ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ का लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । बिहीबार उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदको दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गरे ।
आगामी आवको बजेटमा चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड (६०.१ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड (२०.८ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड (१९.१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।
उक्त विनियोजित बजेट चालू आव (२०८१/८२) को तुलनामा ५.६ प्रतिशत तथा संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशत बढी रहेको उल्लेख छ । विनियोजित बजेटको खर्च बेहोर्ने शीर्षकहरूमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्रक्षेपण गरिएको छ । यसो गर्दा अपुग हुने ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणबाट पूर्ति गरिने उल्लेख छ ।
उक्त रकम बराबरको बजेट विनियोजन गरेको सरकारले ऊर्जा तथा जलस्रोत विकासतर्फ भने ८६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ, जुन कुल बजेटको ४.३८ प्रतिशतमात्र हो । जसमा ऊर्जा, जलस्रोत, वैकल्पिक ऊर्जाका अलग–अलग शीर्षकमा बजेट राखिएको छ ।
आगामी आवमा ९४२ मेगावाट विद्युत्् थप भई कुल जडित क्षमता ४ हजार ८ सय मेगावाट पु¥याइने उल्लेख छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ मा भने कुल जडित क्षमता करिब ४ हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान छ ।
बजेटमा प्रसारण तथा वितरण लाइन विकासमा १३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वैकल्पिक ऊर्जातर्फ २ अर्ब ३३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
– प्रसारण लाइनतर्फ ७३२ किलोमिटर डबल सर्किट राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण गरिने ।
– सरकारले ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त ठूला आयोजनाहरू जस्तै : दूधकोसी (६७० मेगावाट), तल्लो सेती, बुढीगण्डकी, अपर अरुण, तमोर, किमाथांका अरुण लगायत आयोजनामा लगानी ढाँचा यकिन गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
– तामाकोसी–५, चैनपुर सेती, जगदुल्ला लगायत आयोजनाको निर्माण कार्यमा तीव्रता दिइने ।
– विद्युत् निर्यात सुनिश्चित गर्न छिमेकी मुलुकहरूसँग कूटनीतिक पहल गरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन जस्तै : नयाँ बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया, चमेलिया–जौलजीबी लगायत योजना अगाडि बढाइने ।
– वैकल्पिक ऊर्जा (सौर्य, जैविक, वायु) प्रवर्द्धन गर्न रु. २ अर्ब ३३ करोड, सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारका लागि मात्र रु. ८ अर्ब ५० करोड, र जलजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि रु. ५ अर्ब ५९ करोड विनियोजन ।
– सात वटै प्रदेशका प्रमुख सहरमा विद्युतीय चुलोसहितको कम्प्लिट वायरिङ प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिने ।
प्राथमिकताका क्षेत्र र बजेट
– जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिने ।
– ऊर्जा सुरक्षाका लागि विद्युत् उत्पादनलाई विविधिकरण गरिने ।
– जलाशय ठूला आयोजनाको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने ।
– जलविद्युत् सर्भेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गरिने ।
– ऊर्जा मिश्रणका लागि लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य तथा वायु ऊर्जाको विकास गरिने ।
– औद्योगिक तथा गार्हस्थ ग्राहकको लागि ऊर्जाको माग र खपत समयको आधारमा फरक–फरक महसुल निर्धारण गरिने ।
– विद्युत् आपूर्तिको भरपर्दो व्यवस्था गरी आन्तरिक ऊर्जा खपत बढाइने ।
– आगामी दुई वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणको बाँकी काम सम्पन्न गरिने ।
– ऊर्जा उत्पादन वृद्धिको आधारमा विद्युत् निर्यात सुनिश्चित गर्न छिमेकी तथा अन्य सम्भाव्य मुलुकसँग कूटनीतिक पहल गरिने ।
– क्षेत्रीय विद्युत् बजारमा नेपालको उपस्थितिलाई सुदृढ गरिने ।
– विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ग्रीन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने ।
– ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गरिने ।
– सौर्य तथा वायु ऊर्जा ब्याट्रीमा सञ्चय गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध गरेमा जलाशय आयोजनासरह विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने ।
– ६ सय ७० मेगावाटको दुधकोसी जलाशय जलविद्युत् आयोजनाको जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सुरु गरिने ।
– अध्ययन सम्पन्न भएको तनहुँ स्थित तल्लो सेती आयोजना सरकारी लगानीमा निर्माण गरिने ।
– बुढीगण्डकी आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गरिने । यसमा सरकारले गरेको लगानी सेयरमा परिणत गरिने ।
– अपर अरुण, किमाथांका अरुण, नलगाड, फुकोट कर्णाली, उत्तरगंगा, तमोर, मुगु कर्णाली, सुनकोसी–३ लगायत आयोजनाका लागि लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिने ।
– तामाकोसी–५ को निर्माणलाई तीव्रता दिइने ।
– २१० मेगावाटको चैनपुर सेती र १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गरिने ।
– कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन सम्पन्न गरी लगानी ढाँचा यकिन गरिने ।
– जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापन र इच्छुक नेपाली नागरिकको सहलगानीमा उच्च प्रतिफलको सम्भावना भएका आयोजनाहरू निर्माण गरिने ।
– पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डिपिआर सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन अग्रसरता लिइने ।
– जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिने ।
– विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइने ।
– रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिने ।
– राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीदेखि उद्योग स्थलसम्मको वितरण लाइन उद्योग आफैँले निर्माण गरे ह्विलिङ चार्ज लिन पाउने व्यवस्था गरिने ।
– सघन सहरी क्षेत्रमा विद्युत् वितरण लाइन भूमिगत गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने ।
– खिम्ती–बाह्रबीसे–लप्सीफेदी, न्यू वुटवल–गोरखपुर, दोदोधारा–बरेली ४०० केभी र चिलिमे–केरूङ २२० केभी राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाइने ।
– इनरूवा–पूर्णिया ४०० केभी र चमेलिया–जौलजीबी २२० केभी प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गरिने ।
– कर्णाली प्रदेशमा नियमित विद्युत् आपूर्तिका लागि कोहलपुर–सुर्खेत–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने ।
– ऊर्जा निर्यात सम्भाव्यताको आधारमा थप अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिने ।
– औद्योगिक क्षेत्र लगायत विद्युत्को उच्च माग भएका स्थानमा अविच्छिन्न, पर्याप्त र भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइने ।
– विद्युत् माग कम हुने समयमा निश्चित युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई महसुल दरमा थप छुट दिइने ।
– परम्परागत ऊर्जा र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय चुलो लगायत घरायसी उपकरणहरूको उपयोगलाई प्रवर्द्धन गरिने ।
– ऊर्जाको घरायासी आवश्यकता विद्युतीय माध्यमबाट पूरा गर्न सात प्रदेशका सात सहरमा कम्प्लिट वाइरिङ पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिने ।
– विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको सूचना स्वचालितरूपमा वितरण केन्द्रमा प्राप्त हुने र तत्काल मर्मतको व्यवस्था मिलाइने ।
– विद्युत् चुहावट न्यूनीकरण गरिने ।
– सरकारको लगानीमा निर्माण हुने बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् बिक्री गरी सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाइने ।
– रानीजमरा कुलरिया आयोजनाबाट उत्पादन भएको र भेरी–बबई तथा सुनकोसी–मरिन आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गरिने ।
– वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन तथा खपत वृद्धि गरी कार्बन उत्सर्जन घटाइने ।
– सौर्य, जैविक तथा वायु ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने ।
