ऊर्जा खबर
काठमाडाैँ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले नेपालको विद्युत् उत्पादनमा दुई तिहाई हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका सवालहरू समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का पदाधिकारीहरूसँग आफ्नै निजी निवास खुमलटारमा भएकाे भेटवार्तामा शुक्रबार उनले यस्ताे प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
विद्युत् उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्नेमा अहिले सरकारले विद्युत्को विकासभन्दा पनि भएका संरचनालाई प्रभावित गर्ने गरी हस्तक्षेप बढाएको उनको टिप्पणी थियो । आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा विकास निर्माणमा बाधा पुर्याउने ऐनहरू अध्यादेशमार्फत संसोधन गरेको तर त्यसलाई अदालतले हस्तक्षेप गरेर उल्ट्याइ दिएकाे पनि उनले बताए । ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ र वनका विभिन्न मुद्दा सम्बोधन हुने गरी अध्यादेश ल्याए पनि अदालतले रोकेकाले यसका लागि थप लबिइङको आवश्यकता छ,' उनले भने ।
भारतहुँदै बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने र भारतलाई १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने सम्झौता तथा चीनमा विद्युत् निर्यात गर्ने समझदारी कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । इपानले विद्युत् उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको भन्दै प्रशंसा समेत गरे ।
भेटमा इपान अध्यक्ष गणेश कार्कीसहितका पदाधिकारीले खास गरी ३ वटा विषयमा अध्यक्ष प्रचण्डकाे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कार्यपालिकाको अधिकारक्षेत्रमाथि अदालतबाट हस्तक्षेप भएकाे, लेखा समितिले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिँदा ७४ वटा कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको र विद्युत् ऐन २०४९ मा ५० वर्ष दिइएको जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा ३५ वर्ष मात्र राखिएकोले यसलाई सच्याउनु पर्ने विषयमा इपानले प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएको थियाे ।
संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउने गरी आएको सर्वोच्चको आदेशले नेपालमा विकास निर्माणका सबै काम ठप्प हुने भन्दै अध्यक्ष कार्कीले बेलायत, अमेरिका लगायतका देशमा पनि यस्तो समस्या आएपछि जलविद्युत्लाई लागू नहुने भनेर फैसला भएका उदाहरण रहेको बताए । यो विषयमा नेपालमा पनि यस्तै व्यवस्था नभएसम्म विकास गर्न नसकिने जानकारी गराए ।
उनले अगाडि भने, ‘६५ लाख लगानीकर्ताले लगानी गरिसकेको क्षेत्र हो, ३५ वर्षपछि लगानी शून्य बनाउन पाइएन । ४३ वटा कम्पनीको आइपिओ रोकिएको छ । कारण लेखा समितिले ९० प्रतिशत रियल नेटवर्थ नभई अनुमति नदिनु भनेछ । अर्थ समितिले किन रोकिस् भनेको छ, यी दुई समितिको विवादले १८ महिनादेखि जलविद्युत् आयोजनाको सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति रोकिएको छ ।’
