ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । भोटेकोसी नदीमा गत १० गते आएको विनाशकारी बाढीका कारण ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ 'ए' जलविद्युत् केन्द्रको भूमिगत पावरहाउस तथा सुरुङ (सुरङ) भित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका करिब ३५ कर्मचारी/ कामदारको उद्धारमा सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो आएको छ ।
दुई दिन वितिसक्दासमेत नेपाली सेनासँग परामर्श गरी हेलिकोप्टर पठाएर उद्धार गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ गैरजिम्मेवार देखिएको आरोपसमेत लगाइएको छ ।
सुरुङभित्र अक्सिजनको मात्रा तीव्र रूपमा घट्दै जाँदा उनीहरू जीवन-मरणको दोसाधमा पुगेका छन् । यस्तो गम्भीर र संवेदनशील संकटका बेला मन्त्रालयले चरम बेवास्ता र उदासीनता देखाएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका छन् । प्राधिकरण टोली अहोरात्र आफ्ना कर्मचारीको सकुशल उद्धारमा खटिए पनि मन्त्रालय, मन्त्रीको सचिवालय तथा उच्च कर्मचारीले भने कुनै तदारुकता नदेखाएको बताइएको छ ।
उद्धारका लागि नेपाली सेनासँग आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने दायित्व मन्त्रालयको भए पनि उसले त्यसप्रति ध्यान नदिएको प्राविधिकहरू बताउँछन् । उल्टै, प्राधिकरणले आफ्नो सीमित स्रोत-साधनबाट गरिरहेका प्रयासहरूको जस लिन मन्त्री र उनको सचिवालय प्रचारबाजीमा मात्र लिप्त भएको प्राधिकरणका अधिकारीको आरोप छ ।
मन्त्रालयले उद्धार कार्यलाई 'सर्वोच्च प्राथमिकता'मा नराखेका कारण नै नेपाली सेनाको उद्धार टोलीले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । 'माथिल्लो त्रिशूली-१ मा उद्धार कार्य भए पनि त्रिशूली ३ 'ए' मा हालसम्म ठोस उद्धार हुन सकेको छैन,' ती अधिकारीले भने, 'सुरुङभित्र अक्सिजनको कमीले प्रत्येक सेकेन्ड चुनौतीपूर्ण बनेको छ । ढिलाइ भए ठूलो मानवीय क्षति हुने निश्चित छ, मन्त्रालय भने सत्ता र प्रचारकै चक्करमा रुमलिएको छ ।'
कर्मचारीहरू निसासिएर जोखिममा परेका बेला प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारी, उच्च प्रशासक, सञ्चार क्षेत्र र आम नागरिकले निरन्तर उद्धारको अपिल गरिरहेका छन् । सीमित स्रोत-साधनका बाबजुद प्राधिकरणले प्रयास गरिरहे पनि देशभित्र उपलब्ध प्रविधि पर्याप्त नभए छिमेकी वा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकबाट तत्काल प्राविधिक सहयोग माग्न मन्त्रालय चुकिरहेको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
विपत्तिको समयमा छिमेकी राष्ट्रहरूसँग आवश्यक प्राविधिक टोली र 'हेलीबकेट'सहितको विशेषज्ञ टोली गुहार्न सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
'अहिलेको मुख्य प्राथमिकता केवल सुरुङमा फसेका प्राविधिक र कर्मचारीलाई जीवितै बाहिर निकाल्नु हो,' प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनका एक प्रतिनिधिले आक्रोश पोखे, 'अक्सिजन अभावमा भित्र साथीहरू छटपटाइरहेका छन्, मन्त्रालय भने अन्य विषयमा ध्यान मोडिरहेको छ । राष्ट्रियरूपमा सम्भव नभए अन्तर्राष्ट्रिय गुहार मागेर भए पनि २४ घण्टाभित्र उद्धार गरियोस् ।'
प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापन र नेपाल सरकारलाई तत्काल सबै शक्ति प्रयोग गरी उद्धार टोली र उपकरण पावरहाउसमा खटाउन जोडदार माग गरिएको छ । फसेका कर्मचारीका परिवार र आम नेपाली नागरिकहरू उनीहरूको सकुशल उद्धारको खबर सुन्न धैर्यतापूर्वक पर्खिरहेका छन् । मन्त्रालयले आफ्नो गैरजिम्मेवार रवैया त्यागेर तत्काल कदम नचाले यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अधिकांशको भनाइ छ ।
