प्राधिकरणले सातै प्रदेशसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, प्रदेश २ बाट सुरु गरियो

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षका लागि आफ्ना ७ वटै प्रादेशिक र दुई डिभिजन कार्यालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने भएको छ । संस्थाको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउँदै लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न यसो गर्न लागिएको हो ।

आर्थिक पारदर्शिता र गुणस्तरीय सेवालाई मध्यनजर गर्दै ३ वर्ष अगाडिदेखि यो कार्यक्रम सुरु गरेको प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानले बताए । ‘हामीले सुरुमा दुई वटा प्रादेशिक कार्यालयसँग यस्तो सम्झौता गरेका थियौं,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएपछि निरन्तर कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।’

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७४ पुस ८ गतेको निर्णयअनुसार कार्यसम्पादन सम्झौताको अभ्यास सुरु गरिएको थियो । आव २०७४/७५ मा तत्कालीन विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय र यसअन्तर्गतका वितरण केन्द्रसँग सम्झौता गरिएको थियो ।

यसपछि, आव २०७५/७६ मा तत्कालीन जनकपुर, हेटौंडा र नेपालगन्ज क्षेत्रीय कार्यालय र यसअन्तर्गतका वितरण केन्द्रसँग करार सम्झौता गरिएको थियो । प्राधिकरणले आव २०७६÷७७ मा सबै प्रादेशिक र डिभिजन कार्यालय प्रमुख तथा यस अन्तर्गतका १२९ वितरण केन्द्रका प्रमुखसँग सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौता अनुसार हरेक कार्यालय र मातहतका वितरण केन्द्रसँग विषयगत तथा उद्देश्य पूर्ति हुने गरी करार गरिएको हुन्छ । वर्षको अन्तमा लक्षित उपलब्धि हासिल भए/नभएको समीक्षा गरी त्यही अनुसार पुरस्कार र जरिवानाको व्यवस्था गर्ने गरेको पनि न्यौपानेले बताए ।

कार्यसम्पादनमा चुहावट नियन्त्रण, बक्याैता असुली भएको हुनुपर्ने, उपभोक्ताले परिवर्तन भएको अनुभूत गर्नुपर्ने, विद्युतीय सुरक्षाका विधि पालना गर्ने÷गराउने लगायतका सर्त राखिएको हुन्छ । जस्तै, महसुल भुक्तानी गर्ने काउन्टर नजिक क्यू प्रणाली, एकद्वार नीति, मिटर जडान र त्यसको गुणस्तरीय सेवालाई चुस्त बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

उल्लेखित बुँदाहरूका आधारमा समीक्षा गरी सम्बन्धित प्रादेशिक वा डिभिजन कार्यालय प्रमुख वा कार्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने गरिएको छ । सर्त पालना नगर्ने वा लक्षित परिणाम नदेखाउनेको हकमा विगतमा कारबाही समेत गरिएको न्यौपानेले जानकारी दिए ।

करारअनुसारका उपलब्धि हासिल भए÷नभएको विषयमा यो कार्यक्रम सुरु भएदेखि नै मापन गर्ने गरिएको छ । तर, आव २०७६/७७ मा कोरोना महामारीको असर र दैनिक कामसमेत प्रभावित भएको हुँदा मापन गर्न नसकिएको उनले बताए ।

यस्तै, आव २०७७/७८ मा कोभिड महामारीका कारण ती प्रादेशिक र डिभिजन कार्यालयका प्रमुख तथा वितरण केन्द्रसँग समयमै सम्झौता गर्न नसकिएको जनाइएको छ । अवस्था सहज नभए पनि संस्थाको हितमा लक्षित उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने हुँदा सम्झौतालाई पुनः निरन्तरता दिइएको छ ।

प्रदेश २ सँग कार्यसम्पादन सम्झौता

प्राधिकरणले आव २०७७/७८ का लागि पहिलो चरणमा सोमबार (माघ १९ गते) प्रदेश २ सँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ । प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, उपकार्यकारी निर्देशकहरू न्यौपाने, मदन तिम्सिना, लाेकहरि लुइँटेल लगायत उच्च पदाधिकारी जनकपुर पुगेर सम्झौता गरेका छन् ।

प्रदेश २ का लागि विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, बक्यौता असुली, कालो सूचीका ग्राहकको असुली, दिगो विद्युत् प्रवाह, विद्युतीय सुरक्षा लगायत विषय व्यवस्था गर्न लक्ष्य तोकिएको छ । यस प्रादेशिक कार्यालयको गत असारसम्मको विद्युत् चुहावट १०.२८ प्रतिशत थियो । यसलाई चालू आवमा ८.५ प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिइएको छ ।

यही विधि अनुसार सबै प्रादेशिक र डिभिजन कार्यालय एवं यसअन्तर्गतका वितरण केन्द्रसँग सम्झाैता गर्दै जाने प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिनाले बताए । उनका अनुसार प्रदेश २ का लागि चुहावट नियन्त्रण, बक्याैता असुली जस्ता लक्ष्य पूरा गर्न निर्देश गरिएकाे छ ।