ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने गरी बजेट तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संसदको दुवै सदनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो उद्घोष गरेका हुन् ।
बजेटमा भनिएको छ– जलविद्युतलाई निर्यात आयको महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा विकास गरिने छ । निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत व्यापारमा संग्लन गराउन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिने छ । सुख्खायामको विद्युत आपूर्ति पूर्ति गर्न र निर्यात गर्ने उद्देश्य राखी १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय र ६३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशय आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
यसैगरी, बजेटमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना अगाडि बढाइने उल्लेख छ । विद्युत विकास र प्रसारणका लागि प्राधिकरणले व्यावसायिक संस्था सरह ऋण परिचालन गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यस्तै, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलभलपमेन्ट कम्पनीको पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी बनाइने बताइएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, १०६ मेगावाटको जगदुल्ला, ९९.९ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौ, ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला तथा ७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोलाको निर्माण सुरु गरिने कुरा बजेटमा समेटिएको छ ।
बजेटमा भनिएको छ– सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत ऊर्जा एवं आयातित इन्धनलाई निरुत्साहित गरी हरित ऊर्जा उपयोग र प्रवर्द्धनलाई जोड दिइनेछ । बायोग्यास, बायो डिजेल, इथानोल, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो लगायतका स्वच्छ एवं किफायती प्रविधिको प्रवर्द्धन गरी स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि १ अर्ब ७४ करोड रुपयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।
