ऊर्जा खबर
काठमाडौं । बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने घोषणा गरेको सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा विवाद देखिँदा उत्पादित विद्युत् प्रसारणमा समस्या हुने भन्दै सरोकारवालाहरू कार्यदल गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
प्रसारण लाइनको ‘राइट वे’ मा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति कम भएको भन्दै निर्माणाधीन दर्जनौं प्रसारण लाइनमा अवरोध भइरहेको छ । समयमै प्रसारण लाइन नबन्दा कतिपय विद्युत् गृहबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न सकिएको छैन । सरकारले बजेटमार्फत प्रसारण लाइनको राइट वेमा पर्ने जग्गाधनीलाई आयोजनाको सेयर वितरण गर्दा अग्राधिकार दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित सरोकारवाला निकायको छलफलमा प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सबै तहका सरकारको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको हो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, वन तथा वातावरणमन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री, सचिवहरू, नेपाल विद्युत् प्राधिरकणका पदाधिकारीलगायतको बैठकले संघीय तहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय एवं भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय छ ।
स्थानीय तहमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकाय, स्थानीय तहको समेत सहभागितामा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ । दुवै कार्यदलले जहाँजहाँ समस्या देखिएका छन्, तिनीहरूलाई समस्या समाधान गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जानकारी दिए ।
प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा रहेका जग्गा नापी गर्न छुट भएका जग्गा नापी कार्य साउन मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने, वन कार्यालयमा पेस भएका पूरक ईआईए असार मसान्तभित्र गर्ने र अन्य ईआए/आईईई स्वीकृतिको काम साउन मसान्तभित्र सक्ने निर्णय पनि भएको छ । बैठकले जग्गा अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न जग्गा प्राप्ति ऐनमा संशोधनको प्रक्रिया एक महिनाभित्र गरी सरकारसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जग्गा अधिग्रहण भई क्षतिपूर्ति वितरण भइसकेको जग्गामा संरचना निर्माण गर्न देखिएका समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयले समन्वय र सहजीकरण गर्ने, यसमा विद्युत् प्राधिकरणको गृह मन्त्रालय एवं स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ ।
