बीमा निर्देशिका खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीकाे ध्यानाकर्षण, फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने

काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्जिवन बीमा कम्पनीका लागि जारी गरेको बीमाको दर बृद्वि र नयाँ सर्त सम्बन्धी निर्देशिकाकाे विरोध गर्दै उक्त नियमावली खारेज हुनुपर्ने माग राखी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको छन् । आगामी पुष १७ गतेसम्ममा निर्देशिका खारेज नभए १८ गतेबाट आन्दोलन थाल्ने चेतावनी महासंघ र इपानले दिएका हुन् ।

महासंघ र इपानको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार (हिजो) प्रधानमन्त्री देउवालाई यस सम्बन्धमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । साथै बीमा समितिमा पनि आइतबार नै ज्ञापन पत्र बुझाइएका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बीमा समितिमा पनि संयुक्तरुपमा ७ दिने अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । सरोकारवाला निकायहरुसँग कुनै छलफलनै नगरी एकलौटी रुपमा जारी गरिएको सो निर्देशिकाप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल खारेजीको माग राखेर इपान, एफक्यानलगायतका संघसंस्थाहरुले संयुक्त वा छुट्टा–छुट्टै रुपमा लिखित ध्यानाकर्षण गराए पनि बेवास्ता गरिएपछि ७ दिने अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख हो ।

प्रतिस्पर्धाबाट वस्तु तथा सेवाको मुल्य तोक्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता विपरित बीमा कम्पनीहरूको नियमनकारी निकाय बीमा समितिले गत असोज ६ गते सबै निर्जिवन बीमा कम्पनीहरूको लागि भनेर जारी गरेको निर्देशिकाप्रति महासंघ र इपानले कडा आपत्ति जनाएका छन् । यस प्रकृतिको निर्देशिकाबाट बीमाको आधारभूत अवधारणा नै औपचारिकतामा सीमित गराउने कार्य भएको हुँदा निर्देशिका बीमाको सिद्वान्त विपरित रहेको महासंघ र इपानको ठहर छ ।

निर्देशिका निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्दै नेपालको आर्थिक समृद्धिको महानअभियानमा गम्भीर रुपले बाधा उत्पन्न गर्ने दुस्प्रयासका रुपमा आएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । ‘सरोकारवाला निकायहरूसँग कुनै छलफल नगरी हचुवा र लहडको भरमा अत्याधिक प्रिमियम बृद्धि गरी जारी गरिएको निर्देशिकाले नेपालको उर्जा क्षेत्र र निर्माण उद्योग लगायत विभिन्न निजी क्षेत्र चौपट हुने निश्चित रहेको छ ’ ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ ।

एकतर्फी रुपमा प्रिमियम बढाउनुका साथै एक्सेस भ्यालुमा गरेको अत्याधिक वृद्धिले बीमा कम्पनीले ठगी गर्ने र स्वार्थलाई सर्बोपरि हुने गरी जारी गरिएको यस निर्देशिकाले व्यवसायिक लागत उच्च बनाएको पत्रमा उल्लेख छ । यसबाट नेपाली वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत बढ्न गई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता समेत ह्रास आउने इपान र महासंघको दाबी छ ।

उक्त निर्देशिकामा विमित बीमाको प्रिमियम शुल्क भुक्तानी गरे पनि विमितले विमकबाट क्षतिपूर्ती दावी भुक्तानी पाउन नसक्ने खालका विभिन्न शर्तहरुको राखिएका इपानले जनाएको छ । यसले अहिले नै बिमितले बीमा वापतको दावी भुक्तानी नपाईरहेको अवस्थामा अबका दिनमा प्रिमियम मात्रै तिर्नुपर्ने तर दावी भुक्तानी नपाउने भएर विमक र विमित बीचमा चर्को बैमनश्यता र तनाब उत्पन्न गर्नेछ ।

यसैगरी खरिद सम्झौता गर्दा बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान बमोजिम साविकमा बीमाको प्रिमियम शुल्क खुल्ला बजार निति अनुसार बीमा कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएकोमा हाल त्यस समितिको समेत संलग्नतामा बीमा कम्पनीहरुले कार्टेलिङ गर्ने गरी विगतको दररेटभन्दा ५ देखि ८ गुणा वृद्धि गरी बढी शुल्क तिर्न बाध्य पारेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

यसबाट निर्माण लागत बढ्न गई आर्थिकभार पर्ने गरी अनावश्यक बीमा शुल्क लिने गरेको पाईएकोले  समितिले बीमा शुल्कको लागि न्युनतम तोकेको दररेट लाई खारेज गरि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरी अधिकतम दररेट कायम गरी बिमा शुल्क लिने मापदण्ड कायम गर्न महासंस र इपानको माग छ ।

एक्सेस भ्यालुमा समेत पहिलाको तुलनामा नियमन गर्न आवश्यक भएको हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत रोक्न विगतको जस्तै न्यूनतम दररेट तोक्ने मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ ।

सरोकारवाला निकायहरुले विरोधी निर्देशिका तत्काल खारेजीको माग गर्दै बीमा समितिमा गम्भीर रुपले ध्यानाकर्षण गराएकोले समितिबाट नजर अन्दाज गरिनु अत्यन्तै आपत्तिजनक रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । निर्देशिका जारी भएको र निर्देशिका अबिलम्ब खारेजीको माग राखेको करिब ३ महिना हुँदासमेत बिमा समितिले यसतर्फ कुनै चासो नदेखाएकोले गम्भीर बनाएको पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।