ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको निर्देशनमा निर्माण रोकिएका ५ जलविद्युत् आयोजनाको काम सुरु गराउन माग गर्दै कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । इपान अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा गएको इपान प्रतिनिधि मण्डलले बुधबार मन्त्री चौधरीलाई भेट गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त जलविद्युत् आयोजनाको काम यथाशीघ्र सुरु हुने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको हो ।
मन्त्री चौधरीलाई मागपत्र बुझाउँदै अध्यक्ष कार्कीले निकुञ्जभित्र धेरै आयोजनाहरू निर्माणको सम्भावना रहेको बताउँदै निकुञ्ज क्षेत्रका आयोजनाहरूको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृति भएपछि निकुञ्जबाट आयोजना निर्माणमा रोक लगाउनुले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको बताउँदै यसमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए ।
‘ऊर्जा मन्त्रालयले करोडौँ रुपैयाँ राजस्व लिएर आयोजना विकास गर्न अनुमति दिँदै जाने, अर्कोतर्फ वन मन्त्रालयको एउटा निकायले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन पारित गर्ने अनि अर्को निकायले फेरि आयोजना अघि बढाउन अनुमति नदिई आयोजना निर्माण रोक्नु गलत छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी मन्त्रालयबाट सहजीकरण हुन जरुरी छ ।’
सकेसम्म ४/५ वर्षसम्म रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको अनुमति दिँदै नदिने, अन्य निकायबाट अनुमति लिएर काम गर्दा पनि आयोजनाको कामै रोकिदिनु हुँदैन । सरकारले अघि सारेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य यस्ता गतिविधिले पूरा नहुने उनले बताए ।
उनले सरकारले ‘सनसेट ल’ ल्याउने तयारी गरिरहेको बेला आयोजनालाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने पनि बताए ।
इपान प्रतिनिधि मण्डलसँगको कुराकानीमा मन्त्री चौधरीले जलविद्युत् आयोजनाको काम सुरु गराउन मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण हुने बताइन् । उनले केही समयभित्रै विकास आयोजनाहरूमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने गरी नीतिगत सुधार गर्न लागेको जानकारी दिइन् ।
पछिल्लो समय सिन्धुपाल्चोकमा निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन ३६.५ मेगावाटको ब्रह्मायणी, २०.५२ मेगावाटको माथिल्लो ब्रह्मायणी, ९.७ मेगावाटको ब्रह्मायणी ए, ४० मेगावाटको बलेफी खोला र ४६ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी जलविद्युत् आयोजना गरी १५३ मेगावाट जडित क्षमताका ५ जलविद्युत् आयोजनालाई लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले पत्र लेख्दै काम रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट आयोजना विकास गर्न दिएको अनुमतिपत्र र वन मन्त्रालयले नै स्वीकृत गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन रिपोर्ट अनुसार निर्माण कार्य अघि बढाइरहेको अवस्थामा निकुञ्ज प्रशासनले काम रोक्नुको सट्टा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँदै मुलुकको विकासका लागि सरकारसँग निजी क्षेत्र सहकार्य गरी अघि बढ्ने इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए ।
नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरू निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने हुनाले यस्तो निर्देशनले झण्डै ५० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणमा ठूलो अवरोध सिर्जना हुने इपानको भनाइ छ । नेपाल सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न गम्भीर असर पर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने निकुञ्जको पत्र यथाशीघ्र छिटो फिर्ता गरी निर्वाध रूपमा आयोजना निर्माणको वातावरण बनाउन इपानले माग गरेको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. बुद्धिसागर पौडेललाई भेटेर बुधबार नै इपानले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र आयोजना निर्माण रोक्ने गरी दिएको निर्देशनलाई सुधार गरेर वन मन्त्रालयले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पारित गरिसकेकोले सोही अनुसार काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने पनि माग गरेको थियो ।
