ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पहिलो पटक प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्दै महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको छ । करिब ७ वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको मर्स्याङ्दी कोरिडोर अन्तर्गत २२० केभी मार्कीचोक–भरतपुर प्रसारण लाइनको २८ किलोमिटर खण्ड निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामा डेढ वर्षभित्रै सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको हो ।
उक्त आयोजना लामो समयसम्म अलपत्र परेपछि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले आफैँ निर्माणको जिम्मेवारी लिएर काम सम्पन्न गरेका हुन् । यसलाई नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको नयाँ उपलब्धि र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको सफल तथा उदाहरणीय आयोजनाको रूपमा हेरिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुरुमा (२०७४ साल कार्तिकमा) उक्त लाइन निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी पिङ्गाओ ग्रुपलाई दिएको थियो । यद्यपि, उक्त कम्पनीले ७ वर्ष बितिसक्दासमेत ८४ मध्ये केवल ३५ टावरको फाउन्डेसन निर्माण र १० टावरको मात्र जडान (इरेक्सन) सम्पन्न गरेको थियो । निर्माणको गति अत्यन्त सुस्त भएपछि प्राधिकरणले २०८१ साल मंसिर ५ गते उक्त प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
मर्स्याङ्दी कोरिडोरमा निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित ७ जलविद्युत् आयोजनाले संयुक्त रूपमा उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने निर्णय २०८१ साल मंसिर ९ गते गरेका थिए । निर्णय बमोजिम ७ आयोजनाले करिब ४ करोड ९६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी भिभा कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ कन्सर्न र भूगोल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीलाई लाइन निर्माणको जिम्मा दिएका थिए । प्रसारण लाइन निर्माणमा सहजीकरण र समन्वयका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का तत्कालीन उपाध्यक्ष एवं हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं दोर्दीखोला जलविद्युत् कम्पनीका सञ्चालक उत्तम भ्लोन लामाको नेतृत्वमा समिति निर्माण गरिएको थियो । समितिमा पिपुल्स हाइड्रोका आयोजना निर्देशक अर्जुन गौतम र आशुतोष इनर्जी लिमिटेडका अध्यक्ष मोहनविक्रम कार्की सदस्य रहेका थिए । उक्त समितिले प्रसारण लाइन आउने सबै समस्याहरूको समाधान गर्दै समयमै आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेको हो ।
निजी क्षेत्रले जिम्मेवारी सम्हालेपछि निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको थियो । हालसम्म प्रसारण लाइन आयोजनाका सबै (८४ वटा) टावरको फाउन्डेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ । ७८ वटा टावरको जडान सकिएको छ । गत वर्षसम्म शून्य प्रगति रहेको प्रसारण लाइन आयोजना अहिले पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ ।
यस प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्द्धित ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी, १२ मेगावाटको दोर्दी खोला–१, २७ मेगावाटको दोर्दी खोला, ३० मेगावाटको न्यादी, ८.६० मेगावाटको चेपे खोला तथा ९.०५ मेगावाटको सुपर चेपेखोला जलविद्युत् आयोजनाले लगानी गरेका छन् ।
सात वर्षसम्म सम्पन्न हुन नसकेको आयोजना निजी क्षेत्रले डेढ वर्षमै पूरा गरेर नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार विकासमा नयाँ इतिहास रचेको इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् लाइन निर्माण समितिका अध्यक्ष लामाले बताए । ‘प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत निजी क्षेत्र सक्षम छ भन्ने यो आयोजनाको नतिजाले पुष्टि गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रसारण पूर्वाधार अभावका कारण बिजुली खेर गएर आर्थिक समस्या बेहोरिरहेका निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले जिम्मा पाएको डेढ वर्षमै यो आयोजना निर्माण सकेर नयाँ इतिहास रचेका छन् ।’
यसैबिच, प्राधिकरणले समेत मर्स्याङ्दी कोरिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत मार्कीचोक–भरतपुर खण्डको निर्माण सम्पन्न भएको जनाएको छ । युरोपियन लगानी बैंकको ऋण सहयोग तथा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको उक्त प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गर्ने अन्तिम तयारी पूरा भएको प्राधिकरणले जनाएको हो ।
तनहुँको आँबुखैरनीस्थित मार्कीचोकमा रहेको न्यू मर्स्याङ्दी सबस्टेसनदेखि चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–आँपटारीस्थित न्यू भरतपुर सबस्टेसनसम्म करिब २८ किलोमिटर लामो २२० केभी डबल सर्किट (हाललाई एक सर्किट मात्र चार्ज हुने) प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको हो । प्राधिकरणका अनुसार यस लाइनमा २२० किलोभोल्ट विद्युत् प्रवाह गरी मंगलबारबाट परीक्षण सुरु गरिएको छ र परीक्षण सफल भएपछि लाइन नियमित सञ्चालनमा रहनेछ ।
यो प्रसारण लाइन मर्स्याङ्दी, दोर्दी, त्रिशूली नदी तथा तिनका सहायक खोलामा निर्माण भएका र निर्माणाधीन निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । प्रसारण पूर्वाधार अभावका कारण खेर जाने जोखिममा रहेको विद्युत् अब राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत उपभोग तथा व्यापारका लागि उपयोग गर्न सकिने भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका पूर्व–ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले यो उपलब्धिलाई नेपालको ऊर्जा विकासका लागि कोशेढुंगा भएको बताएका छन् । आफू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक तथा पछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा यस आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन, सहजीकरण र समन्वयलाई निरन्तर प्राथमिकतामा राखिएको उनले स्मरण गरे । ‘अहिले आयोजना सम्पन्न भएको देख्दा अत्यन्त सन्तोष लागेको छ,’ उनले भने ।
उनले प्रारम्भिक निर्माण कम्पनीबाट समयमै काम सम्पन्न हुने अवस्था नदेखिएपछि निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूले स्वयं सब–कन्ट्र्याक्टमार्फत निर्माणको जिम्मेवारी लिएर आयोजना सम्पन्न गर्नु ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी, सक्रियता र साझेदारीको उत्कृष्ट उदाहरण भएको उल्लेख गरेका छन् ।
अब मर्स्याङ्दी कोरिडोरको बाँकी खण्डको निर्माण पनि उच्च प्राथमिकताका साथ शीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक रहको घिसिङको धारणा छ । वन कटानी, जग्गा अधिग्रहण र कानुनी प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना प्रभावित हुने भएकाले सरकारले आवश्यक कानुनी सुधार गरी पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
ऊर्जा उत्पादन तीव्र रूपमा बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा समयमै प्रसारण पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा ठूलो परिमाणमा विद्युत् खेर जाने जोखिम बढ्ने भएकाले उत्पादनसँगै प्रसारण प्रणाली विस्तारलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
.jpg)
