बजेटमा घोषित ‘हरित कर’ नवीकरणीय ऊर्जामा खर्च गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेटमा नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरे पनि प्रस्ट कार्ययोजना नसमेटेकोमा यस क्षेत्रका विज्ञ, व्यवसायी, अभियन्ता एवम् सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघद्वारा आयोजित ‘बजेट समीक्षा २०८१’ परिसंवादका क्रममा यस्तो गुनासो व्यक्त गरिएको हो ।

बजेटमा नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन र विकासका निम्ति विनियोजित बजेट अत्यन्तै न्यून र अस्पष्ट रहेको औंल्याइएको छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा सन् २०४५ भित्र खूद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले क्रमशः विस्थापन गर्ने, ऊर्जा उत्पादनलाई विविधिकरण गर्न निजी सौर्य लगायत स्रोतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी, हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धन गर्न अनुसन्धान र विकास गर्ने विषय उठाइएको छ तर लघुजलविद्युत्‌का विषयमा बजेट मौन यस क्षेत्रका व्यसायीले बताएका छन् । लघुजलविद्युत्‌लाई स्तरोन्ति गर्ने, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गर्ने, घरेलु तथा ठूला बायोग्यास लगायतको प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा बजेटलाई सम्बोधन नगरेको नवीकरणीय ऊर्जाकर्मीको साझा धारणा छ ।

सरकारले नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्ने भनेर मात्रै नहुने स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै आगामी दिनमा बन्ने नीति तथा निर्देशिकाहरूमा स्पष्ट गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सरकारले यसपटकदेखि लागु गरेको कार्बन उत्सर्जन घटाउन पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलामा लगाउने ‘हरित कर’ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कार्बन उत्सर्जन घटाउन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै ‘हरित कर’लाई राजस्व आम्दानीको केन्द्रीय कोषमा नराखेर छुट्टै कोषमा जम्मा हुने गरी कार्यविधि निर्माण गर्न पनि सुझाइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा विगतमा लगाइएको कर लक्षित क्षेत्र खर्च नभई अन्यन्त्र गएको हुँदा यसबाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रले लाभ लिनुपर्ने सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

सरकारले नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राख्ने, दिगो विकास लक्ष्यको महत्त्वपूर्ण अंशका रूपमा लिइए पनि पछिल्ला दिनमा सरकारको चासो कम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एवम् प्रतिबद्धतासमेत न्यून हुँदा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र शिथिल भएको कार्यक्रमका सहभागीहरूको धारणा थियो । नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई अनुदानमा मात्रै आश्रित कार्यक्रममा सीमितता नगरी उद्यमशीलता विकासमा पनि लक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा’ प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गर्नुपर्ने, हरित कर खर्च गर्ने स्पष्ट कार्यविधि निर्माणमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । छलफलमा पूर्वमन्त्री एवम् नवीकरणीय ऊर्जा अभियान्ता गणेश साह, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. रामप्रसाद धिताल, ऊर्जा विज्ञहरू प्रा.डा. रामेशकुमार मास्के, विश्वभूषण आमात्य, परिसंघका अध्यक्ष गुणराज ढकाल लगायतले धारणा राखेका थिए ।

हरित कर लाग्ने सरकारको घोषणा यस्तो छ :

सरकारले गत जेठ १५ गते संसदका दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको आव २०८१/८२ को बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थमा हरित कर लगाउने घोषणा गरेको छ । बजेट तथा कार्यक्रममा कार्बन उत्सर्जन घटाउन पेट्रोलियम पदार्थ र कोइला आयातमा हरित कर लगाउने उल्लेख छ ।

नेपाल आयात हुने वस्तुमा भन्सार बिन्दुमा हरित कर लगाई असुल गर्ने आर्थिक उल्लेख छ । बजेटमा घोषणा गरिए अनुसार आन्थ्रसाइट, बिटुमिनयुक्त कोइला, अन्य कोइला, कोइलाबाट उत्पादित ब्रिकेटहरू, अण्डाकारका वस्तुहरू र यस्तै प्रकारका ठोस इन्धनहरू, पत्थरकोइला, लिग्नाइट वा पिटको सङ्गठित वा असङ्गठित कोक र अर्ध कोक, रिटोर्ट कार्बनमा प्रतिकेजी ०.५० रुपैयाँ हरित कर लाग्ने छ ।

यसैगरी, फ्यूल आयल (फर्नेस आयल), बेस आयल (मोबिल बनाउन प्रयोग हुने), जुट ब्याचिङ आयल तथा टेक्सटाइल आयल, लुब्रिकेटिङ्ग आयल, स्पाइण्डल तेल, ट्रान्सफर्मर आयल, मिनरल टर्पेन्टाइन आयल, रबरको प्रशोधनमा प्रयोग हुने तेल, लिक्विड प्याराफिन आयल, ह्वाइट आयलमा प्रतिकेजी ०.५ रुपैयाँ कर लाग्ने उल्लेख छ ।

पेट्रोलियम तेलहरू र बिटुमिनयुक्त खनिजहरूबाट प्राप्त तेलहरू (कच्चा बाहेक ) तथा अन्यत्र उल्लेख वा समावेश नभएका, तौलको हिसाबले ७० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पेट्रोलियम तेलहरू वा बिटुमिनयुक्त खनिजबाट प्राप्त तेलहरू भएका, यिनै तेलहरू नै तयारी वस्तुहरूको मुख्य घटक भएका तयारी वस्तुहरू, जैविक डिजेल भएका बाहेक र रद्दी तेलहरू बाहेकमा हरित कर लाग्ने छ ।

मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), हेक्जेन (फूड ग्रेड), हाई स्पीड डिजेलमा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ हरित कर लाग्ने छ । पेट्रोलियम तेलहरू र बिटुमिनयुक्त खनिजहरूबाट प्राप्त तेलहरू (कच्चा बाहेक) तथा अन्यत्र उल्लेख वा समावेश नभएका, तौलको हिसाबले ७० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पेट्रोलियम तेलहरू वा बिटुमिन खनिजबाट प्राप्त तेलहरू भएका, यिनै तेलहरू नै तयारी वस्तुहरूको मुख्य घटक भएका तयारी वस्तुहरू, जैविक डिजेल भएका, रद्दी तेलहरू बाहेक, पोलिक्लोरिनेटेड बाइफेनलहरू (पीसीबीएस), पोलिक्लोरिनेटेड टरफिनलहरू (पीसीटीएस) वा पोलिब्रोमिनेटेड बाइफेनलहरू (पीबीबीएस), अभस्मित र भस्मितमा पनि प्रतिकेजी १ रुपैयाँ कर लाग्ने घोषणा छ ।