ऊर्जा स्रोतको ‘राजा’ कोइलाको अनिश्चित अन्त्य

पछिल्लो समय वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण सुधार भएको देखिन्छ । तर राज्यका तहमा बनाइएका योजनाहरूमा कोइला माथिको निर्भरता झनै बढेको देखिन्छ । हाल जारी प्रवृत्ती हेर्दा एसियामा उर्जाको खपतमा कोइलाको अझै पनि ठुलो हिस्सा हुने देखिन्छ ।

लगातार तीन वर्ष उत्पादनमा कमी आएपनि, अहिले चीनमा अचानक कोइलाको उत्पादन र उपभोग दुवै बढेको छ । चीनमा कोइलाको प्रयोग साँच्चै बढेको हो कि समग्रमा घटिरहेको कोइलाको प्रयोगमा देखिएको यो वृद्धि अल्पकालीन हो भन्नेमा विश्लेषकहरू विभाजित रहेकामा, एसियाका अन्य देशहरूमा पनि यो अनौठो विरोधाभाष पाइन्छ । एकातिर कोइलाको अवसानमा खुशी मनाइएको जस्तो देखिन्छ भने अर्को तिर भावी योजनाहरूमा कोइलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेमा आधिकारिक सहमति रहेको देखिन्छ ।

आफ्नो विशाल आकारका कारण दक्षिण एसियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विकासशील राष्ट्र भारत हो । यसले नै दक्षिण एसियामा हाल विकास भैरहेका केही प्रवृत्तीहरूको झल्को दिन्छ । यस्तै एउटा प्रवृत्तीमा पर्छ कोइलाबाट सञ्चालित विद्युत गृहहरू बन्द हुनु । तर यो प्रवृत्ती जतिखेर पनि उल्टिन सक्छ । चीनले हालै कोइलाको उत्पादन ह्वात्त बढाएबाट थाहा हुन्छ कि मुलुकहरूले आर्थिक वृद्धि जहिले र जसरी आउँछ त्यसलाई स्वीकार्दै जानेछन्, र स्वच्छ उर्जा कुरेर बस्दैनन् । गत जुलाई महिनामा प्रकाशित रोयटर्स समाचार संस्थाको रिपोर्ट अनुसार भारतको सरकारी र सबैभन्दा ठुलो उर्जा सेवा प्रदायक नेसनल थर्मल पावर कर्पोरेसनले ५ गिगावाट क्षमताका कोइला आयोजनाको बिस्तार गर्दैछ ।

भारतीय विद्युत क्षेत्रमा अन्तिम बिन्दुसम्मको सञ्जाल कमजोर भएकाले यसो भएको हो । भारतको १ अरब ३० करोड जनसंख्यामध्ये करिब ३० करोड मानिस विजुलीबाट वञ्चित छन् । ती मानिसहरूसम्म विद्युतीय प्रणाली जोडिए पछि माग ह्वात्तै बढ्ने निश्चित छ । यो सन्दर्भमा चीनको उदाहरण उपयोगी हुनसक्छ । चीनले बिजुलीमा मानिसको पहुँचलाई राज्यले जनतालाई दिने आधारभूत ‘मानव अधिकार’का रुपमा परिभाषित गरेको छ । त्यसैले, यस्तै भावमा भारतले पनि आफ्ना सबै नागरिकलाई बिजुली उपलब्ध गराउने वाचा गर्नु कुनै अनौठो कुरा भएन ।

यस्तो इच्छा राख्नेमा भारत एक्लै छैन । पाकिस्तानको वर्तमान सरकार सत्तामा पुगेकै उर्जा संकट समाधान गर्ने उसको वाचाको आधारमा हो । तर उसले यो वाचा पूरा गर्न सकेको छैन । बङ्गलादेशमा पनि सरकारले कूल उर्जा उत्पादनमध्ये कोइला विद्युतको वर्तमान १.६ प्रतिशत हिस्सालाई बढाएर ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याएरै भए पनि सबै नागरिकलाई विद्युत उपलब्ध गराउने वाचा गरेको छ । बङ्गलादेशको उदाहरण किन पनि रोचक छ भने उसले पूनर्नविकरणीय उर्जाको वृद्धिमा ठुलो प्रयास गरेको र व्यक्तिगत प्रयोगको लागि घरहरूमा सौर्य उर्जा प्रदान गर्ने परियोजना सफल भए पनि पूर्ननवीकरणीय उर्जाको हिस्सा १ प्रतिशत मात्र पुर्याउन सफल भयो । सबैलाई विजुली पुर्याउन अहिले यसले ठुला कोइला विद्युत गृहहरू निर्माण तर्फ लागिरहेको छ ।

प्रजातान्त्रिक हुन वा नहुन जनतालाई विद्युत दिनुपर्ने राजनीतिक दबाबले सबै देशमा असर पार्छ – खासगरि, शिघ्रलाभ लिने इच्छासँग यो जोडिएपछि । कोइला गृह मात्र होइन, जलविद्युत गृहहरू पनि निर्माण भैरहेका छन् । पूनर्नविकरणीय उर्जाका आफ्नै समस्या छन् । उत्पादित विजुली भण्डारण गर्ने वा ग्रीडमा जोड्ने प्रविधि नभइ सौर्य उर्जा, वायु उर्जा तथा जलविद्युतको उत्पादनमा सुनिश्चितता हुँदैन । सिक्कीममा धेरै फाइदा कमाउन जलविद्युत सञ्चालकहरूले बेलुका ६ बजेदेखि ९/१० बजेको समयको उच्च माग रहेको अवस्थामा मात्र जलाशयबाट पानी छोड्छन् जसले गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुन्छ ।

एशियाली देशहरूको कोइला मोहले तीनटा चासोका विषयहरू प्रतिविम्बित गर्छः उर्जा प्रदान गर्ने राजनीतिक दबाब, आपूर्तीको सुनिश्चतता र नाफा । विडम्बना यो छ कि अन्तिम चासो अर्थात् नाफाको खोजीले नै परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । धेरै टिप्पणीकर्ताले सौर्य उर्जाको घट्दो मूल्यले कोइला मोहमा कमी आउन सक्ने बताए पनि, अन्य दुइ कारणहरू पनि छन् जसलाई सामान्यतया बेवास्ता गरिन्छ । यी हुन् अनुदान र स्वास्थ्य उपचार खर्च । कर छुट, प्रोत्साहन रकम र वरिपरिको वातावरणमा भएको क्षति साथै कार्बन प्रदुषणको कारण जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्ती लिन नसक्नु जस्ता विभिन्न उर्जा अनुदान गर्दा कोइलाको मूल्य कम भएको हो ।

एउटा प्रतिवेदनले भन्छ, “चीनले फसील इन्धनमा दिने अनुदान हटायो र यसको उर्जा महशुलले वास्तविक लागत प्रतिबिम्बित गर्यो भने, कोइलाको प्रयोग कम भइ वायुको गुणस्तरमा हुने वृद्धिले गर्दा हाल उमेर नपुगी भैरहेको मृत्युमा ६६% सम्मले घट्न सक्छ ।” दक्षिण एशियाली देशहरूमा यस्तो अनुमान जनताको आँखामा आइसकेको छैन, तर भारतको सन् २०१५ को यो अन्तर्राष्ट्रिय उर्जा निकायले जारी गरेको विशेष प्रतिवेदन हेर्न लायक छ । सन् २०४० सम्ममा कूल उर्जा उत्पादनको ४० प्रतिशत (हाल यो ३० प्रतिशतभन्दा अलिक कम छ) पुगेपनि उर्जा उत्पादनको मुख्य स्रोत कोइला नै रहनेछ । परिणाम स्वरुप, यसले भारतीय र अन्य देशका नागरिकहरूको स्वास्थ्य लगायत कृषि उत्पादकत्वमा गम्भिर परिणाम निम्त्याउनेछ ।

अइइए प्रतिवेदनले भन्छः

घरबाहिरको वातावरणमा पि एम२.५को थप उत्सर्जनका कारण मात्रै मानिसहरूको अपेक्षित आयुमा सात महिनाभन्दा बढिले गिर्हावट आउने हिसाब निकालिएको छ । यो हालको पिएम२.५को परिमाणको कारणले घट्ने १६.८ महिनाको अपेक्षित आयुभन्दा छुट्टै हो । यसबाट उमेर नपुगी हुने मृत्युमा १४० प्रतिशतले वृद्धि भइ सन् २०४० सम्ममा १७ लाख पुग्नेछ । त्यसैगरि हाल घट्दै गैरहेको, तैपनि प्रयोग भैरहेको दाउरा गुइँठा आदि बाल्दा हुने घरभित्रको प्रदुषणले यो सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि ल्याउँछ । त्यसैगरि जमिनको सतहमा भएको ओजोनले वालीहरू नष्ट हुनेछन् । सन् २०४० सम्ममा, जमीन सतहमा ओजोन वृद्धि हुँदा गहुँवालीको उत्पादनमा १३ प्रतिशतले गिर्हावट आउँछ भने भटमास, धान र मकैलाई पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।  

कोइलाबाट उत्पादित विजुलीको लागत हिसाब गर्दा यस्ता अल्पायुमै भएका मृत्युहरू र कृषि उत्पादकत्वमा भएको क्षतिहरूको खासै हिसाब हुँदैन । तैपनि सामान्य नागरिकले यसको असर बुझेका छन् । पाकिस्तानकी एक सात वर्षीय बालिकाले र भारतमा एक नौ वर्षीय बालिकाले प्रदुषणको क्षति विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । यी पक्षहरूको बारेमा राम्ररी विचार गरेपछि मात्रै कोइलाको वास्तविक हानी थाहा हुन्छ । र त्यसपछि मात्रै एशियाली अर्थतन्त्रले यहाँ बस्ने मान्छेहरूको लागि थप स्वस्थ र थप मितव्ययी विकल्प प्रदान गर्नेबारे सोच्न थाल्नेछन् ।

द थर्ड पाेल डट कम