाले तोकिएको समयमा विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्ने र ठूलो रकम पेनाल्टी तिर्नुपर्दा आयोनाहरू पूरा नहुँदै आर्थिक रूपमा रुग्ण हुने अवस्था देखिएको छ । १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको क्षेत्रमा धेरै आयोजना एकैपटक असफल हुँदा यसले देशको अर्थतन्त्र नै धराशयी हुने जोखिम रहेकाले सबै आयोजनाको आरसीओडीको म्याद २ वर्ष र अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्ष थप गर्ने निर्णय गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ ।
३. १३ हजार मेगावाट क्षमताका २०० भन्दा धेरै विद्युत् आयोजनाहरू पीपीएको पाइपलाइनमा रहेकोले सबै आयोजनाका लागि यथाशीघ्र पीपीए खुला गरिदिनुहुन ।
४. गत वर्षको बाढीबाट प्रभावित भएका आयोजनाहरू पुनः निर्माण नहुँदै यो वर्ष फेरि तीसहित अन्य आयोजनाहरू बाढीबाट प्रभावित भएका छन् । यी आयोजनालाई पुनः निर्माणमा लाग्ने मेसिनरी उपकरणमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरी विद्युत् ऐन २०४९ ले दिएको सबै जलविद्युत् आयोजनाका मर्मत सम्भारमा लाग्ने मेसिनरी उपकरणमा १ प्रतिशत भन्सारको व्यवस्था पुनः कायम गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ ।
५. हामीले हाम्रो देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजाने हो भने देश र जनताका लागि अत्यावश्यक आधारभूत पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नैपर्छ । तर अहिले सबै पूर्वाधारहरू निर्माण गरिसकेका विकसित देशको मोडालिटी पूर्वाधार निर्माणको चरणमा रहेको नेपालमा लागू गर्ने गरी प्रावधानहरू राख्दा हामी धेरै पीडित भएका छौ । अझ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ऊर्जा आयोजनाहरू निर्माण गर्नका लागि स्वीकृतिको ठूलो समस्या छ । नेपाल सरकारकै विद्युत् विकास विभागले एकातिर अनुमतिपत्र दिने, अर्कोतिर निकुञ्जले रोक्ने, यो प्रवृत्तिबाट समेत हामी धेरै पीडित छौ । यस्तो दोहोरो अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिदिनुहुन पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।
