आगामी आर्थिक वर्षको ऊर्जातर्फको बजेटमा इपानको १३ बुँदे असन्तृष्टि

काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्ष (आव २०७९/८०) का लागि जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले एक दर्जनभन्दा बढी बुँदा उल्लेख गरेर असन्तुष्टि जनाएको छ ।

सरकारले आगामी आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरेको छ । यसमध्ये ऊर्जा तथा जलस्रोत विकासका लागि १ खर्ब ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसमा पनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि मात्र ७५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

धेरै ठाउँमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिए पनि इपानले उठाएका सहुलियत तथा सुविधाका कुराहरूले बजेटले सम्बोधन नगरेको दाबी छ । इपानले वितग लामो समयदेखि उठाउँदै आएको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट अनुदान, संकटग्रस्त आयोजनाका लागि सिफारिस गरिएको सुविधा, वैदेशिक वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत ऋण ल्याउन सहजीकरण गरिदिने व्यवस्था जस्ता दर्जनौं विषय बजेट सम्बोधन नगरेको इपानको तर्क छ ।

यद्यपि, इपानले समग्र बजेटको स्वागत गरे पनि आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको गुनासो गरेको छ । कोरोनाकालमा समयमा काम पूरा नगरेका आयोजनाको २ वर्ष भ्याद थप गर्ने, विद्युतगृहदेखि विद्युत प्राधिकरणको सबस्टेसनमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा ७५ प्रतिशत रकम शोधभर्ना दिने, नदी कोरिडोरमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउने जस्ता कार्यक्रमको भने इपानले स्वागत गरेको छ ।

बजेटले १० करोड रुपैयाँसम्म विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई महसुलमा १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको र यसबाट इपानले उठाउँदै आएको आन्तरिक विद्युत खपतको वृद्धिमा ठूलो सहयोग पुग्ने उसको ठहर छ । साथै, २०८५ सालसम्म निर्माण पूरा हुने जलविद्युत आयोजनाको हकमा १५ वर्ष आयकर पूरै र ६ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था स्वागत गरिएको छ ।

इपानले असन्तुष्टि जनाएका बुँदाहरू

१. इपानले आफ्नो पहिलो प्राथमिकताको रूपमा विद्युत बिक्रीलाई मुल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुका रूपमा व्यवस्था गरिदिन सुझाव दिएको थियो । बजेटले यो विषयलाई समेटेको छैन ।

२) ऊर्जा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत विदेशी लगानी तथा क्यात ीयबल आकर्षित गर्नका लागि नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्ने र आवश्यक क्यखभचभष्नल न्गबचबलतभभ दिने व्यवस्था बजेटमा आएन ।

३) ऊर्जा उत्पादकहरूले उत्पादन गरेको विद्युत आफ्नै प्रसारण प्रणालीमार्फत वा अन्य प्रणालीमार्फत स्वतन्त्ररूपमा विदेशमा निर्यात गर्न सक्ने (अन्य उद्योग जस्तै तेल, धागो, कपडा, फलाम, आदिले निकासी गरे जसरी) प्रष्ट व्यवस्था भएन ।

४) औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत खपत बढाउन प्रसारण लाइन निर्माण तथा सुदृढ गर्न र विद्युत् उत्पादकले सोझै उद्योगलाई विद्युत् विक्री गर्न पाउने व्यवस्था भएन ।

५) नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य २०७१÷०७२ मा घोषणा भएबमोजिम निर्माण सम्पन्न भई व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेका आयोजनाहरूलाई दिने भनिएको प्रतिमेगावाट ५० लाख भ्याट फिर्ता भुक्तानीको व्यावस्था १५,००० मेगावाट उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नभएसम्मका लागि कायम गर्दै कार्यान्वयनको व्यवस्थाका लागि सुझाव दिइए पनि बजेटमा यो समावेश गरिएन ।

६. रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाहरूका समस्या समाधानको लागि ऊर्जा मन्त्रालयबाट २०७६ कार्तिक ४ गते गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसारका आयोजनाहरूलाई रुग्ण घोषणा गरेर सस्तो ब्याजदरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिन माग गरिए पनि बेवास्ता गरिएको छ ।

७) ऊर्जा उद्यमीहरूले सरकारका ७ मन्त्रालय र २३ वटा विभागमा धाउनुपर्ने परिपाटीको अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा अधिकार सम्पन्न एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गरिदिन गरेको मागलाई पनि बजेटले वेवास्ता गरेको छ ।

८) नेपाल सरकारको “लोडसेङि न्यूनिकरण कार्ययोजना २०६८” मा उल्लेख भएअनुसार २०७१ चैत मसान्तभित्र सम्पन्न भएका आयोजनाहरूलाई दिने भनिएको एयकतभम च्बतभ अनुसारको विद्युत खरिद दर दिन र विगतको बाँकी÷बक्यौता तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गरिदिन दिइएको सुझाव पनि बजेटमा समावेश भएन ।

९) वन नियमावलीमा जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनाहरूले उपयोग गर्ने वनको जग्गा प्राप्ति गर्दा सो जग्गामा रहेका रुख हटाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेपछि सोही बराबरको जग्गा उपलब्ध नगराई रुख कटान गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था हटाई विगतमा जस्तै २ वर्षभित्र जग्गा वा रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरी रुख कटान र बनको जग्गा उपलब्ध गराउन इपानले दिएको सुझाव समावेश गरिएन ।

१०) प्रसारण लाइन निर्माणमा वनको जग्गा उपयोग र रुख कटान मुख्य समस्याको रूपमा देखिएकाले सोको समाधानका लागि क्ष्भ्भ्रभ्क्ष्ब् मा उल्लेखित रुख कटान तथा जग्गा उपयोग गर्न पुनः स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइदिन गरिएको माग सम्बोधन भएन ।

११) सार्वजनिक खरिद नियमावलीले सरकारले निर्माण गर्ने भौतिक पूर्वाधारको टेण्डर गर्न साईट क्लियरेन्स गरेरमात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्ने प्रसारण लाइनको हकमा सो व्यवस्था हटाइदिन दिएको सुझाव बजेटमा परेन ।

१२) स्वदेशी पुजीबाट निर्मित आयोजनाहरूलाई विद्युत् उत्पादनको १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहा गरी दिने हाम्रो माग बजेटले पूरा गरेन । 

१३) २०० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय र आंशिक जलाशय आयोजनाहरूलाई गत वर्ष प्रदान गरिएको कर छुट तथा सुविधाको व्यवस्था सबै क्षमताका जलाशय तथा आंशिक जलाशय आयोजनाहरूलाई प्रदान गरिदिनु तथा विदेशी लगानीकर्तासरह स्वदेशी लगानीकर्तालाई सहुलियत दिन दिएको सुझाव सुनुवाई भएन ।