अन्तर्राष्ट्रियस्तरकाे प्रतिष्ठत आयाेग बनाउँदै ५ वर्षमा ९० करोड कमाउने प्रक्षेपण

काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगमा नयाँ पदाधिकारीले जिम्मेवारी सम्हालेकाे १ महिना पुग्दा नपुग्दै अल्पकालीन र दीर्घकालीन याेजना समेटेर ५ वर्षे मार्गचित्र तयार पारिएकाे छ । अध्यक्ष र दुई सदस्यसहितका पदाधिकारी नियुक्त भएको ठ्याक्कै एक महिनामा (साउन ८ गते) ५ वर्षे कार्यकालभित्र गर्नुपर्ने कार्यहरू समेटेर मार्गचित्र तयार गरिएको हो ।

यसरी तयार गरिएकाे मार्गचित्रकाे मस्याैदामाथि अहिले थप छलफल गर्नुका साथै विभिन्न निकायबाट सुझाव लिने काम भइरहेकाे छ । आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले पेश गरेको कार्ययोजनाका प्रस्तावहरू, सोह्रौँ योजनामा उल्लिखित तथा सरकारका नीतिहरूलाई प्रतिविम्बित गरेर मार्गचित्र तयार गरिएको आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले बताए ।

‘हामीले प्रत्येक वर्ष गरिने कामकाे प्राथमिकता तोकेर कार्ययोजना बनाएका छौँ,’ उनले साेमबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘प्रविधिमैत्री आयोग निर्माण, पारदर्शीता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि, उत्कृष्ट अभ्यासको अवलम्बन, सरोकारवालाहरूसँग छलफल, आयोगको मानव तथा वित्तीय संसाधनको सबलीकरण गर्दै ख्यातिप्राप्त र विश्वसनीय आयोगको विकास गर्नु मार्गचित्रको लक्ष्य हुनेछ ।'

मार्गचित्रमा आयोग र विद्युत् क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, समस्या, समाधानका कार्यहरू र चुनौतीहरूलाई स्पष्टसँग उल्लेख गरेकाे उनले बताए । मार्गचित्रले निर्माण गर्ने भनेको विज्ञ समूहको गठन भइसकेकाे र अरू काम पनि क्रमशः अघि बढेकाे उनले जानकारी दिए । सरोकारवालाको राय, सल्लाह र सुझाव अनुसार मस्यौदामा अझ परिष्कार गरी अबकाे एक महिनाभित्र यसलाई अन्तिम रूप दिने उनकाे भनाइ छ ।

मार्गचित्र अन्तर्गतको कार्ययोजनाअनुसार पहिलो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ मा प्रविधि–मैत्री आयोग निर्माण गर्ने गरी गतिविधि सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । जसअन्तर्गत आन्तरिक प्रणाली निर्माण तथा नियमनकारी औजारहरूको विकास गर्ने, विवाद समाधानसम्बन्धी नियमावली र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीसम्बन्धी नियमावली निर्माण गर्ने भन्ने छ । त्यस्तै, जलाशय आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्‌काे महशुल, प्रोग्रेसिभ र रिग्रेसिभ महशुल, स्मार्ट मिटरहरूको परीक्षण अध्ययनलगायत कामलाई यो वर्षका लागि समेटिएको छ ।

दोस्रो वर्ष अर्थात् आव २०८२/८३ मा प्रसारण सञ्जालमा खुला पहुँच तथा ह्विलिङ शुल्कसम्बन्धी निर्देशिका निर्माण, वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेवा–लागत सम्बन्धी अध्ययन गर्ने र सामुदायिक वितरणको दिगोपना सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विषयलाई समेटिएकाे छ ।

यसैगरी, तेस्रो वर्ष (आव २०८३/८४) मा उत्पादन र वितरणको महशुल निर्धारणसम्बन्धी फ्रेमवर्क निर्माण, नयाँ विद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झौता तथा विद्युत् खरिद–बिक्रीदर (पीपीए) सम्बन्धी निर्देशिका, दोस्रो चरणमा रहेका आयोजनाको पीपीए तथा यससम्बन्धी निर्देशिका, अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूको व्यावसायिक सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका निर्माण जस्ता कार्ययोजना समावेश छन् ।

चौथो वर्ष (आव २०८४/८५) मा नियमनसम्बन्धी भावी सुधारका लागि अनुसन्धान तथा प्रमाण पुष्टि गर्ने गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने, नियामकीय लेखा प्रणालीको व्यवस्थापन गर्ने, वितरण संहिता निर्माण गर्ने, विद्युत्‌काे थोक तथा खुद्रा बजार सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन गर्ने कार्ययोजना तयार गरिने उल्लेख छ ।

उता, अन्तिम वर्ष अर्थात् आव २०८५/८६ मा आयोगले सञ्चालन गरिरहेका नियामकीय गतिविधिको पुनरावलोकन गर्ने लक्ष्य छ । त्यसपछि, आयोगको स्थिरताका लागि काम गर्ने र आयोगलाई स्थिर, विश्वासिलो र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमै प्रतिष्ठित आयोगको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य कार्ययोजनामार्फत अघि सारिएको छ ।

यसैगरी, आयोगले ५ वर्षमा हुने आम्दानी र खर्चको अनुमानसमेत प्रक्षेपण गरेको छ । आयोगका अनुसार ५ वर्षमा आयोगको आय ९० करोड १६ लाख रुपैयाँ र खर्च ७५ लाख १८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । हाल आयोगको जगेडा कोषमा १५ करोड रुपैयाँ रहेको र आगामी ५ वर्षपछि यो कोषको रकम २९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान प्रक्षेपण गरिएकाे छ ।

विद्युत् क्षेत्रको समग्र नियमन गर्न स्थापित आयोगमा अध्यक्षसहितका पदाधिकारीको पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि नयाँ अध्यक्षसहितका पदाधिकारीले दोस्रो ५ वर्षे कार्यकाल सम्हालेका छन् । सरकारले गत असार ७ गते आयोगको अध्यक्षमा डा. धिताल र सदस्यमा डा. मधुसुधन अधिकारी र डा. झमकप्रसाद शर्मालाई नियुक्त गरेको थियो । आयोगले साउन ८ गते मार्गचित्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।

यस्ताे छ मार्गचित्र