'ऊर्जा विकासका लागि नीतिगत स्थिरता र भू–राजनीतिक सन्तुलन अपरिहार्य'

काठमाडौँ । नेपालको ऊर्जा तथा जलविद्युत्‌ विकासको अथाहा सम्भावना रहे पनि नीतिगत अस्थिरता, झन्झटिलो प्रशासनिक संयन्त्र र बदलिँदो भू–राजनीतिका कारण गति लिन नसकेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । ऊर्जा खबर र मार्टिन चौतारीको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार (असार १६ गते) भएको ‘ऊर्जा नीति संवाद’को २७औँ शृङ्खलाका मुख्य कार्यपत्र प्रस्तोता, टिप्पणीकार एवम् सरोकारवालाहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा ‘विद्युत् क्षेत्रको अर्थ–राजनीति’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले नेपालको विशिष्ट भूगोल, पानी र ऊर्जा नै देश विकासको मुख्य आधार भएको बताए । करिब ३ अर्ब जनसंख्या भएका हाम्रा दुवै छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतले तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेका बेला विशेष भूगोलको अवस्थिति प्राप्त नेपालले ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत सुधार र उचित लगानीमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

१६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका करिब १ करोड २४ लाख जनसङ्ख्या हुनु, ऊर्जा सम्भावनाले भरिपूर्ण जलसम्पदा प्राप्त हुनु, कृषि, खनिज तथा पर्यटनका लागि उपयुक्त भू–अवस्थितिको लाभ प्राप्त हुनु जस्ता प्राकृतिक लाभ नेपालले पाएकोले यसैलाई आर्थिक समृद्धिको माध्यम बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो । जल ऊर्जा उत्पादनमा नीतिगत अस्थिरता तथा अस्पष्टताकै कारण उचित गति लिन नसकिएको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेका थिए ।

सरकारले सन् २०२२ मा गरेको नीतिगत परिवर्तन (जलप्रवाहमा आधारित डिजाइन निर्देशिका) मार्फत जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा क्यू२० ढाँचालाई अनुमति दिएसँगै क्षमताको प्रक्षेपणमा ठूलो बढोत्तरी हुने तथ्याङ्‌क प्रस्तुत गरे । विगतमा स्थिर उत्पादनका लागि ‘क्यू४०’ ढाँचाको कडा मापदण्ड हुँदा प्राविधिक–आर्थिक रूपमा सम्भाव्य क्षमता ३२ हजार ६८० मेगावाट मात्र मानिएकोमा, क्यू२० लागू भएसँगै नेपालको कुल क्षमता १ लाख ५० हजार मेगावाटसम्म पुग्नेमा विज्ञहरू सहमत देखिएको उनले उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार वित्तीय रूपमा क्यू४० ढाँचाको आयोजनामा गरिएको लगानी फिर्ता हुन ८.६ वर्ष लाग्छ भने क्यू२० आयोजनाको ६.५ वर्षमै लगानी फिर्ता हुन्छ । नेपालबाट वार्षिक २२२ अर्ब क्युबिक मिटर प्रतिसेकेन्ड बहाव हुने भएकाले उचित योजना बनाउँदा नेपाल दक्षिण एसियाकै ‘हरित ऊर्जा भण्डार’ बन्न सक्ने सम्भावना छ । ‘त्यसो हुँदा क्यु४० कि क्यु२०, आन्तरिक खपत कि बाह्य निर्यात भन्ने जस्ता नीतिगत विषयमा हामी पहिला स्पष्ट र स्थिर हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

यसैगरी, पोखरेलले नेपाल सन् २०२२–२०२४ को बीचमा ‘खुद–निर्यातकर्ता’ को प्रस्थान विन्दुमा आइपुगेको उल्लेख गरे । सन् २०२५ मा नेपालले १७.४७ अर्ब रुपैयाँको कीर्तिमानी परिमाणमा विद्युत् निर्यात गरेको थियो भने विद्युत् आयात खर्च भने तीव्र रूपमा घटेर १३ अर्ब रुपैयाँको आसपासमा झरेको थियो । सन् २०२६ को तथ्याङ्‌कअनुसार औसत आयात दर ८.५६ रुपैयाँ र निर्यात दर ६.८० रुपैयाँ कायम छ । 

वर्षायाममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग खरिद गर्ने दर स्थिर (प्रतियुनिट करिब ४.८० रुपैयाँ) रहे पनि भारततर्फको निर्यात बजार मूल्यमा आधारित हुने भएकाले प्राधिकरणले विद्युत्‌को खुद निर्यातमा उल्लेख्य नाफा कमाइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

विद्युत्‌को अर्थ–राजनीति

पोखरेलले विद्युत्‌को अर्थ–राजनीतिमा भू–राजनीतिकलगायतका विभिन्न प्रभाव देखिएको उल्लेख गरेका छन् : 

भू–राजनीतिक प्रभाव : भारतको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका अनुसार चिनियाँ लगानी, उपकरण वा ठेकेदार संलग्न रहेका आयोजनाको बिजुली किन्न भारत इच्छुक छैन । यसले नेपालले आफ्नो अतिरिक्त बिजुली भारतीय प्रसारण प्रणाली (ग्रिड) मा पठाउन कूटनीतिक सम्बन्धलाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विना तयारी तदर्थ रुपमा विगतकै जस्तो ऊर्जा कूटनीतिले समस्याको समाधान नदिने पनि उनको भनाइ छ ।

एकाधिकारबाट खुला पहुँचतर्फ : सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सम्पूर्ण विद्युत् प्रसारण र वितरणलाई नियन्त्रण गर्दै एकल खरिदकर्ता बनेर एकाधिकार निर्माण गरेको छ । हाम्रो राजनीतिले प्राधिकरणभन्दा निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले समेत सोझै स्थानीय उद्योगहरूमा विद्युत् बेच्न वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफैँ विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिनुपर्दछ । 

राजनीतिक संवाहकका रूपमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक : जलविद्युत् स्वदेशी निजी लगानी निकै बढेको छ । हाल ९० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय जलविद्युत् आयोजना स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले सुरु गरेका छन र कुल उत्पादन क्षमताको झन्डै ८० प्रितशत हिस्सा उनीहरूको नियन्त्रणमा छ । हाम्रो राजनीतिले नियमनकारी सीमाहरू हटाउन, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) पुनः सुचारु गर्न, वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनको भार कम गर्न र सरकारी प्रशासनिक झन्झटहरू हटाउन सोही गतिमा सुधार अघि बढाउनु सक्नुपर्ने छ । 

‘आन्तरिक खपत कि निर्यात’को बहस : बचत बिजुलीको विषयमा नेपालका नीति निर्माताहरू स्पष्ट रूपमा विभाजित छन् । सीधा कच्चा ऊर्जा निर्यात (जस्तै भारतसँग गरिएको २५ वर्षे, १० हजार मेगावाटको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता) मार्फत ठूलो व्यापार घाटा कम गर्ने कि मूल्य अभिवृद्धि गर्ने गरी आन्तरिक खपतका लागि रोकेर राख्ने ? यसबारे स्पष्ट हुनै पर्दछ ।

त्रिपक्षीय कूटनीति र क्षेत्रीय बजार : वर्तमान कूटनीतिक प्रयासहरूले युरोप जस्तै थप एकीकृत बजारको दिशामा काम गर्दै, कडा द्विपक्षीय खाकालाई सफलतापूर्वक दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय विद्युत् ग्रिडमार्फत त्रिपक्षीय व्यापार सम्झौतामा विस्तार गर्न सक्नुपर्दछ ।

पूर्वाधारको विरोधाभास : नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ४ हजार २०० मेगावाट नाघिसकेको छ तर कमजोर वितरण र प्रसारण सञ्जालका कारण ग्रामीण तथा औद्योगिक क्षेत्रमा अझै विद्युत् अवरोध भइरहन्छ । यस्तो अवस्थामै पनि वर्षायामको अतिरिक्त विद्यूत् खेर गइरहेको छ तर राजनीतिक ध्यान समग्र प्रणालीगत र ओझेलमा परेका ग्रिडमा लगानी गर्नुभन्दा बढीा उत्पादनको लक्ष्यमा केन्द्रित छ । यस्तो विरोधाभास अन्त्य गरी प्रसारण पूर्वाधारको विकासमा ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने छ ।

मौसमी जोखिम : अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी बहावमा आधारित (आरओआर) प्रणालीमा निर्भर छन्, जसले गर्दा हिउँदमा उत्पादन ठूलो मात्रामा घट्दछ । यो अभावले गर्दा देशले ऊर्जा माग पूरा गर्न आयातित जीवाश्म इन्धनमा ठूलो मात्रामा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । यहाँसम्म कि जलविद्युत् आयोजनाले नै पनि निर्माण चरणमा ठूलो परिमाणमा डिजेल खपत गरिरहेका छन् ।

यसबाहेक सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वमा लगानीकर्तालाई नियन्त्रण गर्ने र ‘दोषी’ चस्माले हेर्ने मानसिकता रहँदा यसले भ्रष्टाचार र ‘अनुचित लाभ लिने प्रवृत्ति’ बढाएको पोखरेल ठहर छ ।  वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति र जग्गा सट्टाभर्ना (उब्जाउ जग्गा वनलाई दिनुपर्ने प्रावधान) सम्बन्धी कानुनहरू जलविद्युत् मैत्री नभएको उनले बताए । त्यस्तै, उनले जलविद्युत् केन्द्रको सञ्चालन अवधि (लाइफ) किटान गर्नुपर्ने, विद्युत् कम्पनीहरू गाभ्नुपर्ने, खपत बढाउनु पर्ने बेला खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनु नहुने, लगानीलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने, वन र वन्यजन्तु मात्रै नभई, नदीसहित, आयोजनाहरूलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा समेत ध्यान दिन आग्रह गरे ।

भावी मार्गचित्र

जलवायु परिवर्तन र बाढीपहिरोका जोखिमका कारण सन् २०५० सम्म नेपालका नयाँ आयोजनाहरूमा अतिरिक्त २.६ अर्ब डलरको ‘जलवायु अनुकूलन अतिरिक्त शुल्क’ (अनुकूलन प्रिमियम) आवश्यक पर्नेछ, जसले गर्दा पुँजीगत लागत ४ देखि १२ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने चेतावनी प्राडा पोखरेलले कार्यपत्रमा दिएका छन् ।

उनका अनुसार नेपालको कम वैदेशिक ऋणको अवस्थाले गर्दा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र छिमेकी देशका आयात–निर्यात बैंकहरूबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सहज भए पनि नीतिगत अस्थिरताले ऋण लगानीको अन्तिम टुङ्गो (फाइनन्सियल क्लोजर) मा अन्योल सिर्जना गरेको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व-ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले द्विपक्षीय ऊर्जा कूटनीतिमा कर्मचारीस्तरको संयन्त्रबाट समाधान हुन नसकेका विषय सुल्झाउन विभिन्न तहको राजनीतिक नेतृत्वस्तरकै संयन्त्र सक्रिय बनाउन सकिने सम्भावनाबारे चर्चा गरे ।

प्राधिकरणका पूर्व-उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले ऊर्जा क्षेत्रका अनेक नीतिगत तथा कानुनी अवरोध चिर्न सरकारले ल्याउन लागेको ‘सन सेट ल’ प्रभावकारी हुने बताए । यसले तोकिएकै समय र लागतमा आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न हुने विश्वास उनले व्यवक्त गरे । साथै, निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनु पर्ने, प्राधिकरणको खण्डीकरण गर्दा हालको सक्षम छविमा आँच आउन दिनु नहुने बताए ।

मार्टिन चौतारीका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा उद्यमी कुमार पाण्डेले निजी क्षेत्रले यस क्षेत्रमा प्रवेश पाउँदाको मितिदेखि नै उठाउँदै आएको वन क्षेत्रका रुख काट्ने समस्या, पिपिए दरसहितका अधिकांश विषय आज पनि समस्याकै रूपमा रहेको गुनासो गरे । नीतिगत सहजीकरण, सुविधा र सहुलियत दिन सके यस क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी दुवै बढ्ने उनको धारणा थियो ।

राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीतिगत स्थिरता र प्रशासनिक मानसिकतामा व्यापक सुधार गरी नेपाललाई ‘हरित अर्थव्यवस्था र शून्य कार्बन उत्पादन’को मुख्य केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सरकार, नियामक निकाय र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्ने छलफलको निष्कर्ष थियो । कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा, प्राधिकरणका पूर्व-उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाट, प्राधिकरणका कर्मचारीहरू, उद्यमी, व्यवसाय, बैंकर, विद्यार्थीसहित करिब ५० जना सहभागीको उपस्थिति थियो ।