ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । विकास आयोजनाहरूलाई सहज रुपमा विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध गराउन तथा यसको प्रयोगलाई सहज बनाउन सरकारले समिति गठन गरेको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बिहीबार बसेको ५२ औँ वैठकले भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको संयोजकत्वमा रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले विस्फोटक पदार्थ उपलब्धता र प्रयोग थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिएको भन्दै बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए । उनको प्रस्तावलाई समितिले अनुमोदन गरेको हो । समितिले यसबारे अध्ययन गरी ३० दिनभित्र समाधान गर्ने प्रस्ताव उपाध्यक्ष श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यस्तै, समितिको बैठकले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण र क्षतिपूर्ति निर्धारण तथा स्थानीय अवरोधका कारण निर्माणमा परेको बाधाबारे अध्ययन गर्नसमेत समिति गठन गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, अर्थ, गृह, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का प्रतिनिधिसमेत रहने भएका छन् । समितिलाई २ महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश तोकिएको छ ।
समितिले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, प्रसारण लाइनले चर्चेको जमिनको छुट्टै कित्ता कायम गरी बाँकी जमिन उत्पादन र बैंक धितो प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था, प्रसारण लाइन आयोजनामा जग्गाधनीले प्राथमिकतामा सेयर पाउनेलगायतका व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
