विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ पुस ७, आईतबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । ९०० मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत आयोजना निर्माणकर्ता एसजेभिएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिले निर्माण गर्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाटसमेत विद्युत आदानप्रदान गर्न सहमति भएको छ । कम्पनीले निर्माण गर्ने ढल्केबर (नेपाल)–सितामणि (भारत) ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत लिनेदिने विषयमा शनिबार (फागुन ६ गते) सहमति भएको हो ।

शुक्रबार र शनिबार भारतको राजस्थानस्थित माउन्ट अबुमा भएको दुई देशका ऊर्जा सहसचिव तथा सचिवस्तरीय १०औं बैठकमा भएको सहमति अनुसार उत्तः प्रसारण लाइनबाट विद्युत आदानप्रदान गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न संयुक्त प्राविधिक टोली (जोइन्ट टेक्निकल टिम– जेटिटी) लाई जिम्मा दिने निर्णय भएको छ ।

उक्त विषयसहित नेपाल–भारतबीच विद्युत व्यापारका सन्दर्भमा आधा दर्जनभन्दा बढी विषयमा सहमति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ती सहमतिमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र उनका भारतीय समकक्षी आलोक कुमारले हस्ताक्षर गरे ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल तथा उनका भारतीय समकक्षी मोहम्मद अफजलको अगुवाईमा बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा संयुक्त कार्यदल (जोइन्ट वर्किङ ग्रुप– जेडब्लूजी) को १०औं बैठकले मौजुदा प्रसारण लाइन तथा सीमापार प्रसारण लाइनबाट विद्युत आदानप्रदान गर्ने विषयमा छलफल गरी जेएससीलाई सिफारिस गरेको थियो । सोही अनुसार प्रस्तावित निर्णय पारित भएको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बैठकमा सीमा क्षेत्रका १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण तथा स्तरोन्नति, दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन न्यू बुटवल–गोरखपुरको निर्माण सन् २०२५ सम्म सम्प सम्पन्न गर्ने तथा थप दुई नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाउने विषयमा समेत सहमति जुटेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
२०७१ साल कात्तिक ४ गते सम्पन्न नेपाल–भारत विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) को दफा ५ अनुसार सम्झौताको कार्यान्वयन पक्षलाई सहजीकरण, निर्देशन एवम् यससम्बन्धमा हुने प्रगतिको अनुगमन गर्न जेएससी तथा जेडब्लूजी गठन गरिएको थियो ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

१. भारतले दियाे स्वीकृति, नेपालले अब १२०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न सक्ने

२. १२०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यातको ढोका खोलिदिन नेपालले भारतसमक्ष प्रस्ताव गर्दै

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३