ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नर्वेजियन (विदेशी निजी क्षेत्र) लगानीमा निर्माण भई सञ्चालनमा रहेको ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत केन्द्रको आधा स्वामित्व हालसम्म सरकारमा आइसक्नुपर्नेमा आपसी सहमति नहुँदा टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
विद्युत उत्पादन सुरु भएको २० वर्षपछि ५० प्रतिशत स्वामित्व सरकार अर्थात् नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आइसक्नुपर्ने समय नाघेर साढे २४ महिना बितिसक्दा समेत सहमति हुन नसकेको हो । सम्झौता अनुसार स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसकेपछि पुनः अन्तरिम सम्झौताको म्याद ८ महिना थप गरिएको छ ।
नर्वेजियन स्वामित्व रहेको हिमाल पावर लिमिटेडले आयोजना निर्माण गरी २०५७ असार २७ गते गतेदेखि विद्युत उत्पादन हुँदै आएकोमा २०७७ साल असार २६ गते सञ्चालन अवधि २० वर्ष पुग्छ । त्यसअघि नै छलफल एवम् वार्ता गरेर स्वामित्व आइसक्नुपथ्र्यो तर आजसम्म दुवै पक्षबीच सहमति हुन सकेको छैन ।
सम्झौता अनुसार वार्ता गरी स्वामित्व हस्तान्तरणको छिनोफानो गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा गठित समितिले गत कात्तिक २८ गते (नोभेम्बर १४) ८ महिना म्याद थप्ने निर्णय गर्यो । सोही अनुसार परिपत्र हुँदा आगामी असारसम्मका लागि अन्तरिम सम्झौताको म्याद थपिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
हिमाल पावरसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार विद्युत केन्द्र सञ्चालन अवधि २० वर्ष पुगेपछि छुट्टै संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी त्यसैमार्फत अगाडि बढ्ने उल्लेख छ । यद्यपि, सम्झौतामा मर्मत तथा सञ्चालनको जिम्मा हिमाल पावरमातहत रहने लेखिएको हुँदा यही विषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।
मन्त्रालयले संयुक्त कम्पनीमा स्वामित्व सरेपछि सोही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने सर्त अगाडि सारिरहेको छ भने हिमाल पावरले पिडिएमा मर्मत संभारको जिम्मा आफूमा रहने उल्लेख भएकोले त्यसरी नै जानुपर्ने अडान लिएको छ । वार्ता तथा छलफल सुरु भएको झण्डै ४ वर्ष हुँदासम्म यो विषय किनारा लाग्न सकेको छैन ।
बीचका २ वर्ष कोरोना महामारीका कारण वार्ता सहजरूपमा अगाडि बढ्न नसकेका कारणले पनि स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया लामो भएको समितिका संयोजक भेटुवालले बताए । ‘वार्ता भइरहेको छ, अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘अब चाँडै नै टुंग्याउने गरी हामीले छलफल गरिरहेका छौं ।’
स्वामित्व हस्तान्तरणको विषय टुंग्याउनका लागि ३ वटा विकल्पका विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । जसमध्ये, पहिलो संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर अगाडि बढ्ने, दोस्रो पिडिए संशोधन गरेर मर्मत संभारको जिम्मेवारी संयुक्त कम्पनीमा ल्याउने र तेस्रो विकल्प आयोजना नै सरकारले किन्ने बारेमा छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
२०५२ साल माघ १ गते प्राधिकरणसँग भएको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) अनुसार खिम्ती सञ्चालनको २० वर्षपछि १ रुपैयाँमा आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त अवधि सकिएपछि द्विपक्षीय सहमतिमा आयोजनाको विद्युत प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा प्राधिकरणले खरिद गर्ने अन्तरिम सम्झौता गरिएको थियो । अहिले सोही प्रावधान आगामी असारसम्म लम्ब्याइएको छ ।
सरकारले हिमाल पावरको नाममा खिम्तीको ५० वर्षे उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गरेको हुँदा आयोजनाको पूरै स्वामित्व प्राधिकरणमा आउन अझै करिब २८ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिकी डलरमा पिपिए गरेकोले प्राधिकरणले खिम्तीको बिजुली किन्दा प्रतियुनिट २१–२२ रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्नु परेको थियो ।
२०५१ साल फागुन १ गते उत्पादन अनुमतिपत्र पाएको आयोजना १४ करोड २० लाख अमेरिकी डलरमा २०५७ असारमा निर्माण पूरा भएको थियो । सुरुमा आयोजनाको पिपिए ५.२० सेन्ट र पछि संशोधन गरी ५.९० सेन्ट पुर्याइएको थियो । विद्युत केन्द्रबाट वार्षिक ३५ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुँदै आएको छ ।
