काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र पूर्व–कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको मुद्दामाथिको सुनुवाई नसकिएपछि आज (बुधबार) पनि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा बहस भएको थियो ।
मंगलबार पनि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको सुनुवाई बिहीबार सकिने र अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने भन्ने टुंगो लाग्नेछ । मंगलबार घिसिङको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दिनमणि पोखरेल, माधव बस्नेत लगायतले बहस गरेका थिए भने बुधबार शाक्यको तर्फबाट बहस भएको थियो ।
आज सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश वडाल सहितका कानुन व्यवसायीले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरिसकेका थिए । यस्तै, बिहीबार शाक्यको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायत कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् । हालसम्मको कानुनी बहसका आधारमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने सम्भावना बलियो देखिएको कानुनी जानकारको विश्लेषण छ ।
घिसिङले सरकारले आफ्नो कार्यकाल करिब ४ महिना बाँकी छँदै चैत ११ गते पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेकोले सोको कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश माग गर्दै सरकारलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
शाक्यले पनि यसअघि आफूलाई कार्यकाल पूरा नगरी सरकारले ६ महिनामै पदमुक्त गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । यद्यपि, उनको मुद्दामा अदालतले ३२ पटक पेशी सारेर पनि फैसला गरेको छैन ।