माथिल्लाे कर्णालीकाे वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अवधि थप्या थपै, फेरि म्याद थप्ने तयारी

काठमाडौं । सरकारले ९०० मेगावाटकाे माथिल्लाे कर्णाली जलविद्युत अयाेजनाकाे वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समय पुनः थप्ने तयारी गरेकाे छ । प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेकाे बोर्डको ५०औं बैठकले यससम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएकाे हाे ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न उक्त बैठकले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा विकासकर्तासँग वार्ता गरी समझदारीको निमित्त बोर्ड बैठकमा पेश गर्न बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी, सूर्यतारा सिमेन्ट परियोजना निर्माण, सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनका लागि १४ अर्ब २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृती गरेको छ। साथै, नवलपरासीको बर्दघाटमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न समझदारी गरी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि डिआइएजी इन्ड्रस्ट्रिज जिएमबिएच जर्मनीलाई अनुमती पत्र दिने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना (६६९मेगावाट) का सम्बन्धमा प्रस्तावक कम्पनीले पेश गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ । साथै, बैठकले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको विकास तथा लगानीको ढाँचा र अरुण ३ जलविद्युत परियोजनाबाट प्राप्त हुने नि:शुल्क ऊर्जा विक्री तथा सो बाहेकको अतिरिक्त उर्जा खरिद गर्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी वोर्डसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा दुई छुट्टा छुट्टै अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

बैठकले लगानी बोर्ड कोष स्थापना सम्बन्धी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाको डिजाइन बुइल्ड फाइनान्स अपरेशन मेन्टेन (डिबिएफओएम) मोडलको अवधारणापत्र स्वीकृत गरी सो सम्बन्धी आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थाका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

लगानी बोर्डको कार्यालयको संस्थागत सुधारका लागि बोर्डले इन्टर्न भर्ना सञ्चालन एवम् नियमन सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेको र विशेषज्ञ समिति वा कार्यदल गठन तथा विशेषज्ञ नियुक्ति र पारिश्रमिक एवं सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयको राय सहमति समावेश गर्ने गरी स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले बढ्दो व्यापार घाटा, घट्दो विप्रेषण तथा कसिलो तरलताको समस्याबाट उन्मुक्ति पाउन गुणस्तरीय लगानी भित्र्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।उनले राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिको जग निर्माण गर्न ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधिको अहम् भूमिका रहने भएकाले पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन बोर्डको कार्यालयलाई विशेष पहल गर्न निर्देशन दिए ।