नेपालमा ‘हरित हाइड्रोजन’ विकासको गतिशीलता

काठमाडौँ । बागलुङ जिल्लाको बडिगाड गाउँपालिका–२, गिरिङ्दी (खर्बाङ) । गत बैशाख २५ गते मंगलबार, मध्यदिन । नजिकै ७४ किलोवाटको गिरिङ्दी खोला लघुजलविद्युत्‌गृहको टर्बाइन घुमेको आवाज आइरहेको थियो । त्यहाँ केही विदेशी अनुहार, स्थानीयवासी तथा देशका नीति–निर्माता समेतको उपस्थिति थियो ।

त्यस दिनको मुख्य आकर्षण थियो– हाइड्रोजनद्वारा खाना पकाउने प्रविधि प्रदर्शन कार्यक्रम । त्यहाँ, जर्मनी, बेलायत र स्वीट्जरल्याण्ड लगायत देशका विदेशी गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा हाइड्रोजन ग्यासमा खाना पकाउने तयारी थियो । नेपालमा अन्य प्रयोजनका लागि आयातित हाइड्रोजन सोझै बजारबाट खरिद गरी खर्बाङ पुर्‍याइएको थियो । बडीगाड गाउँपालिकाकी अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारी, उपाध्यक्ष भीमसेन वन, वडा अध्यक्ष लगायत स्थानीयहरू हाइड्रोजनबाट खाना पकाउने दृश्य रोचक ढङ्गले नियाल्दै थिए । अध्यक्ष अधिकारीले ‘हाइड्रोजन ग्यास चुलो’ बालेर उद्घाटन गरिन् ।

एलपीजी ग्यासजस्तै हाइड्रोजन बल्यो, खाना पाक्यो र त्यो दिन उपस्थित करिब ६०–७० जनाले खाना खाए । त्यसो गर्नुको अर्थ हो, हाइड्रोजन एलपीजी जस्तै भान्सामा उपयोग गर्न सम्भव हुन्छ/हुँदैन । प्रदर्शनपछि पुष्टि भयो– हाइड्रोजनबाट खाना पाक्ने रहेछ र भान्साको उपयोगमा आउने रहेछ । खाना पकाउने परीक्षण, खाना खुवाउने र जनचेतना जगाउने जिम्मेवारी नेपाल इनर्जी फाउण्डेसन (एनईएफ) ले लिएको थियो । एनईएफका अनुसार बेलायत र जर्मनीका केही गैरसरकारी संस्था, काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू) तथा व्यक्तिको साझा प्रयास एवम् सहयोगबाट यो सम्भव हुन सक्यो ।

हाइड्रोजन ग्यास परीक्षणका लागि एनईएफले किन बागलुङ नै रोज्यो ? किनकि, बागलुङ पर्याप्त साना तथा लघुजलविद्युत् आयोजना विकास भई सञ्चालन भइरहेको जिल्ला पर्छ । ‘उत्पादित र उपभोग नभएको बिजुली हाइड्रोजनमा रूपान्तरण गरी सिलिण्डरमा भर्न सके एलपीजी विस्थापित गर्न सकिन्छ’ भन्ने दीर्घकालीन लाभ र लघुजलविद्युत्‌को दिगोपनको प्रारब्ध पनि हुन सक्थ्यो, त्यो ।

गाउँपालिकाकी अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार त्यस क्षेत्रमा १५ वटा लघुजलविद्युत् केन्द्र सञ्चालनमा छन् । लघुजलविद्युत्‌बाट उत्पादित र खपत नभएको बिजुलीमार्फत हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सके घर–घरबाट एलपीजी विस्थापित हुने अधिकारीले बताएकी थिइन् । ‘विश्वभर चर्चामा रहेको यो ग्यास भान्सामा प्रयोग हुन सक्दो रहेछ, दिउँसो बचत हुने बिजुलीलाई हाइड्रोजनमा रूपान्तरण गर्न कति सम्भव छ,’ अधिकारीले भनेकी थिइन्, ‘कति आयोजनाबाट कति बिजुली बचत हुन्छ, त्यसतर्फ काम शुरू गरौँ ।’ त्यसको थालनी गिरिङ्दी खोलाबाटै गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएकी थिइन् ।

‘भोलि हाइड्रोजन ग्यास उत्पादन र प्रयोगको शुरू गिरिङ्दी खोलाबाट भएको हो’ भन्ने इतिहास रच्ने काममा सहकार्य गर्न उनले सबैलाई आह्वान पनि गरिन् । सायद, नेपालमा यो भन्दा पहिला कहीँ पनि हाइड्रोजनबाट खाना पकाइएको थिएन । केयूले यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि अध्ययन/अनुसन्धान र परीक्षणमा काम गर्दै आएको छ । केयूकै प्रयोगशालामा एनईएफ, उसका परियोजना साझेदारहरूको समेत पहल र उपस्थितिमा यसअघि चिया र चाउचाउ पकाएर परीक्षण गरिएको थियो । यसैको जगमा टेकेर नै खर्बाङलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’को रूपमा छनोट गरी हाइड्रोजनबाट खान पकाउने प्रयास सफल भएको एनईएफका उपाध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जाविद् शेरसिंह भाट बताउँछन् । ‘अब, त्यही गिरिङ्दी खोलाको बिजुलीबाट आगामी असोजसम्म हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने ।

‘उता विकसित देशमा पनि अझैसम्म हाइड्रोजन ग्यासलाई भान्सामा प्रयोग गरेका उदाहरण छैनन् तर नेपालमा गरियो,’ विकसित देशमा भान्सामा हाइड्रोजन प्रयोगको परीक्षण नगरेर किन तपाईंहरूले नेपाललाई रोज्नुभयो भन्ने प्रश्नको जवाफमा बेलायती प्रतिनिधि एलेक्स लरेन्सले भनेका थिए, ‘यो अनौंठो विषय भयो, खासमा एनईएफको आग्रहमा नमुना चुलो बनाउने, यसको प्रयोग र परीक्षणको काममा लाग्यौँ ।’ नमुना परियोजना ‘नेपालमा गरौँ’ भन्ने एनईएफको प्रस्तावमा सहकार्य गरेको र यसमा सबैको उतिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उनको भनाइ थियो ।

खर्बाङमा भएको यो प्रविधि परीक्षणका पछाडि धेरै समयदेखि हुँदै आएको बहस, छलफल, खोज/अनुसन्धानले महत्वपूर्ण काम गरेको देखिन्छ । यसको विशेष भूमिकामा फेरि पनि केयू नै उभिएको छ । यद्यपि, नेपालमा हाइड्रोजन विकास, प्रयोग र यसले भविष्यमा ल्याउने आर्थिक रूपान्तरणको बहसले कसरी प्रवेश पायो ? यसमा भेटिएका केही तथ्यहरूको विश्लेषण गरौँ :

बहसको प्रवेश

नेपालमा हरित हाइड्रोजनको बहसको औपचारिक थालनी सन् २००७ मा ‘राष्ट्रिय हाइड्रोजन ऊर्जा रोडम्याप’को प्रकाशनपछि भएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको ‘सेन्टर फर इनर्जी स्टडीज (सीईएस) ले प्रकाशन गरेको यो ‘रोडम्याप’ले हरित हाइड्रोजनतर्फ जाने प्रारम्भिक बाटो देखाएको छ । डा. बिबि आले र डा. एसओ बादे श्रेष्ठले तयार गरेको ‘रोडम्याप’ले जलविद्युत्गृहबाट ‘अफ पिक’ समयमा उत्पादित खपत नभएको विद्युत् प्रयोग गरी हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्ने सम्भावनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

‘रोडम्याप’ले हाइड्रोजन जीवाश्म इन्धन प्रतिस्थापन गर्दै यातायात, खाना पकाउने प्रविधि, बत्ती बाल्न प्रयोग हुने र विद्युत्‌को बढ्दो माग पूरा गर्न सकिनेतर्फ इङ्गित गरेको छ । त्यसैको जगमा टेकेर यो बहसलाई केयूले सशक्तरूपमा उठाउँदै आएको छ । 

अध्ययन/अनुसन्धान र उपलब्धि

हरित हाइड्रोजनबाट रासायनिक मल कारखाना खोल्ने बहस धेरै अघिदेखिको हो । लगानी बोर्ड नेपालको कार्यालयले नेपालमा खनिज इन्धनमा आधारित रहेर एमोनिया वा इलेक्ट्रोलाइसिस मार्पmत हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने भन्नेमा तुलनात्मक अध्ययन गर्‍यो । अध्ययनले इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधि अझै परिपक्व नभइसकेको र खनिज इन्धनबाट मल कारखाना सञ्चालन गर्दा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले यसका लागि छुट्टै पाइपलाइन बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

२०७९ साल साउनमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले भने नेपालमा रासायनिक मल कारखाना हरित हाइड्रोजनबाटै सम्भव हुने तर त्यसका लागि केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाएको थियो । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले पनि नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भाव्यतामा अध्ययन गरेको थियो । जसअनुसार नेपाल हाइड्रोजन उत्पादनको आकर्षक क्षेत्र देखिएको छ । यहाँ, उत्पादित विद्युत् बर्खामा अधिक हुने हुँदा खेर जाने परिमाण सदुपयोग गरी हाइड्रोजन उत्पादन गरी आन्तरिक खपत तथा विदेश निर्यातसमेत गर्न सकिने उल्लेख छ ।

हाइड्रोजन उत्पादनलाई सम्भव बनाउन भन्दै ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण तथा नेपाल आयल निगमले पनि ग्लोबल ग्रिन ग्रोथसँग ज्ञान साझेदारीको समझदारी गरेका छन् । यस्तै, केयूले अध्ययन/अनुसन्धान र त्यसबाट निस्केका निचोडको परीक्षण गर्दै विभिन्न माध्यमबाट प्रचार–प्रसार, बहस, पैरवी, छलफललाई व्यापक बनाइरहेको छ । उसले हाइड्रोजनबाट चल्ने कार परीक्षण गरेर चलाइसक्यो । यिनै बहस, छलफल र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोका आधारमा निजी क्षेत्रसमेत ‘हरित हाइड्रोजनको पैरवी र विकासतर्फ अघि बढेको छ ।

नेपाल हरित हाइड्रोजन सम्मेलन : पग्लिँदै गरेका हिमालका लागि प्रतिरक्षा (एन्टिडोट)’ भन्ने मूल ध्येयका साथ २०७९ साल असोज २४ र २५ गते काठमाडौँमा ‘नेपाल हरित हाइड्रोजन सम्मेलन’ भयो । नेपालमा यस विषयमा भएको यो पहिलो सम्मेलन थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा एमआइटी ग्रुप फाउन्डेसन र ग्लोबल एनआरएन फाउन्डेसनले सम्मेलन आयोजना गरेका थिए । ‘ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्यूट, विन्ड पावर नेपाल, केयू तथा मेलबर्न इन्स्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी पनि कार्यक्रमका आयोजक रहे । एमआइटीका अध्यक्षसमेत रहेका गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घले यस सम्मेलनका संयोजनकर्ता थिए ।

त्यस सम्मेलनमा सन् २०२० मा भएको एक अध्ययन प्रस्तुत गर्दै नेपाल र भुटानतर्फको हिमालयको पूर्वी खण्डको हिउँको करिब ६० प्रतिशत सन् २१०० सम्म पग्लिएर जानेछ । अर्थात्, आजको सबैभन्दा ठूलो सवाल विश्वव्यापी उष्णीकरण (ग्लोबल वार्मिङ) हो । उक्त सम्मेलनले सरकारलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणजस्तै पर्याप्त अधिकार र जिम्मेवारी सहितको ‘हरित हाइड्रोजन प्राधिकरण’ स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सम्मेलनका क्रममा घलेले ५० मेगावाट बराबरको हरित हाइड्रोजन प्लान्ट विकास गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

हाइड्रो उत्पादन, प्रयोग र यसको बजारीकरणका क्षेत्रको अध्ययनमा केयूले आफ्नो गतिलाई निकै तीव्रता दिएको छ । पछिल्लो समय उसले विभिन्न एक दर्जन निकायहरूसँग समझदारी गरेको छ । तिनको संक्षिप्त विवरण हेरौँ :

१) २०८१, बैशाख ७ गते :  बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनीले हाइड्रोजन उत्पादनका लागि अध्ययन गर्न केयूसँग सम्झौता गयो । नुवाकोटको दुप्चेश्वरमा सञ्चालनरत ५ मेगावाटको तल्लो तादी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतलाई हाइड्रोजन उत्पादनमा प्रयोग गर्ने गरी ३ बुँदे सम्झौता भएको थियो । अहिले केयूका प्रावधिकले सम्भाव्यता अध्ययन  गरिरहेका छन् ।

२) २०८१, बैशाख १३ गते : केयूको स्पिन अफ कम्पनी कन्सियस इनर्जी र निजी क्षेत्रको ऊर्जा उत्पादक ऊर्जा डेभलपर्स प्रालिसँग रणनीतिक साझेदारीको घोषणा गर्‍यो । ऊर्जा डेभलपर्सले सेयरधनीका रूपमा कन्सियस इनर्जीमा लगानी गर्ने र यसलाई व्यावसायिकतामा रूपान्तरण गर्ने योजना छ ।

३) २०८१, बैशाख २३ गते : केयू र मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडबीच हरित हाइड्रोजन विकासमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले सम्झौता भयो । केयूको अध्ययन अनुसन्धानका लागि बैंकले सहयोग उपलब्ध गराउने सम्झौता छ ।

४) २०८१, जेठ ३ गते : (केयू) र युएसएडको कृषि विज्ञान हेर्ने युनिट (युएसएड एग्रिकल्चरल इन्पुट्स) बीच एक सम्झदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भयो । नेपालमा युरिया मल कारखाना खोल्ने उद्देश्यका साथ आज एमओयू गरिएको थियो ।

५) २०८१, जेठ २९ गते : हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धनका लागि केयू र भि–रक एण्ड कम्पनी प्रालिबीच सहकार्य गर्न समझदारी भयो । हाइड्रोजन उत्पादनमा केयूले प्राप्त गरेको ज्ञान, सीप र अनुभवका आधारमा व्यापारिक उत्पादन गर्न चाहने कम्पनीलाई सघाउने छ ।

६) २०७९, साउन १ गते : अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले हरित हाइड्रोजन र एमोनिया उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा भारतको ग्रिनजो इनर्जी प्रालिसँग समझदारी गर्‍यो । शुरूमा अपिले दार्चुलामा निर्माण गरेको ८.५ मेगावाटको नौगड गाड जलविद्युत आयोजनालाई आधार मानी १ मेगावाट विद्युत भण्डारण गर्न सक्ने हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने योजना छ । यसलाई निरन्तरता दिँदै सन् २०२५ सम्म ५० मेगावाट बराबरको ऊर्जा भण्डारण गर्ने हाइड्रोजन प्लान्टहरू विकास गर्ने लक्ष्य थियो । कम्पनीले हरित हाइड्रोजन विकासमा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने घोषणा थियो ।

७) २०७७, पुस १७ गते : नेपाल आयल निगम र केयूबीच अपत भएर उब्रेको बिजुलीलाई हाइड्रोजन ग्यासमा रूपान्तरण गरी इन्धनको रूपमा उपयोग गर्ने गरी समझदारी भयो । जसअनुसार नवीकरणीय तथा हरित इन्धन उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, एलपी ग्यास लगायत इन्धन आयात प्रतिस्थापन गर्न केयूले निगमलाई इन्जिनियरिङ सेवा, परामर्श र प्राविधिक सहयोग गराउने छ । यही आधारमा फागुन १६ गते त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भयो ।

नीतिगत प्रयासहरू

विभिन्न अध्ययन/अनुसन्धान, बहस, छलफल एवम् राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उपलब्धिका आधारमा सरकारले नीति निर्माणमा पहल शुरू गरेको छ । २०६५ सालमा त्रिभुवन विश्व विद्यालय र वेस्टर्न मिचिगन विश्वविद्यालयले संयुक्तरूपमा नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जाको सम्भावना सम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनमा जलविद्युत् प्रयोग गरी हाइड्रोजन तथा यसको सह–उत्पादन गर्न  र सोको उपयोग गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा न्यूनीकरण गर्न सकिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, २०७७ सालमा एडिबीले नेपालमा जलविद्युत्‌को प्रयोगबाट हाइड्रोजनको उत्पादनको सम्भावना बारेमा अध्ययन गरेको थियो । २०७७ सालमै केयूले ‘ग्रीन हाइड्रोजन ल्याब’ स्थापना गरी थप सम्भावनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले २०७८ सालमा नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावना  र प्रयोगका सम्बन्धमा गरेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेश गरेको गर्‍यो ।

त्यसकै निरन्तरता स्वरूप ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७९ साल साउनमा सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा एक अध्ययन कार्यदल गठन गर्‍यो । यसको प्रतिवदेनमा हरित हाइड्रोजनमार्पmत नै ३ वर्षभित्र २ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल उत्पादन गर्ने गरी कारखाना स्थापना गर्न सकिने उल्लेख छ । प्रतियुनिट ३ रुपियाँमा विद्युत् उपलब्ध गराउने हो भने युरिया १९ रुपियाँ प्रतिकिलोमै उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा छ ।

(क) ग्रीन हाइड्रोजन नीति : सरकारले उल्लिखित विषयलाई केन्द्रमा राखेर ग्रीन हाइड्रोजन नीति, २०८० ल्यायो । त्यस नीतिले देहायका उद्देश्यहरू तय गरेको छ :

(अ) जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न जलविद्युत् लगायत नवीकरणीय स्रोतहरूबाट उत्पादित विद्युत्‌को प्रयोगबाट ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने ।

(आ) न्यून–कार्बन अर्थतन्त्र सिर्जना गर्ने तथा पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घटाउने ।

(इ) ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सह–उत्पादनको उपयोग र भण्डारण गर्ने ।

(ई) ग्रीन हाइड्रोजन तथा यसको सह–उत्पादन उपयोग गरी रासायनिक मल उत्पादन लगायत अन्य औद्योगिकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

(उ) ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सह–उत्पादनको व्यापारिक उपयोग सम्बन्धी अध्ययन/अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

यी उद्देश्य पूरा गर्न विभिन्न कार्यनीति, निर्देशिका, रणनीति र संस्थागत संरचनाको विकास गर्ने उल्लेख छ ।

(ख) औद्योगिक नीति : सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक र सहयोगी साझेदारीमा दिगो र बृहत् औद्योगिक विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने गरी गरिबी निवारणमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले औद्योगिक नीति, २०११ तर्जुमा गरियो । जसमा हरित उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न विशेष उपायहरू अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । साथै, स्थापित उद्योगलाई प्रदूषणमुक्त र कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने लक्ष्य छ ।

(ग) एनडीसी दोस्रो : सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता अनुसार नेपालले सन् २०१६ मा राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) तयार गरी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको फ्रेमवर्क कन्भेन्सनमा पेश गर्‍यो । एनडीसीका लक्ष्यहरू थप अद्यावधिक गरी सन् २०२० मा पुनः (दोस्रो एनडीसी) पेश गरेको थियो । त्यसमा, जलवायु जोखिममा परेका समुदायको जीविकोपार्जन र न्यून कार्बन आर्थिक विकासतर्फ अघि बढ्नका लागि अनुकूलन र न्यूनीकरण कार्यहरू कार्यान्वयन गर्ने कार्यको रूपरेखा छ । सन् २०३० सम्म स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन १५ हजार मेगावाट पुर्‍याउने र त्यसमा १५ प्रतिशत मिनी र लघु–जलविद्युत्, सौर्य, वायु र जैविक ऊर्जाबाट उत्पादन गर्ने योजना छ ।

(घ) शून्य कार्बन उत्सर्जन : सन् २०४५ (वि.सं. २०२१) सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ दीर्घकालीन रणनीति तयार गरिएको छ । यसले विभिन्न परिदृश्यमा उत्सर्जनलाई कम गराउने र विभिन्न रणनीतिक कार्यहरू तयार गरेको छ । यस अन्तर्गत विद्युत् प्राधिकरणले हरित हाइड्रोजन, अमोनिया र मल उत्पादनमा केन्द्रित प्राविधिक गतिविधिहरू कार्यान्वयन गर्न एमओयू मार्फत ‘ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्यूटसँग साझेदारी गरेको छ ।

(ङ) बजेटभित्र : सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा २५७ मा ‘नेपालको इन्धन र ऊर्जा उपभोग एवम् यातायात र औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान गर्न सक्ने गरी हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यावसायिक उपयोग गर्न आवश्यक कार्य प्रारम्भ गरिने छ” भन्ने उल्लेख छ । सोही बजेटको बुँदा ३६ मा ‘ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्ड नेपालमार्फत कार्य अगाडि बढाइने’ भन्ने छ । त्यस्तै, आव २०८१/८२ को बजेटको बुँदा ५५ मा सरकारले हरित  हाइड्रोजनको प्रवद्र्ध न गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

कार्यान्वयन निकाय

‘ग्रीन हाइड्रोजन नीति’मा हाइड्रोजन उत्पादन, उपयोग, विकास, संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न संघीय सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारको ऊर्जा हेर्ने मन्त्री तथा सम्बन्धित स्थानीय तहसमेतको सदस्य रहने गरी संस्थागत प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ । नीतिको कार्यान्वयनमा समन्वय र सहकार्य गर्न संघीय तहको मन्त्रालय तथा विभाग रहने तथा प्रदेशमा प्रादेशिक मन्त्रालयहरू रहने पनि भनिएको छ ।

नीति कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकनको लागि संघीय सरकारको ऊर्जा हेर्ने मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव तथा स्थानीय तह समेतको प्रतिनिधित्व रहनेगरी केन्द्रीय अनुगमन तथा मुल्यांकन समिति रहने छ । यस नीतिको कार्यान्वयन स्थिति र यसको सान्दर्भिकता, प्रभावकारिता तथा सम्भाव्य प्रभावको अनुगमन तथा मूल्यांकन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय स्वयं वा सम्बद्ध निकायहरूको सहयोगमा गराइने भनिएको छ । यद्यपि, यस विषयमा ठोस् निकाय वा मन्त्रालय अन्तर्गत महाशाखा नै तोकिनु पर्नेछ ।

भान्सा (कुकिङ) : दाउरा भान्सामा प्रयोग हुने सबैभन्दा प्राचीन इन्धन अर्थात् ऊर्जा हो । आगोको आविष्कारसँगै खाना पकाउने काममा मान्छेले दाउरा प्रयोग गर्दै आयो । अद्यापि, यो अल्पविकसित देशमा चलिरहेकै छ तर पछिल्लो शताब्दीले भान्साको इन्धनमा चामत्कारिक रूपान्तरण भित्र्यायो । नेपालमा भने ४०–५० को दशकतिर भान्सामा आयातित ग्यास भित्रियो । गाउँगाउँमा गोबर ग्यास बन्न थाल्यो ।

पछिल्लो एक दशकमा भान्साको प्रविधिले फड्को मारेर एलपी ग्यासबाट बिजुलीमा रूपान्तरण भयो, हुँदैछ । अब एलपी ग्यास, बिजुली भन्दा पनि उन्नत इन्धन (ऊर्जा) हाइड्रोजन भित्रिएको छ । यो प्रविधि सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बन्न सके देशभर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हजारौँ लघु तथा साना जलविद्युत् केन्द्रले जीवन पाउन सक्छन् । स्थानीय अर्थ–व्यवस्था उठाउन मद्दत पुग्नुका साथै आयातित एलपी ग्यासबाट मुक्त हुन सकिन्छ । यसमा सिङगो राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने सामथ्र्य देखिन्छ ।

तथापि, हरित हाइड्रोजन उत्पादनको मूल्य, सहज पहुँच र उपयोगको जोखिम त्यति नै छ । अर्कोतिर, दाउरा वा गुइँठाका प्रयोगकर्तालाई ग्यासमा, ग्यासकालाई बिजुलीमा र बिजुलीकालाई हाइड्रोजन प्रयोगमा अध्यस्त बनाउन निकै चुनौती छ । सामान्य गतिविधि र एक–दुई कार्यक्रम गरेर प्रचार गर्दैमा त्यो सम्भव देखिँदैन । यसमा निकै ठूलो मिहिनेत, श्रम, लागत र जनचेतनाको खाँचो देखिन्छ ।

यातायाता : पछिल्ला वर्षमा विश्वभर विद्युतीय सवारीको निर्माण भइरहेको छ । यसका दुई खाले समस्या छन्– पहिलो, विद्युतीय मोटरबाट ट्रक, रेल, पानी जहाज वा हवाई जहाजजस्ता ठूला ढीुवानी साधनहरू चल्न सक्दैनन् । हल्का कारहरूमा मात्रै यो प्रविधि उपयोगी हुने देखिन्छ । विद्युतीय सवारीमा ब्याट्री प्रयोग हुने हो, संसारभर यस्ता ब्याट्री चीनले निर्यात गर्दै आएको छ । ब्याट्री उत्पादनमा उत्कृष्ट प्रविधि र क्षमता चीनसँग भएको हुँदा पश्चिमा देशहरू यसको विकल्प खोजिरहेका छन् ।

ब्याट्री बनाउन लिथियम धातुको आवश्यकता पर्छ । अहिले, अष्ट्रेलियाले सबैभन्दा धेरै लिथियम उत्पादन गरिरहेको भए पनि विश्वका लिथियम खानीमा चिनियाँ लगानीको वर्चश्व भइसकेको छ । पछिल्लो समय चिलीमा लिथियमको ठूलो भण्डार भेटिएपछि चिनियाँहरू त्यहाँ पनि पुगेका छन् । नेपालमै पनि सगरमाथा क्षेत्रमा भारी मात्रामा लिथियम पाइएपछि त्यसको अन्वेषण गर्न चीनले सगरमाथाको उचाइ नाप्ने निहुँमा त्यस क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरेको दाबी गरिन्छ ।

यसरी ब्याट्रीको प्रविधि, क्षमता र खानी सबैमा चीनको प्रभुत्व भएको विद्युतीय सवारीमा निर्भर हुँदा पश्चिमाहरूले आफ्नो सामरिक भविष्य नै दाउमा पर्ने जोखिम देखेका छन् । यी कारणले पनि सवारीको इन्धनमा नयाँ विकल्प खोज्न पश्चिमा राष्ट्रहरू बढी जागरुक देखिएका छन् । जापानी अटो निर्माता टोयोटाले शुरूमा ‘मिराई’ ब्रान्डमा हाइड्रोजन कार बनायो । अब ‘क्राउन’ ब्रान्डमा काम गर्दैछ ।

गाडीदेखि ट्रक, रेल, विशालकाय पानीजहाज, हवाईजहाज, सैन्य उपकरणहरू र ड्रोनहरू पनि चलाउन सम्भव देखिएको छ । पेट्रोल वा कोइला जलाएर अहिले यस किसिमका काम गर्ने गरिन्छ तर यस्ता खनिज इन्धन जलाउँदा हानिकारक कार्बन ग्यास निस्कन्छ । त्यसले पर्यावरणलाई दूषितमात्र बनाउँदैन, त्यस्ता स्रोत मासिएर जाँदा पछि तुलनात्मक रूपमा कमजोर आर्थिक अवस्थाका मुलुकको पहुँचबाहिर हुने अवस्था पनि छ ।

हाइड्रोजन जलाउँदा भने अक्सिजनसँग मिलेर पानी बन्छ । जसरी पेट्रोल गाडीले धूवाँ फाल्छ, त्यसरी नै हाइड्रोजन गाडीले पानी फाल्छ । यसर्थमा हाइड्रोजन गाडीलाई पानीबाट चल्ने गाडी भन्दा अन्यथा हुँदैन ।  हाइड्रोजन दहन इन्जिनमा राखेर जलाउन सकिन्छ र ब्याट्रीमा भरेर उपयोग गर्न पनि ।

विभिन्न अध्ययनले १ केजी हाइड्रोजनबाट १ सय ८० किलोमिटरसम्म गाडी गुडाउन सकिने देखाएको छ । नेपालमा यसको प्रवर्द्धन हुन सके वार्षिकरूपमा हुने ३–४ खर्बको पेट्रोलियम आयात ठूलो परिमाणमा कटौती हुन सक्छ । 

उद्योग : विश्व औद्योगिक क्षेत्रमा हाइड्रोजनको थालनी भएको १ सय वर्ष भइसकेको अनुमान गरिन्छ । यसको अधिकांश अंश प्रशोधन र औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । इन्टरनेशनल इनर्जी एजेन्सी (आईईए) का अनुसार यो दशकको अन्त्यसम्म हाइड्रोजनलाई थुप्रै क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने गरी विकास गरिँदै छ । अधिकांश विस्फोटन भट्टी (ब्लास्ट फर्नेस) मा प्रयोग गरिने कोइला र कोकलाई हरित हाइड्रोजनबाट प्रतिस्थापन गर्न सके यस क्षेत्रमा व्यप्त कार्बन उत्सर्जनको ठूलै परिमाण कम गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ ।

नेपालले वार्षिक करिब २ खर्ब रुपैयाँको फलाम आयात गर्ने अनुमान गरिएको छ । नवलपरासीको धौबादीमा झण्डै ७० वर्षलाई पुग्ने फलाम अन्वेषण भएको हुँदा त्यसमा स्वच्छ ऊर्जा र हरित हाइड्रोजन उपयोगमा आउने केयू ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका टिम लिडर डा. विराजसिंह थापा बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसको प्रशोधनकै लागि ५–७ सय मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्छ ।

मल कारखाना : अहिले, उत्पादित कूल हाइड्रोजनको सानो अंश रासायनिक मल उद्योगमा अमोनिया बनाउन प्रयोग गर्ने गरिएको छ । यसबारे नेपालले लामो समयदेखि अध्ययन गर्दै आएको छ ।

ऊर्जा उत्पादन : विद्युत् उत्पादन गर्न मुख्यतः सौर्य, वायु वा जलस्रोतजस्ता नवीकरणीय स्रोतहरूको प्रयोग गरिन्छ । समग्र ऊर्जा खपतको यो एउटा पक्ष मात्र हो । सबै ऊर्जा प्रयोगको ठूलो अंश विद्युत्ले ओगट्ने गर्छ । यो नवीकरणीय एवम् स्वच्छ ऊर्जा स्रोत पनि हो । आईईएका अनुसार हाइड्रोजनलाई ब्याट्रीहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । विभिन्न देशहरूले ठूलो मात्रामा फ्युल सेल उत्पादन गरी यस्तो पूर्वाधार बनाउन सक्छन्, जसले नवीकरणीय ऊर्जा भण्डारण र आपूर्ति व्यवस्थालाई स्थिर बनाउन सक्छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको मूल्यमा आइरहेको गिरावटले केही वर्षपछि हरित हाइड्रोजन सस्तो हुने विश्वास गरिएको छ । सन् २०३० सम्म धेरै देशहरूले हरित हाइड्रोजनको मूल्य प्रतिकिलो १ अमेरिकी डलर कायम गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । त्यसो भएमा यो जीवाश्म इन्धनसँग प्रतिस्पर्धी हुने विश्लेषण छ ।

चुनौती र अबको बाटो 

सन् २०२२ सम्म विश्वव्यापी विद्युत् उत्पादनमा वायु र सौर्य विद्युत्ले १२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो बिजुलीको स्रोत जलविद्युत् हो तर यो संसारका लागि सबैभन्दा सानो अंशमा पर्छ । स्वच्छ ऊर्जाको रूपमा संसारले सबैभन्दा धेरै आणविक भट्टीबाट बिजुली निकालिरहेको छ । आणविक ऊर्जा समेतलाई जोड्दा सन् २०२२ को अन्त्यसम्म विश्वको विद्युत् उत्पादनमा स्वच्छ ऊर्जा स्रोतको हिस्सा २९ प्रतिशत छ । आईईएले यो दर सन् २०३० सम्म ४३ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

हरित हाइड्रोजन जलविद्युत् जत्तिकै स्वच्छ ऊर्जा भन्ने बहस र छलफल भइरहेको छ । निजी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले पैरवी गरिरहेका छन्– लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना पुनरोत्थानको विकल्प ‘हरित हाइड्रोजन’ । यसलाई खेर गएको बिजुली सदुपयोग र भविष्यको दिगो ऊर्जाको स्रोतका रूपमा समेत हेरिएको छ । यद्यपि, यसका प्राविधिक, आर्थिक र व्यवहारिक जटिलतासँगै चुनौतीहरू छन् ।

पहिलो, उत्पादनको चुनौती हो । उत्पादन, प्रयोग र व्यवस्थापनमा उच्च लागतको व्यवस्थापन गर्नु, भण्डारण र वितरण प्रणालीलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन नयाँ पूर्वाधार विकास आवश्यक पर्छ । उपयोग, भण्डारण र ढुवानी सम्बन्धी पूर्वाधारलाई सुरक्षित, भरपर्दो र वातावरणमैत्री नभएसम्म हाइड्रोजन व्यावसायिक हुने देखिँदैन  । साथै, प्रयोगका लागि प्रभावकारी नियामक संरचना बनाउनु उतिकै जरुरी छ ।

दोस्रो, भण्डारण बोटलिङका लागि एलपीजी ग्यास सरह साना सिलिण्डरको खाँचो पर्छ । यो सँगै एलपीजी वा बिजुली चुलोबाट यसमा रूपान्तरण गर्न उपभोक्ताको चेतनाको स्तर बढाउनुपर्छ । यति हुँदा–हुँदै पनि लागत नै यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । विश्वमा हाइड्रोजन उत्पादनको लागत प्रतिकेजी ५.५ अमेरिकी डलर पर्ने अनुमान छ तर हरित हाइड्रोजनको लागत प्रतिकेजी २ डलर भन्ने गरिएको छ । केयूको अध्ययन अनुसार यो प्रतिकेजी १.७ डलरमा उत्पादन गर्न सकिन्छ । आईईएको ग्लोबल हाइड्रोजन रिभ्यु, २०२१ अनुसार हरित हाइड्रोजनको मूल्य अहिले प्रतिकिलो ३ देखि ८ अमेरिकी डलर हाराहारी पर्न आउँछ । प्रतिकिलो ०.५ देखि १.७ अमेरिकी डलरमा उत्पादन हुने खैरो हाइड्रोजनको तुलनामा हरित हाइड्रोजन प्रतिस्पर्धी होइन । व्यापक हरित हाइड्रोजन प्रयोग गर्न यही मूल्य नै बाधकका रूपमा देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

यद्यपि, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको मूल्यमा आइरहेको गिरावटले केही वर्षपछि हरित हाइड्रोजन सस्तो हुने विश्वास गरिएको छ । सन् २०३० सम्म धेरै देशहरूले हरित हाइड्रोजनको मूल्य प्रतिकिलो १ अमेरिकी डलर कायम गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । त्यसो भएमा यो जीवाश्म इन्धनसँग प्रतिस्पर्धी हुने विश्लेषण छ । हरित हाइड्रोजनलाई सस्तो बनाउन भने सोही अनुकूलका नीति–नियमको खाँचो छ । सरकारले लागतमैत्री व्यवहारिक नीति अख्तियार नगर्दासम्म ‘हरित हाइड्रोजन’ उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी र प्रयोग सर्वसुलभ हुन समय लाग्ने देखिन्छ ।

हरित हाइड्रोजन यात्रा

हाइड्रोजन शब्द ग्रीक शब्द हाइड्रो र जिनबाट ब्यूत्पत्ति भएको हो । जसको अर्थ क्रमशः पानी र ग्यास बनाउने भन्ने हुन्छ । यसले अक्सिजनसँग जल्दा पानी बन्ने हाइड्रोजनको क्षमतालाई दर्शाउँछ । पानी दुई वटा ग्यास मिलेर बन्छ, अक्सिजनको एक र हाइड्रोजनको दुई भाग । संसारको सबैभन्दा धेरै सतह ढाकेको पानीमा दुई तिहाइ हिस्सा हाइड्रोजन हुन्छ ।

हावा, रूख विरुवादेखि पेट्रोलियम र कोइलाजस्ता खनिज इन्धनमा समेत पर्याप्त हाइड्रोजन हुन्छ । संसारमा सबैभन्दा धेरै पाइने ग्यास पनि यही हो । यसको अलग्गै अस्तित्व हुँदैन; हावा, पानी, वनस्पति, बायोमास वा अन्य खनिज तत्त्वहरूबाट छुट्ट्याउनु पर्छ । हाइड्रोजन ऊर्जाको उपयोग ज्यादै कम भए पनि अब यसमा नयाँ सम्भावनाको खोजी हुँदैछ ।

हाइड्रोजनको वास्तविक खोजको वैज्ञानिक श्रेय बेलायती वैज्ञानिक हेनरी क्याभेन्डिसलाई दिइन्छ । सन् १७६६ मा क्याभेन्डिसले हाइड्रोक्लोरिक एसिडको साथमा जस्ता धातुलाई प्रतिक्रिया गरेर जलनशील हावाको रूपमा हाइड्रोजन ग्यास पत्ता लगाए । तथापि, हाइड्रोजन ग्यासको नामकरण आधुनिक रसायन विज्ञानका पिता एन्टोइन लेभोइसियरले रहस्यमय ज्वलनशील हावा पत्ता लागेको दुई दशकपछि मात्र हाइड्रोजन भनेर नामकरण गरे ।

हाइड्रोजन ऊर्जाको उपयोग शुरू भएको इतिहास निकै लामो छ । तर यसलाई इन्धनको रूपमा प्रयोगमा ल्याउने बहस भर्खरै मात्र शुरू भएको हो । यसले नवीन प्रविधिको विकासका लागि फड्को मार्न सक्ने प्रशस्त सम्भावनालाई भने खुला नै राखेको छ । त्यसो त, जलवायु परिवर्तनको वर्तमान समस्या सुल्झाउन पनि यो नयाँ ऊर्जा निकै उपयोगी साबित हुनेछ । नेपालजस्ता विकट भौगोलिक अवस्थिति भएको भूभागमा त विद्युतीय गाडी भरपर्दो साधन नहुन सक्छ । हाइड्रोजन गाडी भने जुनसुकै भौगोलिक स्थानमा पनि सहज सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले यो बढी उपयोगी हुने देखिन्छ ।

बढ्दो लगानी

पछिल्ला वर्षमा नवीकरणीय एवम् स्वच्छ ऊर्जामा हुने लगानी तीव्रताका साथ बढिरहेको छ । सन् २०२२ मा चीनले मात्रै १ खर्ब ८४ अर्ब अमेरिकी डलर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा लगानी गरेको छ । त्यस्तै, युरोपेली सङ्ले १ खर्ब ५४ अर्ब, अमेरिकाले ९७ अर्ब, जापानले २८ अर्ब, भारतले १९ अर्ब, अफ्रिकाले १० अर्ब, ब्राजिलले ७ अर्ब र पश्चिम एसियाका खाडी मुलुकहरूले ५ अर्ब डलर थप लगानी गरेका छन् । पछिल्ला दशकहरूमा विश्वव्यापी रूपमा कार्बन उत्सर्जनको कटौतीको माग पनि उठिरहेको छ ।

सन् २०१५ को पेरिस सम्मेलनपछि त पृथ्वीलाई हरित ऊर्जामय बनाउन दबाब बढीेको छ । यही दबाबले विश्वका गाडी उत्पादकहरू विद्युतीय कार निर्माणमा होमिएका छन् । खनिज इन्धनको प्रयोगबाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आएका मुलुकहरूले स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने रणनीतिहरू अघि सारेका छन् । यसमा नयाँ कडी बनेको छ, हाइड्रोजन इन्धन ।

भारतको गतिशीलता

भारतले सन् २०२२ जनवरी ४ मा त्यहाँको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्बाट ‘नेशनल ग्रिन हाइड्रोजन मिसन’ नीति पारित गर्‍यो । यो सन् २०२३ मा अद्यवधिक गरियो । जसअनुसार सन् २०४७ मा ऊर्जामा आत्म निर्भर हुँदै २०७० मा शून्य कार्बन उत्सर्जनलाई मुख्य लक्ष्य रहेको छ । साथै, सन् २०३० सम्म वार्षिक ५० लाख मेट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकास गर्नुका साथै १२५ गिगावाट नवीकरणीय स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

हरित हाइड्रोजन उत्पादन र निर्यातमा विश्वलाई नै नेतृत्व गर्ने दाबी गरिरहेको भारतले यस्तो उत्पादन वार्षिक १ करोड मेट्रिक टन पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । जसबाट वार्षिक ५ करोड मेट्रिक टन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने, ८ लाख करोड लगानी गर्ने, ६ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र १ लाख करोड बराबरको जीवाश्म इन्धन आयात कटौती गर्ने लक्ष्य छ ।

भारतले हरित हाइड्रोजनबाट सार्वजनिक बस सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन/अनुसन्धान तथा विश्लेषणले भारत दक्षिण एसियामा हरित हाइड्रोजनको प्रमुख उत्पादक बन्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ । सन् २०३० सम्म विद्यमान अवस्थाबाट १ अर्ब टन कार्बनडाइअक्साइड हरितगृह ग्यास कम गर्ने भारतको लक्ष्य छ । यसलाई सम्भव बनाउन र भारतलाई हरित–मार्गमा डोर्‍याउन हाइड्रोजन नै मुख्य उत्प्रेरक हुने विश्वास गरिएको छ ।

भारतमा दर्जनौँ कम्पनीले हरित हाइड्रोजनमा काम गर्न शुरू गरेका छन् :

(क) रिलायन्स : भारतको सबैभन्दा ठूलो तेल र ग्यास क्षेत्रको कम्पनी, रिलायन्स इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले हरित हाइड्रोजनको प्रयोग गर्नेे योजना घोषणा गरेको छ । उसले सन् २०३५ सम्म ‘शून्य कार्बन फर्म’ बन्ने घोषणा गरेको उसले गुजरातको जामनगरमा ५ हजार एकडको ‘हरित ऊर्जा परिसर’ निर्माण गर्न ६०० अर्ब भारु लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । त्यस कम्प्लेक्समा हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न इलेक्ट्रोलाइजर प्लान्ट राखिने भनिएको छ ।

(ख)  गेल :  गेलले इलेक्ट्रोलाइजर खरिद गर्न भर्खरै टेन्डर जारी गरेको छ । उसले १० मेगावाटको प्लान्टलाई अन्तिम रूप दिनका लागि उपयुत्त स्थानहरू हेरिरहेका छन्, जुन अहिलेसम्म घोषणा गरिएको सबैभन्दा ठूला प्लान्टमध्येको हुनेछ ।

(ग) एनटीपीसी : एनटीपीसीले पनि व्यावसायिक स्तरमा हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा चासो देखाएको छ । उसले कच्छको रणमा अवस्थित ४.७५ गिगावाटको सौर्य पार्कमा ५ मेगावाटको प्लान्ट राख्ने घोषणा गरेको छ । हाल, कम्पनीले आफ्नो विन्ध्याञ्चल इकाईमा पाइलट प्रोजेक्ट चलाउँदै छ । यसबाहेक, कम्पनीले लेह र लद्दाखमा हरित हाइड्रोजन इन्धन रिफ्यूलिङ स्टेशन स्थापना गरी ५ वटा हाइड्रोजन बसहरू चलाउन शुरू गरेको छ । सन् २०३२ सम्म ६० गिगावाट नवीकरणीय ऊर्जा विकास गर्ने हरित हाइड्रोजन टेक्नोलोजी र ऊर्जा भण्डारण क्षेत्रको प्रमुख खेलाडी बन्ने एनटीपीससीको बाचा छ ।

(घ) आईओसी : इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) ले हरित हाइड्रोजन प्रयोगमा अवसरहरू खोज्ने घोषणा गरेको छ । उसले उत्तर प्रदेशको मथुरा रिफाइनरीमा प्रतिदिन करिब १ लाख ६० हजार ब्यारेल हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने प्लान्ट स्थापना गर्ने जनाएको छ । कम्पनीले सन् २०२४ सम्म कूल उपयोगको १० प्रतिशत हरियो हाइड्रोजनमा रूपान्तरण गर्ने योजना तय गरेको छ । कोच्चीमा हाइड्रोजन उत्पादन इकाई स्थापना गर्ने पनि आईओसीको योजना छ, जुन कोच्ची अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सौर्यबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । साथै, थप १५ हाइड्रोजन फ्यूल सेल विद्युतीय बसका लागि समेत ठेक्का आह्वान गरेको छ ।

(ङ) लार्सन एन्ड टर्बो : यो हरित हाइड्रोजन क्षेत्रमा काम गर्न अग्रसर अर्को कम्पनी हो । पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, कम्पनीले २०४० सम्म शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य भेट्टाउन हरित पहलहरूमा १० देखि १५ अर्ब भारु खर्च गर्ने योजना बनाएको छ ।

वार्षिक ४ लाख ५० हजार मेट्रिक टन हरित हाइड्रोजन विकास गर्न भारतीय सौर्य ऊर्जा निगमले प्रस्ताव माग गरी सन् २०२३, जुलाईमा ठेक्का गरेको थियो । जसमा बकेट–१ (वार्षिक ४ लाख १० हजार मेट्रिक टन) र बाकेट–२ (वार्षिक ४० हजार मेट्रिक टन) अन्तर्गत क्रमशः टेक्नोलोजी एग्नोस्टिक पाथवेज बकेट र बायोमास–आधारित पाथवेज बकेट समावेश थिए ।

(च) हिन्दूस्तान तथा भारत पेट्रो : हिन्दूस्तान पेट्रोलियम कर्पोरेशन र भारत पेट्रोलियम कर्पोरेशनले यसको रिफाइनरीका लागि हाइड्रोजन प्रयोग गर्ने योजना बनाइरहेका छन् । यसबाहेक, सौर्य ऊर्जा निगम लिमिटेड, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रयोग गरी हरित हाइड्रोजन प्लान्ट निर्माण गर्न बोलपत्र जारी गरेका छन् । वार्षिक ४ लाख ५० हजार मेट्रिक टन हरित हाइड्रोजन विकास गर्न भारतीय सौर्य ऊर्जा निगमले प्रस्ताव माग गरी सन् २०२३, जुलाईमा ठेक्का गरेको थियो । जसमा बकेट–१ (वार्षिक ४ लाख १० हजार मेट्रिक टन) र बाकेट–२ (वार्षिक ४० हजार मेट्रिक टन) अन्तर्गत क्रमशः टेक्नोलोजी एग्नोस्टिक पाथवेज बकेट र बायोमास–आधारित पाथवेज बकेट समावेश थिए । दिल्लीस्थित थिंक ट्यांक ‘काउन्सिल अन इनर्जी, इन्भायरोमेन्ट एन्ड वाटर (सीईईडब्लू)’ का अनुसार पाकिस्तानले प्रतिदिन १५० टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेको छ । यस्तै, बंगलादेश र श्रीलंकाले पनि पाइलट योजनाहरू अगाडि सारेका छन् ।

विकासोन्मुख देशहरूको अपेक्षा

धेरैजसो रूपान्तरणकारी प्रविधिलाई शुरूमा आवश्यक परे जस्तै विकासोन्मुख देशहरूले पनि हाइड्रोजन पूर्वाधार विकास गर्न वित्त तथा ज्ञान हस्तान्तरण अपरिहार्य रहेको औंल्याइएको छ । एक अध्ययन अनुसार आगामी दशकभित्र भारतले यसमा ४४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्नेछ । साथै, धनीले विकासोन्मुख देशलाई ऊर्जा रूपान्तरणको मूल्य घटाउन सस्तो वित्तीय व्यवस्था गर्न पनि सघाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

सीईईडब्लूका अनुसार भारतका उत्पादनकर्ताले विकसित देशका प्रविधि प्रदायकहरूसँग ठूलो मात्रामा इलेक्ट्रोलाइजर उत्पादनमा सहकार्य गरिरहेका छन् । ठूला नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीका लागि चाहिने पर्याप्त जमिन नभएका विकसित देशले विकासोन्मुख देशमा उत्पादित हरित इन्धन र प्रविधिको आयात खुला गर्नुपर्ने सीईईडब्लूको सुझाव छ ।

वातावरणविद्हरूको शंका

हाइड्रोजनले ऊर्जाका लागि सहयोगी भूमिका खेल्ने तर जलविद्युत्, सौर्य वा वायु जस्ता स्रोतलाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने दाबी गरिएको छ । जलविद्युत्, सौर्य र वायु ऊर्जा ठूलो परिमाणमा सस्तो मूल्यमा उत्पादन गर्न र विद्युतीकरण गर्न सहज हुने विश्लेषण छ । नवीकरणीय पूर्वाधारले पानीलाई यसका आधारभूत तत्त्व छुट्ट्याउन चाहिने विद्युत् उपलब्ध गराएर हरित हाइड्रोजनको उत्पादन बढाउन सक्छ । तथापि, त्यसले नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने तर्क समेत भइरहेको छ ।

यो प्रविधि चाहिने भन्दा धेरै प्रचारित हुँदा धेरै वातावरणवादीहरू आत्तिएका पनि छन् । ‘सफा हाइड्रोजन’ प्राकृतिक ग्यास र आणविक ऊर्जाबाट निकालिने तथाकथित खैरो वा नीलो वा गुलाबीलाई चोख्याएर हरित बनाउने चालबाजी त होइन ? विश्वका मध्यम र उच्च वर्गले आफ्नो ऊर्जा स्रोतको खपत सङ्कुचित गर्दै लगेको विद्यमान अवस्थामा अन्तरिक्ष पर्यटन तथा हाइपरसोनिक उडानजस्ता ज्यादतीपूर्ण हर्कतलाई जायज ठहर्‍याउने प्रविधि उत्पादनको प्रयास हो कि ? कि जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने बहानामा विपन्नहरूको जमिन र पानीलाई

दोहन गर्ने निकासीवादको अर्काे चरण ?

उल्लिखित प्रश्नहरूको जवाफमा विज्ञहरूले यस्तो हुन सक्ने शंका गरेका छन् । यदि, हरित हाइड्रोजन सही विधिबाट प्राप्त भएन भने ‘हरित विकास’को सपना दुःस्वप्न हुने दाबी छ । तथापि, हरित हाइड्रोजन विश्व अर्थतन्त्रलाई जलवायु विनाशकारी जीवाश्म इन्धनबाट शतप्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित दिगो मोडलतर्फ रूपान्तरण गराउने अस्त्र मानिएको छ । यो अस्पष्टतालाई स्वीकार्दै जलवायु विपत्तिबाट बच्न फेरि पनि ‘हरित हाइड्रोजन’ अपरिहार्य रहेको औंल्याइएको छ ।

हरित हाइड्रोजनको सपना दुःस्वप्न बन्नबाट रोक्न क्षेत्रीय योजना, स्पष्ट मापदण्ड र नीतिहरूका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । यसमा स्थानीय समुदायको सुसूचित सहमतिको अधिकारलाई समेत कायम राखिनुपर्छ । सफा इन्धन विकासको प्रतिज्ञा पूरा गर्न र दिगो अर्थ–व्यवस्थालाई बढावा दिन सरकारहरूले महत्त्वाकांक्षी र यथार्थवादी औद्योगिक रणनीति तयार पार्नुपर्छ । ती रणनीति दिगो विकास र ऊर्जा रूपान्तरणका प्रणालीगत दृष्टिकोणप्रति लक्षित हुनुपर्छ ।

हरित हाइड्रोजन जीवाश्म इन्धनको उत्तम विकल्प हो तर यसलाई ‘ग्रिन वासिङ’को बहाना बन्नबाट रोक्न पश्चिमका नीति–निर्माताले विकासशील मुलुकका समकक्षीसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा पनि आवाज उठेको छ । ताकि, यो बलियो वातावरणीय एवम् सामाजिक मानकसहित आर्थिकरूपले व्यवहारिक बनोस् ।

भोलिका जटिलता

सन् २०२२, ६–१८ नोभेम्बरमा इजिप्टमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत पक्ष राष्ट्रहरूको जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–२७) का क्रममा जर्मनीका चान्सलर ओलाफ सोल्जले हाइड्रोजनको बजार विकास गर्न ४ अर्ब ३० करोड डलरभन्दा धेरै लगानी गर्ने घोषणा गरे । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले हरित हाइड्रोजनलाई आफ्नो मूल्यवृद्धि घटाउने ऐनको मूल विषय बनाए र नवीकरणीय ऊर्जालाई अनुदान प्रदान गरे ।

विश्वव्यापी ऊर्जा रूपान्तरणमा हाइड्रोजनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । आईईएका अनुसार सन् २०२० मा विश्वव्यापी इन्धन उपभोगमा हाइड्रोजन र हाइड्रोजनमा आधारित इन्धनको अंश ०.१ प्रतिशतभन्दा कम थियो । सन् २०५० सम्म विश्वका अधिकांश मुलुकले शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य राखेका छन् । त्यसो भयो भने हाइड्रोजनको अंश बढेर १० प्रतिशतसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

चीनले इलेक्ट्रोलाइसिसमा यति धेरै लगानी गरिसक्यो कि केही पर्यवेक्षकहरू चीनले फोटोभोल्टाइक (सौर्य) प्यानलको बजार एकलौटी बनाएजस्तै यसको पनि बजार हत्याउनेमा चिन्तित छन् । अस्ट्रेलियन माइनिङ जायन्ट फोर्टेस्क्यु जस्ता कर्पाेरेसनहरू खर्बाैँ डलरको बन्दै गरेको यो उद्योगमा लगानी गरिरहेका छन् ।

कतिपय पश्चिमा विद्वानहरूले सहारा मरुभूमिमा ‘सोलार पार्क’ निर्माण गरी त्यसबाट उत्पादित बिजुलीले पानीबाट हाइड्रोजन बनाउने र संसारभर आपूर्ति गर्ने तर्क पनि अघि सारेका छन् । हाइड्रोजनलाई पेट्रोलियम इन्धन जसरी विशाल कन्टेनरमा भरेर पृथ्वीको एक कुनाबाट अर्को कुनासम्म पुर्‍याउन सम्भव छैन । विद्यमान प्रविधिबाट यो काम अत्यन्त महँगो हुन जान्छ । अर्कातिर, डिजेलबाट चल्ने विशाल जहाजमार्फत हाइड्रोजन ढुवानी गर्ने हो भने कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य तुहिने पनि विश्लेषण छ ।

कतिपय पश्चिमा विद्वानहरूले सहारा मरुभूमिमा ‘सोलार पार्क’ निर्माण गरी त्यसबाट उत्पादित बिजुलीले पानीबाट हाइड्रोजन बनाउने र संसारभर आपूर्ति गर्ने तर्क पनि अघि सारेका छन् । हाइड्रोजनलाई पेट्रोलियम इन्धन जसरी विशाल कन्टेनरमा भरेर पृथ्वीको एक कुनाबाट अर्को कुनासम्म पुर्‍याउन सम्भव छैन ।

यही कारण जहाँ यसको उपयोग हुने हो, त्यहीँ बनाउनु आवश्यक छ तर के घरको एक कुनामा डिजेल जेनरेटर चलाएजस्तै इलेक्ट्रोलाइजर राखेर पानीबाट हाइड्रोजन बनाउन सकिन्छ ? सैद्धान्तिक रूपमा यो असम्भव छैन तर यति सानो सानो आकारमा उत्पादन गर्दा यसको लागत बढी पर्छ । मूल्य घटाउन र यसको दिगो उपयोगिता सुनिश्चित गर्नका लागि ठूलो परिमाणमा एकै ठाउँमा उत्पादन गर्न आवश्यक हुन्छ । तत्कालका लागि यस्तो भरपर्दो प्रविधि पनि विकास भइसकेको छैन ।

हाइड्रोजनका थुप्रै सम्भावित प्रयोगहरूलाई ध्यानमा राख्दै केही विद्वान् यसले शताब्दीको मध्यसम्म विश्वव्यापी ऊर्जा खपतको २०–३० प्रतिशत धान्न सक्ने आकलन गर्छन् । सवारी चलाउन हाइड्रोजन सेल वा विद्युतीय–इन्धनभन्दा विद्युतीय ब्याट्रीलाई प्रतिकिलोमिटर किलोवाट ऊर्जा थोरै भए पुग्छ ।

सन्, २०२१, जुन महिनासम्म बढी हाइड्रोजन फ्यूल सेलबाट ४० हजारभन्दा सवारी सञ्चालनमा थिए, जसमध्ये लगभग ९० प्रतिशत कोरिया, अमेरिका, चीन र जापानमा रहेको इन्टरनेशनल रिन्यूएवल इनर्जी एजेन्सी (आईरिना) ले जनाएको छ । आईरिनाका अनुसार सन् २०२० को अन्त्यसम्म त्यहाँ लगभग ६ हजार फ्यूल सेलयुक्त बस (चीनमा ९० प्रतिशत) र ३ हजार १ सयभन्दा बढी ट्रकहरू सञ्चालनमा थिए ।

लामो दूरीका सिपिङ तथा उड्डयन, रसायन कारखाना, फलाम कारखाना लगायत महत्वपूर्ण क्षेत्रमा हरित हाइड्रोजन र यसका डेरिभेटिभ्सहरू आर्थिकरूपले व्यवहारिक शून्य–कार्बनका केही विकल्प हुन् । थुप्रै उद्योग क्षेत्रलाई सन् २०५० सम्म शून्य उत्सर्जनमा पुग्न ठूलो मात्रामा सफा हाइड्रोजन चाहिने छ । ब्लुमबर्ग न्यू इनर्जी फाइनान्सका संस्थापक माइकल लाइबे्रचका अनुसार जीवाश्म इन्धनबाट उत्पादित आजको ‘फोहोर’ हाइड्रोजनलाई प्रतिस्थापन गर्न मात्रै पनि हाल विश्वमा उपलब्ध वायु तथा सौर्य ऊर्जाको १४३ प्रतिशत ऊर्जा चाहिन्छ ।

ग्लोबल साउथ (विपन्न विश्व) का धेरैजसो देशसँग विश्वस्तरीय सौर्य तथा वायु ऊर्जाको सम्भावना रहेकाले उनीहरू न्यून लागतमै हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सक्षम छन् । नामिबियाजस्ता केही देशले यसै प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हेरेर आफ्नो औद्योगिक विकास रणनीति निर्माण गरेका छन् तर हरित हाइड्रोजन र यसका डेरिभेटिभ्सका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कसरी समृद्धिको मार्ग बन्न सक्छन् ? कसरी विकासशील देशले हरित निकासीवादको पासोबाट बच्न र यो व्यापार निष्पक्ष र दिगो भएको सुनिश्चित गर्न सक्छन् ?

चिली, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, कोलम्बिया, दक्षिण अफ्रिका, मोरोक्को र ट्यूनिसियामा भएका छलफल र अध्ययनले यी प्रश्नको विस्तृतमा अध्ययन गरेका छन् । हेनरिच बोल फाउन्डेसन र ब्रेड फर द वर्ल्डको एउटा प्रतिवेदनले उनीहरूको निष्कर्षको संश्लेषण गरेको छ र हरित हाइड्रोजनकोे आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ ।

अन्त्यमा

यी मध्ये कुनै कुरा आफैँ हुने छैनन्  । दिगो भविष्य हासिल गर्ने राजनीतिक इच्छाको कुरा हो । यसका लागि नेतृत्व र सहकार्य चाहिन्छ । थुप्रै मुलुकले हरित हाइड्रोजनको निष्पक्ष र दिगो व्यापारको सपनालाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्न सक्छन् । नामिबिया, चिली, कोलम्बिया र अब ब्राजिलसँग पनि बलियो वातावरणीय तथा सामाजिक मानकसहित हरित हाइड्रोजन उत्पादनतर्फ अग्रसर हुन राजनीतिक अनुकूलता छ । समयक्रमसँगै अर्जेन्टिना र दक्षिण अफ्रिका यो सूचीमा सामेल भएर र उत्पादक देश बन्न सक्छन् ।

हरित हाइड्रोजनका सम्भावित प्रमुख आयातकर्ता एवम् उपभोक्ताको रूपमा जर्मनीले बलियो वातावरणीय तथा सामाजिक मापदण्डमा आधारित रहेर उत्पादक देशसँग साझेदारी गर्दैछ । जर्मनी सरकार प्रगतिशील भएका कारण ऊ आफ्ना दीर्घकालीन साझेदारसँग स्रोत प्रदायकको रूपमा मात्र होइन, दिगो समावेशी समृद्धितर्फको यात्रामा सहयात्रीका रूपमा संलग्न हुने मार्गमा छ । यसका लागि जर्मनी तथा ऊर्जा आयातकर्ताले मूल्य सिर्जनालाई स्थानीयकरण गर्दै निर्यातकर्ता देशहरूको प्रयासलाई सहयोग पनि गर्नैपर्छ । यसरी, हरित हाइड्रोजनको उदाउँदो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार धनी र विकासशील विश्वबीच एक नयाँ समतामूलक व्यापारिक सम्बन्धको अग्रदूत बन्न सकोस् । यसको साँचो नवीकरणीय ऊर्जासँग छ ।

हरित हाइड्रोजन के हो ?

हाइड्रोजन ब्रह्माण्डमै सबैभन्दा प्रचुर मात्रामा पाइने रासायनिक तत्त्व हो । प्रचुरता भए पनि यो ग्यासकै रूपमा नभई पानीजस्तै मिश्रणको रूपमा रहेको हुन्छ । त्यसैले, औद्योगिक विधिहरू प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्नुपर्छ । प्राकृतिक ग्यास (जीवाश्म इन्धन) को सुधारका लागि यी सबै कुरा जोडिन्छन् । त्यस्तै, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रियाबाट पानीलाई यसका आधारभूत तत्त्वहरू हाइड्रोजन र अक्सिजनमा छुट्ट्याउन विद्युत् प्रयोग गरिन्छ ।

रसायनयुक्त ऊर्जालाई विद्युत्मा रूपान्तरण गर्ने एउटा उपकरण फ्यूल सेलमा हाइड्रोजन ग्यासले अक्सिजनसँग प्रतिक्रिया गर्दा पानीको बाफ निस्किन्छ । कार्बन उत्सर्जन नगरी ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएका कारण जीवाश्म इन्धनको सम्भावित विकल्पको रूपमा हाइड्रोजनलाई लिने गरिएको छ । हाइड्रोजन ग्यास जलाउँदा कार्बन डाइअक्साइड जस्तो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुँदैन ।

हाइड्रोजनका प्रकार

हाइड्रोजन बनाउने अनेकौँ तरिका छन् । यसलाई पानी, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासजस्ता हाइड्रो कार्बनबाट अलग्याएर निकालिन्छ । हाइड्रो कार्बनबाट हाइड्रोजन बनाउने तरिकालाई ‘स्टिम मिथेन रिफर्मिङ’ भनिन्छ । संसारभर यही विधिबाट हाइड्रोजन उत्पादन भइरहेको छ, जसबाट वार्षिक १२ करोड टन हाइड्रोजन उत्पादन हुने गरेको तथ्यांक छ । खैरो, नीलो र हरियो गरी तीन किसिमका हाइड्रोजनको वर्गीकरण गरिएको छ ।

खैरो हाइड्रोजन : कोइलाबाट उत्पादित बिजुली (बिजुली उत्पादनपछिको कार्बनडाइअक्साइड हावामा छोडिन्छ) को उपयोग गरी उत्पादित हाइड्रोजनलाई खैरो नामकरण गरिएको छ । विश्वमा हाल उत्पादित हाइड्रोजन ‘खैरो’ अर्थात् ‘ग्रे’ हो । प्राकृतिक ग्यासलाई टुक्र्याएर पनि खैरो हाइड्रोजन उत्पादन हुन्छ । यसले कूल हाइड्रोजनको ९५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको अनुमान छ ।

नीलो हाइड्रोजन : कोइला वा ग्यास बालेर उत्पादित तर कार्बन क्याप्चर एण्ड स्टोरेज (शोषण र भण्डारण) प्रविधिसँग जोडिएको हाइड्रोजनलाई ‘नीलो’ भनिएको छ । पछिल्लो समय यसरी उत्पादित कार्बन हावामा नछोडी अर्कोतिर भण्डार गरेर अन्य काममा उपयोग गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यी दुवै प्रक्रियामा खनिज इन्धन वा मिथेनजस्ता ग्यासलाई टुक्र्याइन्छ । यो प्रविधिले उत्सर्जित कार्बनलाई शोषण गर्छ र वातावरणमा जानबाट रोक्छ ।

हरित हाइड्रोजन : पानीबाट हाइड्रोजन र अक्सिजन छुट्ट्याउने प्रक्रियालाई ‘इलेक्ट्रोलाइसिस’ भनिन्छ । जल, सौर्य वा वायु जस्ता नवीकरणीय स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गरी त्यसैमार्फत सञ्चालित इलेक्ट्रोलाइसिस विधिबाट प्राप्त ग्यासलाई हरित हाइड्रोजन भनिन्छ । सन् २०२१ सम्म विश्वमा उत्पादित कूल हाइड्रोजनमध्ये हरित हाइड्रोजनको हिस्सा जम्मा ०.०४ प्रतिशतमात्र छ ।

(क) ग्रीन हाइड्रोजन ल्याब (केयू) : यस संस्थाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गर्दै आइरहेको छ । हरित हाइड्रोजनको पूर्वाधार र क्षमता विकास गर्न प्रकशित प्रकाशनमा ‘ग्रीन हाइड्रोजन ह्यान्ड बुक फर नेपाल’ तथा ‘ग्रीन हाइड्रोजन फर डिभलपमेन्ट इन नेपाल’ उपलब्ध छन् ।

(ख) विद्युत् प्राधिकरण : प्राधिकरणले हरित हाइड्रोजन प्रविधिको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्दै जलविद्युत्‌बाट अमोनिया उत्पादन गरी मल बनाउन विभिन्न पहल गरेको छ । उसले केयू र ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्यूटसँग एमोनिया उत्पादनको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने समझदारी गरेको छ, जसले हरित हाइड्रोजन प्रयोगको उदीयमान क्षेत्रमा पहिचान गर्दै लगानीलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

(ग) नेपाल आयल निगम : नेपालमा जीवाश्म इन्धन आयात र वितरणको जिम्मेवारी लिएको निगमले हाल, यसले सम्भावित वैकल्पिक इन्धन क्षेत्रहरूमा खोजी र लगानी गरिरहेको छ । विशेषतः ऊ हाइड्रोजन जस्ता वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतमा केन्द्रित छ । उसले हरित हाइड्रोजन उत्पादन तथा यातायातमा यसको व्यावसायिक एवम् व्यवहारिक परीक्षण र अन्य व्यवसायहरू अन्वेषण गर्न पाइलट परियोजनाहरू विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

(घ) एनईएफ : ऊर्जा क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र नवीन नमुना आयोजना सञ्चालन गर्दै आइरहेको एनईएफले इनेभेट यूकेसँगको साझेदारीमा गिरिङ्दी खोला लघुजलविद्युत्‌बाट खेर गएको विद्युत्‌बाट हरित हाइड्रोजन उत्पादन गरी स्थानीयलाई खाना पकाउन वितरण गर्न ‘पाइलट आयोजना’ सञ्चालन गरिरहेको छ । यस अन्तर्गत २०८० भदौ ३१ गते नेपालमै पहिलो पटक ‘कुकिङ’मा हाइड्रोजन प्रयोग गरी केयूको ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबमा सफल परीक्षण गरियो । हरित हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगका लागि एनईएफले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्घन केन्द्र र अन्य संघ–संस्थासँग साझेदारी गर्दै आएको छ ।

(ङ) स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) : नेपालमा जलविद्युत र हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धन गर्न इपान र केयूबीच सहकार्य शुरू भएको छ । हरित हाइड्रोजनको व्यावसायिक विस्तार (इन्क्यूब्यूट) गर्न जलविद्युत् विकासकर्ताको पहल निकै प्रेरणादायी हुनेछ ।

• सन् १७८५ : इटालियन वैज्ञानिक टिबेरियस काभालोले द हिस्ट्री एन्ड प्राक्टिस अफ एरोस्टेसन पेपर प्रकाशित गरे । यो पेपरले बेलुनिङको इतिहासलाई समेटेको थियो, जसमा हाइड्रोजन ग्यास उडानमा बेलुनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रस्तुत गरिएको थियो ।
• सन् १८०० : अंग्रेजी वैज्ञानिकहरू विलियम निकोल्सन र सर एन्थोनी कार्लिसिलले इलेक्ट्रोलाइसिस पत्ता लगाए । पानीमा विद्युतीय धारा प्रवाह गरेर, तिनीहरूले हाइड्रोजन र अक्सिजन ग्यासहरू उत्पादन गर्न सक्षम भए ।
• सन् १८३८ : स्विस रसायनशास्त्री क्रिश्चियन फ्रेडरिक शोएनबीनले फ्यूल सेल प्रभाव पत्ता लगाए, जुन प्रक्रियामा हाइड्रोजन र अक्सिजन प्रतिक्रिया गराई पानी र विद्युतीय प्रवाह उत्पादन गरिएको थियो ।
• सन् १८४५ : अंग्रेजी वैज्ञानिक सर विलियम ग्रोभले ‘ग्यास ब्याट्री’ सिर्जना गरेर शोएनबीनको खोजको व्यवहारिक प्रयोग गरे । यही प्रयोगका कारण उनलाई फ्यूल सेलका पिता भनिन्छ ।
• सन् १८७४ : अंग्रेजी लेखक जुल्स भेर्नले आफ्नो लोकप्रिय कथा ‘द मिस्ट्रियस आइल्याण्ड’मा इन्धनको रूपमा हाइड्रोजनको सम्भावित प्रयोगको बारेमा अनुमान गर्ने पहिलो व्यक्ति बने ।
• सन् १८८९ : लुडविग मोन्ड र चाल्र्स ल्याङ्गरले हावा र औद्योगिक कोइला ग्यास प्रयोग गरेर पहिलो फ्यूल सेल उपकरण आविष्कार गरे ।
• सन् १९२० : जर्मन इन्जिनियर रुडोल्फ एरेनले हाइड्रोजन प्रयोग गर्न इन्जिनलाई रूपान्तरण गरे र ब्रिटिश वैज्ञानिक जेबीएस हल्डेनले नवीकरणीय हाइड्रोजनको अवधारणा प्रस्तुत गरे ।
• सन् १९५९ : फ्रान्सिस टी. बेकनले पहिलो व्यवहारिक हाइड्रोजन–एयर फ्यूल सेल निर्माण गरे र पहिलो इन्धन सेल वाहन प्रदर्शन गरे ।
• सन् १९७० : जोनओएम बोक्रिसले ‘हाइड्रोजन अर्थ–व्यवस्था’ शब्द प्रतिपादन गरे जसमा उसले हाइड्रोजनमा आधारित ऊर्जा प्रणालीको वर्णन गरे ।
• सन् १९८८ : सोभियत संघले तरल हाइड्रोजनमा एउटा इन्जिन सञ्चालन गर्न व्यावसायिक जेटलाई सफलतापूर्वक रूपान्तरण गर्‍यो ।
• सन् १९८९ : संयुक्त राज्य अमेरिकाले राष्ट्रिय हाइड्रोजन संघ (National Hydrogen Association) गठन गर्‍यो ।
• सन् १९९० : जर्मनीमा विश्वको पहिलो सौर्य ऊर्जामा आधारित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्लान्टको शुरूवात भएको थियो ।
• सन् १९९४ : डेमलर बेन्जले आफ्नो पहिलो हाइड्रोजन फ्यूल सेल भेइकल, NECARI निर्माण गरी प्रदर्शन  गरे ।
• सन् १९९५ : सिकागो ट्रान्जिट प्राधिकरणले ३ वटा हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसमध्ये पहिलोको उद्घाटन गर्‍यो । सो नमुना फ्लीट परियोजना १९९६ सालमा सञ्चालन गरिएको थियो ।
• सन् १९९७ : नासाका सेवानिवृत्त इन्जिनियर एडिसन बेनले हाइड्रोजनले हिन्डनबर्ग दुर्घटना निम्त्याएको विश्वासलाई चुनौती दिए । बेनले ‘हिन्डनबर्गमा विनाशकारी आगो निम्त्याउने कारण हाइड्रोजन नभएर स्ट्याटिक बिजुली र एयरसिपको अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थको संयोजन हो’ भनी प्रस्तुत गरेका थिए ।
• सन् १९९८ : सन् २०३० सम्म आइसल्याण्डले विश्वमै पहिलो पटक हाइड्रोजन अर्थ–व्यवस्था सिर्जना गर्ने योजना शुरू गर्‍यो ।
• सन् १९९९ : युरोपकै पहिलो हाइड्रोजन इन्धन स्टेसन जर्मनीको ह्याम्बर्ग र म्यूनिख सहरमा खोलियो ।
• सन् २००१ : ब्यालार्ड पावर सिस्टमले विश्वको पहिलो प्रोटोन एक्सचेन्ज मेम्ब्रेन (पिइएम) फ्यूल सेल उत्पादन शुरू गर्‍यो, जुन औद्योगिक र उपभोक्ताको प्रयोगको लागि डिजाइन गरिएको थियो ।
• सन् २००२ : हाइड्रोजन इन्धन विश्वमा पहिलो पटक खानीमा सञ्चालन हुने लोकोमोटिभ क्युबेकमा शुरू गरिएको थियो ।
• सन् २००४ : विश्वको पहिलो हाइड्रोजन–सञ्चालित स्वायत्त अन्डरवाटर वाहन (ययूभी) डीपसीको शुरूवात भएको थियो ।
• सन् २००९ : इटालियन कम्पनी एनेलले शतप्रतिशत हाइड्रोजन इन्धनमा आधारित विश्वको पहिलो फुसिना हाइड्रोजन पावर स्टेशन सञ्चालनमा ल्यायो ।
• सन् २०१७ : हाइड्रोजन काउन्सिलले हाइड्रोजनलाई स्वच्छ ऊर्जाको प्रमुख खेलाडीको रूपमा अगाडि बढाउन विश्वव्यापी पहल गर्दै विश्व आर्थिक फोरम गठन गरेको थियो ।
• सन् २०१९ : अलकाई टेक्नोलोजीले संसारको पहिलो हाइड्रोजनबाट सञ्चालन हुने विमान निर्माण शुरू गर्‍यो ।
• सन् २०२० : बेल्जियमको ढुवानी कम्पनी कम्प्याग्नी मेरिटाइम बेल्जले विश्वको पहिलो हाइड्रोजनद्वारा सञ्चालित टगबोट ‘हाइड्रोटग’ विकास गर्न एन्टवर्पको बन्दरगाहसँग साझेदारी गर्‍यो ।
• सन् २०२२ : हाइड्रोजन एनर्जी सप्लाई चेन परियोजना अन्तर्गत अष्ट्रेलिया र जापानबीच पहिलो पटक तरल हाइड्रोजनको अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी शुरू भयो । सोही वर्ष विश्वको पहिलो हाइड्रोजन–सञ्चालित यात्री ‘ट्रेन कोराडिया आईलिन्ट’ हो । फ्रान्सेली रेल यातायात कम्पनी अल्सटमद्वारा विकास गरिएको त्यो रेल जर्मनीले पहिलो पटक उद्घाटन गरी सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
• सन् २०२३ : नर्वेले विश्वको पहिलो हाइड्रोजनद्वारा सञ्चालित फेरी सञ्चालनमा ल्यायो । त्यसै वर्ष अस्ट्रियामा विश्वको पहिलो भूमिगत हाइड्रोजन भण्डारण सुविधा सञ्चालन गरियो ।

यो खाेजमूलक फिचर खबर २०८१ साल असारमा प्रकाशित ‘ऊर्जा खबर’ अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।

सन्दर्भ सामग्री

1.    https://dialogue.earth/ne/4-ne/82573/
2.    https://www.onlinekhabar.com/2022/10/1202351
3.    https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/104830/2023-01-12
4.    https://www.bbc.com/hindi/india-61567281
5.    https://www.bbc.com/hindi/international-41148579L
6.    https://icgh.in/pdf/national-green-hydrogen-mission.pdf
7.    https://www.urjakhabar.com/news/1707722741
8.    https://urjakhabar.com/news/1904329556
9.    https://ntpc.co.in/search/node?keys=hydrogen&page=1
10.     https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/national-green-hydrogen-mission-1
11.     https://www.weforum.org/agenda/2021/07/clean-energy-green-hydrogen/
12.     https://www.irena.org/Energy-Transition/Technology/Hydrogen
13.     https://www.investindia.gov.in/siru/green-hydrogen-indias-sunrise-sector
14. https://www.livemint.com/industry/energy/five-indian-companies-leading-the-green-hydrogen-revolution-11636369476063.html
15.     https://www.irena.org/Energy-Transition/Technology/Hydrogen
16.    https://www.aa.com.tr/en/energy/projects/worlds-1st-hydrogen-powered-train-launches-in-germany/21657
17.    https://impactful.ninja/the-history-of-hydrogen/