ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । हरेक वर्ष अर्बौँ अर्ब रुपैयाँ मुनाफाको अंक सार्वजनिक गर्दै आमसर्वसाधारण सामु लोकप्रिय देखिँदै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका गतिविधि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भने शंकास्पद देखाएको छ ।
महालेखाले जेठ १३ गते सार्वजनिक गरेको ६१औँ प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता महसुल नउठाएको, सरकारलाई तिर्नुपर्ने साँवा–ब्याज नतिरेको, नियमानुसार विद्युत् रोयल्टी नतिरेको लगायत दर्जनौं विषय उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी महसुल ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको औंल्याइएको छ । जुन वर्षौंदेखि विवादित पनि छ । महालेखाका अनुसार आव २०७८/७९ को तुलनामा २०७९/८० मा विद्युत् महसुल वक्यौता १०.४८ प्रतिशतले वृद्धि भई ४४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त रकममध्ये ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फका ६२ ग्राहकबाट असुल हुनुपर्ने २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो रकम कुल बक्यौताको ४९.३६ प्रतिशत देखिएको छ ।
यसैगरी, सडक बत्तीको ६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेकोमा १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बक्यौता काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्र रहेको छ । बक्यौता रकम असुल गर्ने एवं ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गरी असुल गर्न महालेखाले निर्देश गरेको छ ।
हरेक वर्ष नाफाको अंक सार्वजनिक गर्दै आएको प्राधिकरणले नियमितरूपमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण तथा ब्याज पनि नतिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले २०८० असारसम्म सरकारबाट २ खर्ब १६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको देखिएको छ । आव २०७८/७९ सम्म भुक्तानी गर्न बाँकी ब्याज ३३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०७९/८० मा बाँकी ब्याज २९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ– सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय र प्राधिकरणको हिसाब भिडान गर्दा यो वर्षसम्म २८ अर्ब ३८ करोडको हिसाब भिडान भएको छैन । प्राधिकरणले सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको ऋण तालिका अद्यावधिक गरी सोही अनुरूप भुक्तानी गर्नु पर्दछ । अहिलेसम्म प्राधिकरणले सरकारलाई ब्याजसहित १ खर्ब ६ अर्ब ५७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ ।
विद्युत्काे विद्यमान अवस्था : प्राधिकरणबाट २०७९/८० मा उत्पादित विद्युत् २९३० गिगावाट घन्टा, अन्य उत्पादकबाट उत्पादित ७६०६ गिगावाट घन्टा तथा आयात १८३३ गिगावाट घन्टा समेत गरी १२३६९ गिगावाट घन्टा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०७९/८० मा ९३५८ गिगावाट घन्टा आन्तरिक बिक्री तथा १३४६ गिगावाट घन्टा विद्युत् निर्यात भएको छ ।
वित्तीय स्थिति : प्राधिकरणको २०८० असारसम्म सेयर पुँजी १ खर्ब ९९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ, सञ्चित नाफा ३३ अर्ब ६४ करोड तथा अन्य कोष ८ अर्ब ४८ करोड रहेको उल्लेख छ । यस्तै, प्राधिकरणको दीर्घकालीन ऋण २ खर्ब १६ अर्ब ३० करोड, स्थगित कर दायित्व ८ अर्ब ३८ करोड, अन्य गैर चालु दायित्व ४५ अर्ब ३० करोड र चालु दायित्व ६५ अर्ब ७२ करोडसहित ५ खर्ब ७७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुँजी तथा दायित्व पुगेको देखिएको छ ।
स्थिर सम्पत्तिमा २ खर्ब १५ अर्थ ५० करोड, निर्माणाधीन सम्पत्ति १ खर्ब ७६ अर्ब ४२ करोड, सेयर लगानी २७ अर्ब ८५ करोड तथा अन्य सम्पत्ति ४४ अर्ब ४६ करोड तथा १ खर्ब १२ अर्ब ९७ करोड चालु सम्पत्ति रहेको पनि उल्लेख छ । हालसम्म सञ्चित मुनाफा ३३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ देखिए पनि प्राधिकरणले तिर्नु, मिलान गर्नुपर्ने दायित्व फरफार नगरेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
अन्तर–कार्यालय हिसाब : प्राधिकरणको अन्तर–कार्यालय हिसाब पनि राफसाफ नभएकोले वित्तीय विवरणमा खुद ८० करोड रुपैयाँ लिनुपर्ने देखिएको छ । समयमै हिसाब भिडान तथा मिलान गरी हिसाब मिलाउन पनि महालेखाले निर्देश गरेको छ । साथै, प्राधिकरणले विद्युत् परियोजना विकास गर्नका लागि सहायक कम्पनीहरू खडा गरेको र ३ सहायक कम्पनीमा १ अर्ब २७ करोड बराबरको हिसाब हस्तान्तरण नगरेको पनि औंल्याएको छ ।
बैंकमा रकम नगरेको : आव २०७८/७९ सम्म नगद मौज्दात १ अर्ब २३ करोड रहेकोमा विगत लामो समयदेखि १ करोड ७९ लाख बैंकमा जम्मा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नगद रकममा ऋणात्मक मौज्दात ८८ लाख रहेको देखिएको छ । नगदमा देखिएको कैफियतका सम्बन्धमा छानबिन गरी हिनामिना रकम असुल गर्न निर्देश गरिएको छ ।
स्रोतमा करकट्टी : प्राधिकरणले स्रोतमा करकट्टी १ अर्ब ८५ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर १ अर्ब ७२ करोड र अग्रिम कर १ अर्ब ७० करोड दाखिला गरेको देखिएको छ । नेपालमा भएका विदेशी स्थायी संस्थाले कर बीजक जारी गरेको अवस्थामा सो निकायको विदेशमा सञ्चालित बैङ्क खातामा भुक्तानी गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ (३) बमोजिम ५ प्रतिशत स्रोतमा करकट्टी गर्नुपर्छ । तर, यसो गरेको नदेखिएको महालेखाले किटान गरेको छ । एक परियोजनामा १९ करोड ६३ लाख ३७ हजार रुपैयाँको भुक्तानी गर्दा १.५ प्रतिशतमात्र स्रोतमा करकट्टी गरेकोले नपुग ६८ लाख ७१ हजार कर दाखिला हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
जरिबाना : त्रिशूली ३ बी हब सबस्टेसन परियोजनामा प्राधिकरणको निर्णयअनुसार निर्माण व्यवसायीसँग असुल गर्नुपर्ने जरिबाना ७ करोड १७ लाख ७० हजार असुल नगरेको उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायीले पछिल्लो समय सम्पादन गरेको कार्यको रनिङ बिलबाट उक्त रकम असुल उपर गर्नुपर्नेमा रिटेन्सन रकमबाट कट्टा गर्ने गरी गरेको निर्णय नियमसम्मत नदेखिएको पनि किटान गरिएको छ ।
सम्पत्ति पुँजीकृत नगरेको : स्थिर तथा निर्माणाधीन सम्पत्ति वित्तीय विवरणमा चालु प्रकृतिका खर्चहरूलाई निर्माणाधीन सम्पत्तिमा पुँजीकृत गर्ने गरेको, अतिक्रमण भएको १ हजार ४७४ रोपनी जग्गा लगायत सम्पत्तिको छानबिन तथा यकिन नगरेको, लेखाङ्कन गरेको ५ हजार ७१८ रोपनीमध्ये १८ प्रतिशत जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त नगरेको, निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको ५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति प्राधिकरणले पुँजीकृत गरेको छैन ।
यसैगरी, सफ्टवेयरमा देखिएको सम्पत्तिहरूको रकम तथा वित्तीय विवरणमा उल्लेख रकमबीच १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ फरक देखिएबाट प्राधिकरणको वित्तीय विवरणमा उल्लिखित सम्पत्ति यकिन हुन नसकेको औंल्याइएको छ । प्राधिकरणको स्थिर सम्पतिको भौतिक परीक्षण गरेको छैन । वर्षान्तमा निर्माणाधीन सम्पत्ति १ खर्ब ७६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको भौतिक परीक्षण नभएको र उक्त सम्पत्तिमध्ये १६ करोड ऋणात्मक मौज्दात रहेको देखाइएको छ ।
जिन्जी मौज्दातमा चलखेल : जिन्सी मौज्दात २०७८/७९ आवको अन्त्यसम्म १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँको जिन्सी मौज्दात रहेकोमा आव २०७९/८० मा १८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ७३ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा जिन्सी सामग्रीको नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान अनुरूप मूल्याङ्कन तथा क्षयीकरण परीक्षण नहुँदा जिन्सी मौज्दातको यथार्थ चित्रण गरिएको छैन । केन्द्रीय भण्डार, हेटौडाको भौतिक परीक्षण गर्दा १५ करोड ४० लाख रुपैयाँको जिन्सी मौज्दात अपुग रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
शोधभर्ना : नेपाल र भारत सरकारबीच भएको महाकाली सन्धि अनुसार नेपाल सरकारले ग्रेगोरियन क्यालेन्डर अनुसार प्रत्येक वर्ष ७ करोड युनिट विद्युत् निःशुल्क पाउने तथा सो भन्दा बढी विद्युत् चाहिएमा खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त प्रावधान अनुसार निःशुल्क प्राप्त गरेको विद्युत् सरकारले प्रतियुनिट ४.७५ रुपैयाँका दरले प्राप्त गर्ने गरी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराएको छ । सो बापत सरकारलाई अघिल्लो वर्षसम्म २ अर्ब ९ करोड तिर्नुपर्ने रहेकोमा यो वर्षको थप ३३ करोड रुपैयाँसमेत गरी २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नगरेको उल्लेख छ ।
खिम्तीमा बेवास्ता : प्राधिकरण र हिमाल पावर लिमिटेडबीच २०५२ माघ १ गते सम्पन्न विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) बमोजिम २० वर्षको अवधि समाप्तपश्चात् खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने उल्लेख छ । सम्झौता बमोजिम २०७७ असार २८ गते २० वर्ष अवधि पूरा भए पनि स्वामित्व हस्तान्तरण नभएकोले सम्पत्ति र लगानी १ अर्ब २७ करोड प्राधिकरणको वित्तीय विवरणमा लेखाङ्कन नभएको उल्लेख छ ।
