ऊर्जा खबर
काठमाडौं । निर्माण मोडालिटीको टुंगो नलागे पनि इन्धनमा लगाइएको पूर्वाधार करबाट १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना विकासका लागि ५४ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार करबाट चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा यति रकम उठाएको हो ।
पूर्वाधार करबाट बूढीगण्डकीका लागि उठेको रकम सरकारको बैंक खातामा नियमित जम्मा भइरहेको नेपाल आयल निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक (अर्थ /प्रशासन) नागेन्द्र साहले बताए । उनका अनुसार निगमले आर्थिक वर्ष २०७३ जेठदेखि बूढीगण्डकीका लागि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने पूर्वाधार कर सरकारलाई तिरिरहेको छ ।
‘सुरुवातमा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा ५ रुपैयाँ कर उठ्थ्यो,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘अहिले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ उठिरहेको छ ।’ उनले केही वर्ष बूढीगण्डकी शिर्षकमा कर लगाइएकोमा अहिले पूर्वाधार कर अन्तर्गत रकम उठिरहेको बताए ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि निगमले बूढीगण्डकीका लागि लगानीको स्रोत जुटाउन भन्दै पेट्रोलियम आयातमा कर लगाएको थियो । प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लाग्दै आएकोमा २०७६ फागुनदेखि यसको दायरा बढाएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । २०७६ फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वाधार कर बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यमार्फत ‘स्वच्छ ऊर्जा विकासका लागि बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना’ का नाममा भन्सार विन्दुमा पूर्वाधार कर असुल्दै आएको छ । भन्सार विभागले नेपाल भित्रिने पेट्रोलियम पदार्थ पूर्वाधार कर उठाउँदै आएको छ ।
सरकारले यही रकम अहिले बूढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा खर्च गरिरहेको छ । अहिलेसम्ममा ३३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भएको छ । गोरखा र धादिङका साढे १४ हजार जग्गाधनीले बूढीगण्डकीको मुआब्जा बुझोका छन् । बजारबाहेक तल्लो भेगका घर, गोठ, फलफूल र बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति वितरणको काम अझै बाँकी छ ।
