ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइन तथा पूर्वाधार उपयोग गरी निजी क्षेत्रले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत् व्यापार गर्न पाउने भएको छ । अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
बजेटमा प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख भए पनि कहाँसम्म वा कसरी व्यापार गर्न सक्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छैन । जलविद्युत् उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले सरकारको यो घोषणा स्वागतयोग्य रहेको बताए । ‘ठाउँ वा क्षेत्र पनि तोक्ला, प्रतीक्षा गरौं,’ उनले भने, ‘हामीले उत्पादन गरेको विद्युत् औद्योगिक क्षेत्रमा बेच्न पाए भयो ।’
प्राधिकरणको पूर्वाधार उपयोग गर्दा त्यसको शुल्क अर्थात् ह्विलिङ चार्ज भने तिर्नुपर्नेछ । उता सरकारले जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रसम्म पुग्ने पहुँच सडक र विद्युत्गृहदेखि प्राधिकरणको सबस्टेसनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्दाको खर्चमा ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने भएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई धेरै सहुलियत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग राख्दै आएको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँको भ्याट अनुदान, रुग्ण वा संकटग्रस्त भनिएका आयोजनाका लागि कुनै पनि सहुलियत घोषणा गरिएको छैन । सारमा निजी प्रवर्द्धकका माग सम्बोधन नभएको जलविद्युत् व्यवसायी प्रकाश दुलालले बताए । यस्तै, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्राेत्साहन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने घाेषणा गरिएकाे छ ।
जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र राइट अफ वे निर्धारण जस्ता पूर्वतयारी निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्ने घाेषणा गरिएकाे छ । राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाधनीलाई सम्बन्धित जलविद्युत् आयाेजना प्रवर्द्धक कम्पनीकाे प्रभावित क्षेत्रकाे स्थानीय सरह साधारण सेयर दिनुपर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
