ऊर्जा खबर
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले जलाशयुक्त आयोजनाबाट प्राप्त हुने तल्लो तटीय लाभसहित बहुआयामिक फाइदाका विषयलाई सरकारले विशेष ध्यान दिने बताएकी छन् । जलस्रोत विकास संस्थाले ‘जलविद्युतकाे विकासका रणनीतिक आयाम’ विषयमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
जलाशययुक्त आयोजना रणनीतिक तवरले अगाडि बढाउने बताउँदै उनले पानीको अधिकारका विषयमा कुनै आशङ्का नगर्न आग्रह समेत गरिन् । ‘पानीको तल्लो तटीय अधिकारको विषयलाई कसैले पनि छोडेको छैन, पानीको हरेक अधिकारका लागि हामी सचेत छौँ, यसमा कसैले पनि शङ्का नगरौँ’, उनले भनिन् ‘सबै राजनीतिक दल र जलस्रोत क्षेत्रका जानकारहरू एक भएर देशको हितमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ, देश र जनताको हितमा लागौं, अरुलाई औंला ठड्याएर आफू मात्र राष्ट्रवादी बन्ने संस्कार त्यागौँ ।’
लगानी बोर्डले अगाडि बढाएको पश्चिमसेती र एसआर–६ आयोजना निश्चित समयभित्र मुख्य कार्यहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा सहित अध्ययनका लागि मात्र समझदारी गरिएको बताउँदै भुसालले निरन्तर बगेर गएको पानी प्रयोग गरेर देशको ऊर्जा आवश्यकतालाई पूरा गर्ने र बढी भएको विद्युत बिक्री गरेर विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको बताईन् ।
देशको व्यापारघाटा कम गर्न सक्ने विश्वासिलो क्षेत्र भनेकै ऊर्जा हो, प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम सदुपयोग हुने गरी पछिल्लो समय आर्थिक तथा प्राविधिक विषयलाई समेत विश्लेषण गरेर केही नीति परिवर्तन गरिएको छ’, उनले भनिन् ‘विद्युत विकासका लागि नदी प्रवाहीमा आधारित आयोजनाको लाइसेन्स लगभग सकिएको छ, ६४०० मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ, हरेक थोपा पानी बिजुलीको युनिट हो भन्ने मान्यताका साथ देशको साधन र स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले पछिल्लो पटक हामीले डिजाइन डिस्चार्जमा कायम गरीएको सीमा खुला गर्ने (क्यू फ्रि) नीति लिएका छौँ ।’
वर्षातमा विद्युत खेर जाने र हिउँदमा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै भुसालले आफूले ऊर्जा मन्त्रालय संहालेपछि ऊर्जा सुरक्षा र गुणस्तरीय विद्युतका लागि जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । ‘हामीसँग कुलेखानी बाहेक अरु जलाशययुक्त आयोजना छैन, निरन्तरको प्रयासपछि दूधकोशी आयोजना निर्माणको अन्तिम तयारीमा छ । लोड सेन्टरमा रहेको १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।’
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का नेता भीम रावलले देशको साधनस्रोतलाई राज्यको हितमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सन्धी सम्झौता हुँदा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे । उनले विगतमा भएको सम्झौताको अधिकारलाई सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्न सुझाए ।
त्यसैगरी, पूर्वमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले भारतलाई बिजुलीभन्दा पनि सिँचाइका लागि पानी आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा नेपालले गहिरो अध्ययन गरेर फाइदा लिनुपर्नेमा जोड दिए । तल्लो तटीय फाइदाका विषयमा पनि नेपालले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
