ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको विकासका लागि १०८.६० अर्ब रुपैयाँ विनियोजना गरेको छ । अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो ।
संसदमा प्रस्तुत बजेटमा ऊर्जा विकासका लागि ७५.१० अर्ब रुपैयाँ र जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रका लागि ३३.५० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जबकि, सिलिङ भने ११३ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको थियो । सरकारले जलाशय आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने र बाँध र विद्युतगृह निर्माणका लागि अलग–अलग कम्पनीलाई दिन सकिने उल्लेख गरेको छ ।
