निजी क्षेत्र खोलामा पैसा बगाएको बगायै, सरकार लखेटेको लखेट्यै !

काठमाडौं । सरकारले गर्ने हरेक भाषण, नीति तथा कार्यक्रम र ऐन–नियमभित्र जलविद्युत विकासको साझेदार निजी क्षेत्रलाई माने पनि त्यो व्यवहारमा कहिल्यै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विदेशी लगानीकर्ता र स्वेदशीबीच विभेद गर्ने, कहिले घोषणा गरेका सेवा–सुविधा नदिने त कहिले लगानी विस्तारमा अवरोध गर्ने जस्ता गतिविधि सरकारबाटै हुँदै आएका छन् ।

यस्ता गतिविधिले निजी क्षेत्र विद्युत विकासमा सरकारको साझेदार नभई अर्घेलो जस्तो देखिँदै आएको छ । व्यवहारले समेत यसलाई पुष्टि गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समय लगानी विस्तारका लागि निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको साधारण तथा हकप्रद सेयर निष्कासनको स्वीकृतिमा पनि सरकारले अत्तो थापेको छ ।

ऊर्जा तथा जलविद्युत विकासलाई गुणस्तरीय, पारदर्शी ढंगले नियमन र सहजीकरण गर्दै सर्वसाधारणमा भरपर्दो सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले स्थापना भएको विद्युत नियमन आयोग नै अहिले सबैभन्दा बढी बाधक बनेको छ । पदाधिकारी नियुक्ति भएको साढे दुई वर्ष पुग्दा समेत यसले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन ।

अहिले निजी जलविद्युत प्रवद्र्धकहरू यस क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न हकप्रद सेयर निष्कासनको माग गर्दै आयोग धाइरहेका छन् । तर, आयोगले दशौं प्रवर्द्धकका फाइल अड्काएर बसेको छ । यसको अर्थ, जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्दै यस क्षेत्रमा भएको खर्बौं लगानीलाई अवमूल्यन गर्नु हो ।

जलविद्युत क्षेत्र अर्थात् आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था र फाइनान्ससँग तुलना गरेर व्यवहार गरेको भन्दै समग्र निजी क्षेत्रले आयोगको आलोचना गरेका छन् । हकप्रद सेयर निष्कासनमा मात्र नभई साधारण सेयर बिक्रीमा समेत आयोग बाधक बनेको अधिकांश निजी प्रवर्द्धकको गुनासो छ ।

नराम्रा कम्पनी वा व्यक्ति हरेक क्षेत्रमा हुन्छन् तर नराम्रोलाई सुधार गर्नुभन्दा निषेधको व्यवहार मान्य नहुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । ‘सेयरसम्बन्धी जे जस्ता नियम ल्याउन वा रोक्न खोजिएको छ, त्यसमा इपानसँग छलफल भएको छैन,’ उनले सोमबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘यसरी एकतर्फी आएका नियमहरू हामीलाई मान्य हुँदैनन् ।’

जलविद्युत क्षेत्रमा समस्या रहेको, बदमासीहरू पनि भएको पक्षलाई नकार्न नसकिने तर अमूक व्यक्ति वा कम्पनीले खराब गर्यो भन्दै समग्र क्षेत्रलाई असर पर्ने काम गर्न नहुने आचार्यको भनाइ छ । एउटाको गल्ती देखाएर सबैलाई एउटै घानमा हाल्न नहुने बताउँदै उनले भने, ‘यदि, यस क्षेत्रलाई आघात पुर्याउने गरी नियमहरू आए भने हामी त्यसको विरोधमा उत्रिन्छौं ।’

२५–३० वर्षका लागि खोला भाडामा लिएर काम गर्ने र पछि सरकारलाई नै फिर्ता गर्ने व्यवसायमा निषेधकारी नियम मान्य नहुने समग्र निजी क्षेत्रको भनाइ छ । सेयर निष्कासनका फाइल रोक्नु वा स्वार्थ गाँसिएका व्यक्तिको मात्र स्वीकृत हुनुमा आयोग पदाधिकारीले आर्थिक प्रलोभनमा केन्द्रित रहेर काम गरिरहेको एक प्रवर्द्धकले बताए ।

‘हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर बैंकको ऋण तिर्छौं, अर्को आयोजनामा लगानी गर्छौं भन्दा के बिग्रिन्छ,’ इपानका ती प्रवर्द्धकले भने, ‘आयोगले किन स्वदेशी कम्पनीहरूलाई लखेटेको लखेट्यै गर्छ ? उसको नियत नै सहजीकरण गर्ने भन्दा दुःख दिनेमात्र देखिन्छ ।’ मान्छेको अनुहार हेरेर व्यवहार गर्ने आयोग र यसका पदाधिकारी विद्युत विकास विभागभन्दा गयगुज्रेको भइसकेको उनको टिप्पण छ ।

सधैं असहयोगी बन्ने, फाइल रोक्ने वा स्वार्थ गाँसिएका व्यक्तिको मात्र काम गर्ने हो भने यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने र नेतृत्व परिपर्तनसम्म गर्न गरिदिने धेरैको धारणा छ । आयोग अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह नै यसको बाधक रहेकोमा निजी प्रवर्द्धकको एउटै आवाज छ ।

सेयर वा हकप्रद सेयर निष्कासनसम्बन्धी विषयमा छलफल भइरहेकोले अहिले नै निजी क्षेत्रको पक्षमा यसो गर्न सकिन्छ भनेर भन्न नसकिने आयोग सदस्य तथा प्रवक्ता रामप्रसाद धितालले बताए । ‘हामीले गत भदौ ३ गते एउटा सूचना निकालेका छौं, हाललाई त्यही सूचनाका आधारमा काम कारबाही हुन्छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘नयाँ विधि र प्रक्रियाबारे सबैसँग छलफल हुन्छ ।’

कमजोर नेतृत्वको उपज

भन्नलाई, “विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसुल नियमन गर्न, विद्युत उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरीययुक्त तथा सुरक्षित बनाउन विद्युत नियमन आयोग गठन गरिएको छ” भनिएको छ । तर, आयोगले यो मर्म अनुसार अहिलेसम्म काम गरेको छैन ।

२०७६ बैशाख २५ गते अध्यक्षसहित आयोग पदाधिकारीको नियुक्ति भएको हो । विधिसम्मत प्रक्रिया पूरा गरेको देखिए पनि अध्यक्षको नियुक्ति गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सिफारिस नै नगरेको व्यक्ति (दिल्लीबहादुर सिंह) नियुक्त हुनु विडम्बना थियो ।

अध्यक्षको गैरजिम्मेवार गतिविधिकै कारण सिंगो पदाधिकारीले नतिजा देखिने गरी काम गर्न सकेको छैन । सिंहको अनुहार हेरेर व्यवहार गर्ने, फाइल रोक्ने, दुःख दिने जस्ता गतिविधिले निजी क्षेत्रले निकै सास्ती खेप्नु परेको छ । बदमासी गर्ने व्यक्ति वा कम्पनीलाई कारबाही गर्न नसक्ने तर नियमित काम गरिरहेकालाई दुःख दिने सिंहको प्रवृत्तिले संस्थाको कार्यक्षमतामा ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ ।

अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीबीच मत नमिल्दा पनि निजी क्षेत्रमात्र नभएर सिंगो ऊर्जा विकासमा प्रतिकूल असर परेको छ । अध्यक्षकै व्यवहारका कारण एक वर्षपछि नै तत्कालीन सदस्य रामकृष्ण खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए । अहिले पनि अध्यक्ष, सदस्यहरू धिताल, रामेश्वरप्रसाद कलवार र भागिरथी ज्ञवालीबीच कार्यगत एकता छैन ।

सदस्यहरू हरेकले समेत आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूल काम गर्दा आयोगको औचित्यमाथि सुरुदेखि नै प्रश्न उठिरहेको छ । सेयर जारी गर्ने स्वीकृति वा अन्य कुनै पनि निर्णय गर्दा हरेक सदस्यको टेबलमा फाइल पुर्याउनुपर्ने, उनीहरूको स्वार्थ मिल्नुपर्ने वा उनीहरूलाई भाग छुट्ट्याउनैपर्ने जस्ता कारणले पनि आयोग विद्युत विकासका लागि बाधक सिद्ध हुँदै गएको यस क्षेत्रका विश्लेषकहरूको समेत निष्कर्ष छ ।