कीर्तिपुर र चन्द्रपुर नगरपालिकाले फाेहाेरबाट विद्युत उत्पादन गर्ने

काठमाडौं । काठमाडाैंकाे कीर्तिपुर र राैतहटकाे चन्द्रपुर नगरपालिकाले फाेहाेरबाट विद्युत उत्पादन गर्ने भएका छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रकाे आर्थिक अनुदान सहयाेगमा नगरपालिकामा उत्पादन हुने फाेहाेरबाट विद्युत उत्पादन गर्न लागिएकाे हाे ।

फाेहाेरबाट विद्युत उत्पादन गर्ने आयाेजना सञ्चालन गर्न केन्द्र र दुवै नगरपालिकाबीच समझदारी भएकाे छ । समझदारीअनुसार आयाेजनाकाे जडान तथा सञ्चालन गर्न केन्द्र र नगरपालिकाहरूबीच सहकार्य हुनेछ ।

कीर्तिपुर र केन्द्रबीच भएकाे समझदारीमा कार्यकारी निर्देशक मधुसुधन अधिकारी र नगर प्रमुख रमेश महर्जनले हस्ताक्षर गरे । केन्द्रले यस नगरपालिकामा फाेहाेबाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रविधि जडान गर्न आर्थिक एवं प्राविधिक सहयाेग उपलब्ध गराउनेछ ।

यस्तै, केन्द्र र चन्द्रपुर नगरपालिकाबीच भएकाे समझदारीमा पनि अधिकारी र नगर प्रमुख कृष्णप्रसाद सिग्देलले हस्ताक्षर गरे । याे नगरपालिकाका लागि पनि केन्द्रले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयाेग गर्नेछ ।

समझदारीमा हस्ताक्षरपछि बाेल्दै अधिकारीले आयाेजना कार्यन्वयन हुँदा फाेहाेर व्यवस्थापनकाे समस्या भाेगिरहेका नगरपालिकाका लागि ठूलाे उपलब्धी हुने बताए । उनले फाेहाेरबाट विद्युत उत्पादन गर्न देशभरका ४० नगरपालिकासँग समझदारी गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेकाे बताए ।  ७ निर्माणाधीन छन् ।

नगर प्रमुख महर्जनले विद्युत उत्पादन गर्न सकेमा फाेहाेरकाे सही व्यवस्थापन हुने बताए । नगरपालिकाकाे फाेहाेर व्यवस्थापन चुनाैतीपूर्ण बन्दै गएकाले पनि विद्युत उत्पादन आयाेजना सञ्चालन गर्नु नै उत्तम विकल्प भएकाे बताए । यस नगरपालिकाले २ वर्षदेखि केन्द्रसँग फाेहाेरबाट विद्युत उत्पादन गर्ने आयाेजना सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गर्दै आएकाे थियाे ।

यस्तै,  प्रमुख चाैधरीले पूर्वपश्चिम राजमार्गको ट्रान्जिट मानिने चन्द्रपुरमा शहरीकरणका कारण बढ्दाे फोहर व्यवस्थापन गर्न विद्युत उत्पादनकाे तयारी गरेकाे बताए । उनले केन्द्रसँगकाे सहकार्यमा फाेहाेरबाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रविधि जडान गरिने बताए ।

अध्ययनपछि नगरपालिकाकाे फाेहाेरबाट कति विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने टुङ्गाे लाग्ने केन्द्रले जनाएकाे छ । केन्द्रले विश्व बैंकको सहयोगमा  सञ्चालित नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत दुवै नगरपालिकामा जडान हुने प्रविधिका लागि कूल लागतकाे ४० प्रतिशत अनुदान दिनेछ । ६० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रले जुटाउनेछ ।

डिजाइन, निर्माण, लगानी, स्वामित्व, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण ढाँचामा निर्माण हुने आयाेजनाकाे अवधि २० वर्षको हुनेछ । निजी लगानीकर्ताले २० वर्ष सञ्चालन गरेपछि आयाेजना नगरपालिका नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाले टेकुस्थित प्लान्टको मर्मतसम्भार गरी पुनःसञ्चालन गर्न आवश्यक सहयोगका लागि प्रक्रिया अघि बढाएकाे पनि केन्द्रले जनाएको छ ।