ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को अनुदानमा निर्माण हुने प्रसारण लाइनको ठेक्का विवादसम्बन्धी मुद्दा खारेजको फैसला सुनाएको छ । न्यायधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र सारङ्गाप्रसाद सुवेदीको गत माग १४ गतेको संयुक्त इजलासले मुद्दा खारेज हुने फैसला सुनाएको हो ।
अदालतले पुर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै उक्त विवादको मुद्दा खारेज हुने फैसला सुनाएको हो । अदालतले ठेक्का रद्द गर्ने अधिकार एमसीए नेपाललाई हुने कि नहुने भन्ने विषयमा विस्तृत व्याख्या गर्दै रिट निवेदनको दाबी नपुग्ने फैसला ठहर गरेको छ ।
‘एमसीए नेपालले सुरुमा जारी गरेको बोलपत्रमा अनुमानित रकम उल्लेख नगरी स्पेसिफिकेसन मात्र उल्लेख गरेकाे र पछि एडेन्डम–८ मार्फत अनुमानित रकम परिवर्तन गरी निकै ढिला निवेदकलाई जानकारी दिएको देखिँदा एमसीए नेपाल ठेक्का प्रक्रियामा निवेदकजस्तो प्रतिष्ठित र व्यावसायिक कम्पनीलाई कुनै पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
नेपाल सरकार तथा एमसिसीको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गर्न लागिएको ६९.७ करोड अमेरिकी डलरको पूर्वाधार आयोजनाको व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत गठन गरिएको एक सरकारी निकाय हो ।
यस कार्यक्रमको उद्देश्य आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता ल्याउन बिजुलीको उपलब्धता र भरपर्दोपनमा वृद्धि गर्नु, सडकको गुणस्तर कायम राख्नु तथा नेपाल र यस क्षेत्रको ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गर्नु रहेको फैसलामा उल्लेख छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘आयोजनाका लागि बोलपत्र आह्वान गरेकामा प्राप्त बोलपत्रको बोल रकम सारभूत रुपमा अधिक रहेकामा बोलपत्र खारेज गर्ने गरेको निर्णय गलत भन्न नमिल्नुका साथै रिट निवेदकको बोस रकम लागत रकमभन्दा धेरै प्रतिशत अधिक रहेको अवस्थामा पुनः ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा नै यो आयोजना तथा यस आयोजनामार्फत सम्झौताको पक्ष नेपालले प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्य उचित समय र मूल्यमा प्राप्त हुने देखिँदा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन ।’
भारतको टाटा प्रोजेक्टले एमसीएअन्तर्गत ठेक्का आफूले पाउनुपर्ने र इमेलमार्फत बढी लागतको प्रस्ताव आएको भनी बोलपत्र नै खारेज गर्ने भनि गरेको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।अदालतले गत माघमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएसँगै यो ठेक्का रद्द गर्ने अधिकार एमसीए नेपाललाई भएको अदालतले ठहर गरेको छ । उक्त फैसलासँगै अब नयाँ ठेक्का आह्वानका लागि बाटो खुलेको छ । नेपाल सरकार तथा एमसिसीको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गर्न लागिएको ६९.७ करोड अमेरिकी डलरको पूर्वाधार आयोजनाको व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ठेक्का गरिएको थियो ।
एमसिए नेपालले ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनलाई ३ वटा प्याकेजमा निर्माण गर्ने गरी १२ मंसिर २०७९ मा ठेक्काको सूचना निकालिएको थियो । लप्सिफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा (११७ किमि) पहिलो खण्ड, रातमाटे–न्यु दमौली (९० किमि) दोस्रो खण्ड र न्यु दमौली–न्यु बुटवल, न्यु बुटवलबाट भारतीय सीमासम्म (१०८ किमि) तेस्रो खण्ड गरी कुल ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
