ऊर्जा खबर
काठमाडौं । विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा दशकौंदेखि एकाधिकार जमाउँदै आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जिम्मेवारी बाँड्न वा उसको बोझ खुकुलो हुने गरी विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रले चालेको कदम सरकारले रोकेको छ ।
विद्यमान कानुनमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिने व्यवस्था नरहेको भन्दै सुरु प्रयास नै रोकिएको हो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को अग्रसरतामा निजी जलविद्युत प्रवद्र्धकले विद्युत व्यापार गर्न ‘नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड’ स्थापना गरेका छन् ।
कम्पनीले विद्युत विकास विभागमा व्यापार अनुमतिपत्रका लागि दिएको निवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सचिवस्तरीय निर्णयले अस्वीकार गरेको छ । कम्पनीले गत जेठ २९ गते लेखेको र विभागमा असार ८ गते दर्ता भएको पत्रअनुसार ब्यापार अनुमतिपत्र दिन विद्यमान कानुनले रोकेको उल्लेख छ ।
विभागले गत गत भदौ २९ गते कम्पनीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ– उपरोक्त विषयमा तहाँबाट मिति २०७६/३/८ (द.नं. ८४२६) मा यस विभागमा विद्युत निर्यात गर्न अनुमति माग गरी पेस गरेको निवेदन उपर कारबाही हुँदा नेपालमा उत्पादित विद्युत भारत तथा बंगलादेशको बजारसम्म पुर्याउन स्वागतयोग्य रहेको भएता पनि प्रस्ताव भएबमोजिम अनुमति÷स्वीकृति दिने प्रावधान विद्यमान कानुनमा व्यवस्था नभएको तथा भविष्यमा हुने काुननी व्यवस्था तथा नेपाल सरकारको यस विषयमा आउने नीति निर्देशिका बमोजिम निर्यातको प्रबन्ध गरिने भएकोले हाल तहाँको माग बमोजिम निर्यातको स्वीकृति प्रदान गर्न नसकिने व्यहोरा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय (सचिवस्तर) को मिति २०७६/०४/२९ को निर्णयानुसार अनुरोध छ ।
विद्युत ऐनको दफा २२ मा भने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विद्युत उत्पादन वा आयात गरी स्वदेश वा विदेशमा निर्यात गर्न पाउने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा (१) अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले नेपालभित्र विद्युत आयात गरी वितरण गर्न चाहेमा तोकिए बमोजिम सरकारको पूर्वस्वीकृति लिई विद्युत आयात गर्न सक्नेछ ।
यसैगरी, सोही दफाको उपदफा (२) मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति आफूले उत्पादन गरेको विद्युत विदेश निर्यात गर्न चाहेमा सो सम्बन्धमा सरकारसँग सम्झौता गरी निर्यात गर्न सक्नेछ । कानुनमा यस्तो व्यवस्था हुँदा–हुँदै निजी विद्युत उत्पादकका लागि सरकार बाधक बनेको इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए ।
‘विदेशी कम्पनी (जिएमआर र सतलज) लाई जे–जे चाहियो त्यही व्यवस्था गरिदिने सरकारले हामीले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत आफैं बेच्छौं भन्दा किन अवरोध गर्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘उत्पादित विद्युत खपत नहुने विकराल अवस्था आउँदैछ । स्वदेशी निजी क्षेत्रप्रति सरकार कहिल्यै सकारात्मक भएन ।’
उता विद्युत नियमन आयोग ऐनमा पनि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार गर्न चाहे गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १४ को (ञ) मा विद्युतीय प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, दफा १५ को (ग) मा भनिएको छ– अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई विद्युतको बजार प्रवर्द्धन, विस्तार तथा विविधिकरण गर्न उत्प्रेरित गर्ने ।
कानुनले बाटो खुला गरे पनि सरकारले कानुनमा ‘ब्यापार’ शब्द नभएको भन्दै अड्को थापेको इपानका महासचिव आषिश गर्गले बताए । ‘अनुमतिपत्रपत्र लिन विभाग जानैपछ्र्र । त्यहाँबाट सकारात्मक पहल भए पनि मन्त्रालयले दिएन,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘विद्युत बजारको समस्या भयावह हुँदैछ । सरकारलाई हामी सघाउँछौं भन्दा अगाडि बढ्न दिइँदैन ।’
कम्पनीले विद्युत व्यापार तथा निर्यात गर्न विदेशी निकायसँग भएको समझदारीपत्र तथा आयोजनाको विवरण पनि विभागमा पेस गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार ५ सय २९ मेगावाटबराबरका अयोजनाको विद्युत भारत तथा बंगलादेश निर्यात गर्ने योजना छ । योजना अनुसार निजी क्षेत्रले ती देशको औपचारिक अनौपचारिक भ्रमण पनि गरेको थियो ।
सबै ताप्लेजुङमा निर्माण हुने आयोजनाहरूमा १ सय ६६ मेगावाटको सुपर तमोर, ४७ मेगावाटको माथिल्लो सुम्बुवा खोला, ३२.५ मेगावाटको तमोर खोला–बी, १ सय २८ मेगावाटको तमोर मेवा र १५५.८२ मेगावाटको घुन्सा खोला छन् ।
स्वदेशीको तुलनामा विदेशी प्राथमिकतामा, भारतबाट महँगो विद्युत आयात तर यहाँका प्रवर्द्धकलाई सस्तो मूल्य दिने जस्ता कारणले निजी क्षेत्र आफैं विद्युत बेच्ने योजनामा लागेको देखिन्छ । यसमा सहजीकरण गरिदिन इपानले विद्युत नियमन आयोगको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
सरकारले उत्पादित विद्युत किन्ने ‘ग्यारेन्टी’ नगरेपछि निजी क्षेत्र आफूले उत्पादन गरेको विद्युत आफैं बेच्ने योजना अघि बढाइएको छ । सरकार तथा प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) मा पटक–पटक नियम परिवर्तन गर्ने, समयमा प्रसारण लाइन निर्माण नगरिदिने र निर्माणको वातावरण बनाउन पहल नगरेपछि निजी क्षेत्र चिन्तित हुँदै आएको छ ।
सरकारले कहिले टेक अर पे (लिउ या तिर) वा कहिले टेक एन्ड पे (लिउ र तिर) प्रावधानमा पिपिए गर्ने भन्दै आएको छ । सरकारले १० वर्षमा १० हजार त १५ वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गर्दै आएको छ ।
सोही लक्ष्यअनुसार पिपिएको सीमा कहिले बढाउने त कहिले घटाउने गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुसार नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनाको पिपिए सीमा ३५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । तर, उत्पादित विद्युत कहाँ लगेर बेच्ने टुंगो छैन ।
सरकारले तोकेको सीमा अनुसार प्राधिकरणले पिपिएको ‘कोटा’ पुगेको बताएको छ । उता पिपिए गर्न झन्डै ५ हजार मेगावाटका आयोजनाले पालो कुरेर बसेका छन् । आरओआरको पिपिएको कोटा पुगेपछि मन्त्रालय तथा प्राधिकरणले अर्धजलाशय (पिआरओआर) मा जान दबाब दिँदै आएका छन् ।
