ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव २०८३/८४) को बजेट विनियोजनामा सिँचाइ र विद्युत् प्रसारण लाइनतर्फका गरी १८ ठूला आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । खास गरी राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेका र निर्माणमा विलम्ब भइरहेका ६ वटा सिँचाइ आयोजना र प्रसारण लाइनतर्फका १२ ठूला तथा रणनीतिक आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्न लागिएको हो ।
सिँचाइका उक्त आयोजनाहरू साढे २ वर्ष (३० महिना) भित्र र प्रसारण लाइन आयोजना १ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले देशको आन्तरिक विद्युत् वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुका साथै उत्पादित ऊर्जा प्रवाहमा देखिएको अवरोध हटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय डाटा सेन्टरलाई स्तरोन्नतिका लागि स्रोत व्यवस्थापन समेत बजेटमार्फत गरिने भएको छ । उक्त डाटा सेन्टरलाई टियर–४ मा स्तरोन्नति गरी पूर्ण रूपमा व्यावसायिक ‘को–लोकेसन’ ढाँचामा सञ्चालन गर्ने सरकारले तयारी छ । यसअन्तर्गत सरकारी डाटाको उच्च सुरक्षा र भरपर्दो ब्याकअप प्रणाली उपलब्ध हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
विपत्पूर्वको पूर्वतयारीका कामलाई गति दिन यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गत सञ्चालित बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप आधुनिक र बुझिने गरी ३ तहको सुरक्षासहित सुदृढ बनाउने तयारी छ ।
भूमिगत पानीको तहको स्पष्ट अवस्था पत्ता लगाउन मुलुकभर डिजिटल म्यापिङको कार्यक्रम पनि बजेटमार्फत आउने भएको छ । गोदावरीमा रहेको वाटर ल्याबलाई स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने गरी बजेट विनियोजन गरिने भएको छ । विशेष गरी ‘फोहरबाट ऊर्जा’ उत्पादन गर्ने कार्यलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाइने छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोगलाई पुनर्संरचना गरी थप अधिकारसम्पन्न, स्वायत्त र शक्तिशाली थिंक–ट्याङ्कको रूपमा विकास सरकारको लक्ष्य छ । त्यसैगरी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई दिगो व्यावसायिक ढाँचामा अघि बढाउने तयारी छ ।
जलविद्युत् र ऊर्जा पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्र्याउन प्रक्रियागत व्यवस्थालाई सरलीकृत गर्दै लगानी आकर्षित गर्न ऊर्जा पूर्वाधारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लगानी सम्मेलन कार्यक्रम समेत बजेटमार्फत ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ ।
