ऊर्जा खबर
काठमाडौं – सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा अन्तर्गत बायोग्यास प्लान्ट विकासलाई समेत प्राथमिकता दिन थालेपछि यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढ्न थालेको छ । सरकार तथा विकास साझेदारको सहुलियत, विकासप्रति स्थानीय तहको चासो र फोहोर व्यवस्थापन समस्या एक साथ समाधान गर्न सकिने हुँदा यसतर्फ ध्यान तानिएको हो ।
विगत वर्षमा ग्रामीण क्षेत्रमा खान पकाउन तथा उज्यालोका लागि स–साना बायोग्यास (गोबरग्यास) निर्माण हुने गरेका थिए । अब यसको स्वरूप परिवर्तन हुँदै ठूलो आकारमा विस्तार हुँदै आएको छ । विद्युत, खाना पकाउने ग्यास र प्राङ्गारिक मलसमेत उत्पादन हुने हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा यसको अझ बढी प्रभावकारिता देखिएको छ ।
पछिल्लो समय बढ्दो सहरीकरण र यहाँ दैनिक सयौं टन उत्पादन हुने फोहोर व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएको छ । यो चुनौती समाधमन तथा व्यवस्थापन गर्दै विद्युत र ग्यासको उपलब्धतालाई सहज बनाउन पनि ठूला साइजका प्लान्ट निर्माण हुन थालेका छन् ।
सरकारले २०७५ बैशाख २५ गतेलाई आधार मानी ५ वर्षभित्र हरेक घरमा उज्यालो पुर्याउने बाचा गरेको छ । यो बाचालाई समेत बायोग्यास प्लान्टले धेरै हदसम्म सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, आयातित एलपी ग्यास विस्थापनमा पनि यसको ठूलो महत्त्व देखिएको छ ।
हिजो ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रका घरघरमा राखिएका गोबरग्यासको ठाउँ अब ठूला व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्टले लिन थालेका छन् । यसले कतै विद्युत उत्पादन, खाना पकाउने ग्याससँगै शुद्ध प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरेको छ । यही गतिमा बायोग्यास प्लान्ट विकास गर्न सके सहरी क्षेत्रमा एलपी ग्यास विस्थापित हुँदै जाने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुधन अधिकारीले बताउँछन् ।
अहिले स्याङ्जाको खिलुङ कालिका, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका, कास्कीको मजुवा र नवलपरासीको सुक्रौलीमा ठूला बायोग्यास प्लान्ट निर्माण भएका छन् । विश्व बैंकको जलवायु परिवर्तन कोषको अनुदान, स्वपुँजी तथा बैंकको ऋण सहयोगमा ती प्लान्ट निर्माण भएको केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।
खिलुङ कालिका एग्रो फार्म प्रालिले दैनिक ३ हजार ५ सय १० घनमिटर ग्यास उत्पादन गर्न सक्ने प्लान्ट निर्माण गरेको छ । उक्त ग्यासको प्रयोगबाट ३ सय ५४ किलोवाट विद्युत उत्पादन गरिएको छ । १३ करोड ९० लाख रुपैयाँको आयोजनाका लागि प्लान्ट राख्नमात्र ११ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यसमा सरकारमार्फत विश्व बैंकले ४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ सहुलियत दिएको थियो ।
यसैगरी, धरानको पानमरामा निर्माण भएको १८ सय घनमिटर क्षमताको प्लान्टले दैनिक ११ सय ७० घनमिटर ग्यास उत्पादन गर्छ । उक्त प्लान्टमा दैनिक ३० मेट्रिक टनसम्म फोहोर जम्मा गर्न सकिन्छ । २४ करोड ८५ लाख २ हजार रुपैयाँ लागतको प्लान्ट निर्माण गर्न ६ करोड ९० लाख ९५ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो ।
उता कास्कीको मजुवामा गण्डकी ऊर्जा प्रालिले निर्माण गरेको ४ हजार घनमिटर क्षमताको प्लान्टले दैनिक ४० सिलिन्डर ग्यास र ३ मेट्रिक टन प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्छ । प्लान्टलाई दैनिक ४५ टनसम्म फोहोर आवश्यकता पर्छ । दुई महिनाअघि अर्थात गत असारदेखि नै उत्पादन सुरु गरेको प्लान्टबाट उत्पादित ग्यास होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा प्रयोग भइरहेको गण्डकी ऊर्जाका कार्यकारी निर्देशक कुशल गुरुङले बताए ।
नवलपरासीको सुक्रौलीमा निर्माण भएको प्लान्ट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो । ५ हजार ५ सय घनमिटर क्षमताको प्लान्टबाट ग्यास, विद्युत तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादन भइरहेको छ । २१ करोड रुपैयाँको आयोजना निर्माण गर्न सरकारबाट ८ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो । यहाँबाट दैनिक १८ टनसम्म प्राङ्गारिक मल उत्पादन हुने गरेको छ ।
सरकारी लक्ष्य
विश्व बैंक तथा सरकारी अनुदानको सहयोगमा देशका १० नगरपालिका तथा अन्य क्षेत्रको फोहोर जम्मा गरी ३ सय ५० वटा बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । बायोग्यास विस्तार गर्न बैंकको सहयोगमा सन् २०१४ जनवरीदेखि सुरु भएको कार्यक्रम सन् २०१९ को डिसेम्बरमा पूरा हुँदैछ । यसपछि कार्यक्रमको म्याद थपेर लक्ष्य पूरा गर्ने केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रका अनुसार अहिलेसम्म १ सय ६० प्लान्ट निर्माण भइसकेका छन् । देशका ३० नगरपालिकाको फोहोरबाट विद्युत आयोजना र ३ सय बढी व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्ट निर्माणाधीन छन् । यी सबै निर्माण पूरा भएपछि ठूलो परिमाणमा एलपी ग्यास विस्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, ग्रामीण क्षेत्रका लागि प्रचुरमात्रामा प्राङ्गारिक मलसमेत उपलब्ध हुनेछ ।
आगामी ५ वर्षभित्र उल्लेखित सबै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गर्न हालसम्म गाई–भैंसीको गोबर, कुखुरा तथा बंगुर फार्म तथा घरबाट उत्सर्जन हुने फोहोर प्रयोग हुँदै आएको छ । विद्यालय, अस्पताल, आर्मी तथा प्रहरी ब्यारेकमा साना तथा मझौला आधा दर्जन प्लान्ट निर्माण भएका छन् ।
