बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्न माग

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले असार सुरु भएयता अवीरल वर्षासँगै आएको बाढीका कारण क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष बनाउन माग गरेको छ । इपानको नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले बुधबार विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जिवी चटौतसँग भेटेर यस्तो माग गरेका हुन् ।

पूर्वी नेपालमा यहि जेठ ३२ र असार १ गते आएको बाढीका कारण ३० वटा जलविद्युत आयोजनामा गम्भीर क्षति भएको छ । सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको पुनःनिर्माणकै लामो समय लाग्ने भएकाले त्यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि बढाएर ५० वर्ष गन इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले माग गरे ।

कार्कीले ३ वर्षदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) रोकिँदा करीब १२ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाको काम रोकिएकोले तत्काल खुलाउने वातावरण मिलाउन आग्रह गरे । क्यू ४० मा डिजाइन गरिएका आयोजनालाई क्यू २५ सम्म डिजाइन गरेर जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत उत्पादनको व्यवस्था गर्न पनि इपानले माग गरेको छ । इपानका टोलीले जलविद्युत आयोजना क्यू २५ मा डिजाइन गर्दा ८५ प्रतिशतसम्म थप विद्युत क्षमता वृद्धि गर्ने सरकारी कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका छन् ।

निर्माणाधिन आयोजनाहरू पनि पूर्णरुपमा क्षति भएकाले त्यस्ता आयोजनाको विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) २ वर्ष थप गर्न, वित्तीय संकटका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएका आयोजनाको पनि अनुमतिपत्रको अवधि २ वर्ष थप गरिदिन आग्रह गरे  ।

बैंकिङ क्षेत्रमा आएको तरलता संकटकै कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाहरूलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ वर्ष समय थप गरिदिन पनि इपानले माग गरेको हो । त्यस्तै, आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक मेसिनरी र पार्टपुर्जा आयात गर्दा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने सबै सामानको एकमुष्ठ छुट सिफारिस माग गरेका छन् ।

विभाग निजी क्षेत्रको जलविद्युत प्रर्वद्धनका लागि स्थापना भएकोले विभागले सबै किसिमको सहजकिरण गर्ने महानिर्देशक चटौतले बताए । ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि जलविद्युत लगानीकर्ताहरुको लागि सहजीकरण र समन्वय गर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्र जलविद्युत विकासका लागि प्रवेश गर्ने पहिलो ढोका विभाग हो, यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए ।