विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६३९ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१५५ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ३१८२८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ९६४९ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : १५० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३४१२२ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८१४ मे.वा.
२०८१ कार्तिक २०, मङ्गलबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

 

काठमाडौं। रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ (नेपाल–चीन) ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनअन्तर्गत नेपालतर्फको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । अहिले सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आयोजना हेर्ने कोमलनाथ आत्रेयले बताए ।

‘हामीले हाम्रो क्षेत्रको फिजिबिलिटी सक्यौँ,’ उनले भने, ‘अब वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा छौँ,’ उनले भने । उनका अनुसार यो आयोजनालाई रसुवाको लाङटाङ निकुञ्जभित्रबाट र निकुञ्ज छलेर (५ किलोमिटर मात्रै निकुञ्जमा पर्ने गरी) चिलिमे हब हुँदै लाने गरी दुई किसिमका ‘अलाइनमेन्ट’ बाट निर्माण गर्न सकिने गरी अध्ययन गरिएको छ ।

निकुञ्जभित्रबाट प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा यसको लम्बाई कम हुने र भौगोलिक जटिलता पनि कम हुने उनले बताए । निकुञ्जबाट लाइन निर्माण गर्दा करिब ४१ किलोमिटर लाइन निकुञ्जभित्रबाट निर्माण गर्नुपर्ने छ । यो लाइन छोटो हुँदा झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ लागत कम हुने देखिएको छ । तर, निकुञ्जबाट लाइन निर्माण गर्दा निकुञ्जभित्रको पारिस्थितिक प्रणाली र संरक्षित वन्यजन्तु तथा वनस्पति केही मात्रामा विस्थापित हुने देखिएको छ । त्यस्तै, निकुञ्जभन्दा पारिपट्टी चिलिमे हबबाट निर्माण गरिए धेरै आयोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोड्न नजिक र सहज पर्ने देखिएको छ

 ‘चिलिमे र त्रिशुली थ्री बी हबअन्तर्गत पर्ने भएकोले पारिबाटै लाँदा हाम्रो लागि राम्रो हुने प्राधिकरणको निष्कर्ष छ,’ उनले भने, ‘निकुञ्जले पनि हामीलाई अनुमति दिएर अध्ययन सकिएको र ईआईए रिपोर्ट बनाउन बाँकी भएकोले आवश्यक परे निकुञ्जभित्रैबाट पनि लाइन निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छ ।’

प्राधिकरण (इन्जिनियरिङ निर्देशनालय) ले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको आयोजनाको ईआईए रिपोर्ट तयार गर्ने काम भने एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले गरिरहेको छ । आयोजना प्रमुख आत्रेयका अनुसार तिब्बतको ल्हासादेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्म निर्माण गरिने यो लाइनको कुल लम्बाई ८ सय ८० किलोमिटर पर्छ । यसमध्ये नेपालतर्फ झण्डै ९ प्रतिशत अर्थात ७० किलोमिटर लाइन निर्माण गर्नुपर्ने छ । यो लाइनको अन्तिम बिन्दु भने अमेरिकाले दिन लागेको एमसीसी अनुदान सहयोग अन्तर्गत निर्माण हुने तयारीमा रहेको ४०० केभीएको रातमाटे सबस्टेसनमा जोडिन्छ ।

‘एमसीसी अनुमोदन त भएको छ तर अमेरिकाका थप स्पटोक्ति आउनै छ त्यो एमसीसी सम्झौताले मुर्त रुप लिएपछि यो लाइनको अन्तिम बिन्दु कहाँ जोड्ने भन्ने समेत स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भने । चीनको केरुङदेखि रसुवागढी हुँदै नुवाकोटको रातमाटेसम्म निर्माण हुने नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल र चीनले संयुक्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (जोइन्ट डीपीआर) बनाउने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ ।

‘चिनियाँ पक्षसँग बस्नुपर्ने तेस्रो बैठक कोभिडका कारण बस्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘मार्चमा उक्त आयोजनाको संयुक्त डीपीआर बनाउन बैठक बस्ने चिनियाँ पक्षले बताएको छ । उक्त बैठकपछि यस आयोजनाको पूरै लागत कति हुन्छ भन्ने कुरा र अलाइनमेन्टसमेत टुंगिन सक्छ ।’ उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चीनका तर्फबाट स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन अफ चाइनाबीच चरणवद्ध बैठक हुँदै आएको छ ।

यी दुई निकायबीच २०७५ भदौ १२ देखि १४ सम्म बेइजिङमा छलफलमा नेपालले आफ्नो देशको र चीनले नेपालसँग विद्युत् आदान प्रदान गर्ने सीमा जोडिएको तिब्बतको ‘पावर ब्यालेन्स स्टडी रिपोर्ट’ तयार पार्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिअनुसार नेपालले आफ्ना तथ्यांकहरु चिनियाँ पक्षलाई उपलब्ध गराएको थियो ।

यसअघि उक्त अन्तदेशीय प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको निर्माणका लागि समेत चीनले अनुदान दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, चीनले आ–आफ्नो भूभागमा पर्ने लाइन आआफैँले निर्माण गर्ने गरी सहमति गरिसकेको छ । सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका दौरान नेपाल–चीन विद्युत् व्यापारका लागि ४ सय केभी प्रसारणलाइन बनाउने समझदारी भएको थियो । त्यसै समझदारीअनुसार उक्त प्रसारणलाइन निर्माणका लागि छलफल र अध्ययन भइरहेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३