ऊर्जा खबर
काठमाडौं । देशभित्र विद्युत उत्पादन बढ्दै गएपछि यसको खपत बढाउने सरकारी लक्ष्य तथा योजनामा आधारित रहेर विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले साझेदारीका साथ काम गरिरहेका छन् । विद्युत खपत बढाउन निकै चर्चामा ल्याइएको इ–कुकिङ अर्थात् भान्छामा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ ।
आउने १० वर्षभित्र कूल जनसंख्याको कम्तीमा ५० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गरी स्वच्छ भान्छाको विकास गर्ने अभियानमा विभिन्न क्षेत्रका गैरसरकारी संस्थाहरूले हातेमालो गरिरहेका छन् । यही सन्दर्भमा यूके एडको सहयोगमा सोमबार (बैशाख १९ गते) मोडर्न इनर्जी कुकिङ सर्भिस (मेक्स), जनताका लागि ऊर्जा तथा वातावरण विकास संस्था (पिडा), प्राक्टिकल एक्सन तथा विनरक नेपालले क्लिन कुकिङको विषयमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरे ।
कार्यक्रममा देशका विभिन्न जिल्लामा गरिएको अध्ययन, विद्युतीय चुलो प्रयोगको अवस्था, स्थानीयबासीको जागरुकता तथा भान्छाको ऊर्जा प्रयोगमा आएको परिवर्तनका विषयमा जानकारी दिइएको थियो । काभ्रे, सोलुखुम्बु, रौतहट, रुकुम लगायत जिल्लामा गरिएको अध्ययनबाट भान्छामा एलपिजी ग्यास, दाउरा, बायोग्यासको तुलनामा इ–कुकरबाट खाना पकाउँदा निकै सस्तो हुने पाइएको छ ।
हालको ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर १६०० रुपैयाँलाई आधार मान्दा खाना पकाउन सबैभन्दा महँगो ग्यासमै हुने देखिएको छ । अध्ययनअनुसार ५ जनाको परिवारमा दाल, भात र मासु सहितको परिकार दाउराबाट पकाउँदा १३.२९ रुपैयाँ, इन्डक्सन चुलोमा ११.७७ रुपैयाँ, इन्फ्रारेट चुलोमा १२.६० रुपैयाँ र इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकरमा ६.२७ रुपैयाँ पर्ने देखिएको छ ।
विद्युतीय चुलो अन्तर्गत पनि अन्यको तुलनामा इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर बढी प्रभावकारी देखिएको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो । नेपालले वार्षिक अमेरिकी डलर तिरेर करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एलपिजी ग्यास आयात गर्ने गरेको छ । एलपिजी ग्यालाई ५० प्रतिशतमात्र विस्थापित गर्दा ठूलो परिमाणको डलर सञ्चिति जोगिनुका साथै व्यापार घाटामा कमी आउने नीति फाउण्डेसनका अध्यक्ष मोहनदास मानन्धरले बताए ।
हिमाल, पहाड र तराईका केही जिल्लालाई नमुनाका रूपमा लिई स्थानीय खानालाई नै केन्द्रमा राखेर एक वर्षसम्म गरिएको अध्ययनले इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर निकै प्रभावकारी देखिएको प्राक्टिकल एक्सनकी ऊर्जा विभाग प्रमुख पूजा शर्माले बताइन् । ‘हामीले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको र स्थानीयस्तरमा लघुजलविद्युत आयोजना सञ्चालन भइरहेका ठाउँमा पनि अध्ययन गर्यौ,’ उनले भनिन्, ‘यो निकै उपयोगी र प्रभावकारी देखिनुका साथै प्रयोगकर्ता तुरुन्तै यसमा जान तयार भएको पनि पाइयो ।’
अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यांकका विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, प्राधिकरण, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग छलफल भएको शर्माले बताइन् । गाउँस्तरका कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय सरकारले गर्ने हुँदा उनीहरूलाई यसमा सक्रिय सहभागिता गराएर लैजाँदा प्रतिफलयुक्त हुने उनको भनाइ थियो ।
स्थानीय राजनीतिक दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरू पनि विद्युतीय चुलोको प्रयोगमा जान तयार देखिएको उनको निष्कर्ष थियो । यद्यपि, सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय तथा नियमित विद्युत आपूर्ति, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र विद्युतीय सुरक्षाका विषय संवेदनशील रहेको औंल्याइएको छ । विद्युतीकरणसँगै गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेको सन्दर्भमा जहाँ–जहाँ यस खालका संरचना तयार छन्, त्यसबाटै पनि काम सुरु गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धन गरिरहँदा गाउँगाउँमा सुलभ तरिकाले उपलब्ध हुनुपर्ने, बिग्रेको खण्डमा त्यसको मर्मत संभारको सुनिश्चित हुनुपर्ने, विद्युत महसुलसमेत सस्तो हुनुपर्ने पक्षलाई ध्यान दिन जरुरी रहेको बताइएको छ । यसो गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न सहयोग ल्याएर पनि यसमा काम गर्न सकिने औंल्याइएको छ ।
यसैगरी, कार्यक्रममा पिडाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विराज गौतमले तत्कालै सम्पूर्ण रूपमा इ–कुकिङमा रूपान्तरण हुन नसके पटि ५० प्रतिशतसम्म लाई लक्ष्य राखेर काम गर्दा उपलब्धि हासिल हुने बताए । ‘विद्युत प्राधिकरणले ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा इ–कुकिङ कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताइरहेको छ, हामीलाई अहिले नै यहाँसम्म जानुपर्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले ५० प्रतिशतलाई मात्र लक्षित गरेर काम गर्यौं भने पनि हुन्छ ।’
खाना पकाउने अन्य स्रोतको तुलनामा विद्युतीयलाई प्रतिस्पर्धी र कम मूल्ययुक्त बनाउन अभियान चलाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । दिगो विकास लक्ष्यको ७औं बुँदामा सन् २०३० सम्म खाना पकाउनका प्रयोग भइरहेको परम्परागत ऊर्जा (दाउरा, गुइँठा र कृषि अवशेष) लाई हालको ६९ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले हाल विद्युतीय चुलो आयातमा १ प्रतिशत भन्सार लिएको र १३ प्रतिशत भ्याट कायम राखेको हुँदा शून्य भन्सारको व्यवस्था गरी भ्याट पनि घटाउनुपर्ने कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीहरूको भनाइ थियो । विद्युतीय चुलो नेपालमै एसेम्बल गर्न सरकारले प्रोत्साहन गरे अझ सस्तो पर्ने अधिकांशको धारणा थियो ।
