ऊर्जा खबर
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले देशको भू–राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन ६ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिएको बताएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को शनिबार सम्पन्न एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रायमाझीले यस्तो बताएका हुन् । ‘यो आयोजना चीनलाई दिएको भए भारत र चीनको झगडा हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘दुई देशबीचको मित्रवत सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न यसो गरिएको हो ।’
मन्त्री रायमाझीले तिब्बतको सिमानामा रहेको ४ सय ५० मेगावाटको अर्धजलाशय किमाथांका अरुण चिनियाँ कम्पनीलाई दिने आशय पनि व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार तल्लो अरुण भारत र किमाथांका चीनलाई दिएपछि भू–राजनीतिक शक्ति सन्तुलन कायम हुने र सरकारलाई टिकाउन बल पुग्नेछ ।
याे पनि पढ्नुहाेस् : ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण भारतलाई दिने निर्णय, देशले कति सुविधा पायो ?
माघ १६ गते शुक्रबार बसेको लगानी बोर्डको ४६औं बैठकले तल्लो अरुण भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेड (एसजेभिएन लिमिटेड) लाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा निर्माण गर्न दिने निर्णय भए पनि नेपालले त्यसबाट के कति सुविधा पाउने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन ।
जबकि, एसजेभिएनले नै निर्माण गर्ने ९ सय मेगावाटको अरुण–३ मा २१.९० प्रतिशत निशुल्क बिजुली दिने प्रावधान छ । सरकार टिकाउनकै लागि दुई छिमेकीलाई ठूला र महत्त्वपूर्ण आयोजना सुम्पिनु देशको ठूलो दुर्भाग्य हो । विगतदेखि सत्ता केन्द्रित राजनीति टिकाउन ठूला आयोजना भारत वा चीनलाई बुझाउने खेल हुँदै आएका छन् ।
