पर्यटन क्षेत्र चरम संकटमा, विद्युत् लोड घटाउनेदेखि ३ वर्षसम्म ५० प्रतिशत महसुल छुटको माग

काठमाडौं । कोरोना महामारी तथा लकडाउनका कारण हरेक क्षेत्र र व्यवसाय प्रभावित भइरहेको छ । यो समयमा पर्यटन क्षेत्रमा त भयावह समस्या देखिएको छ । व्यापार व्यवसाय नचले पनि औद्योगिक क्षेत्रले नियमित खर्च भने गरिरहनुपरेको देखिन्छ ।

नियमित खर्चमध्ये विद्युत्को महसुल पनि एक हो । व्यापार व्यवसाय सञ्चालन नभएको र सम्पूर्ण होटेल तथा पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएपछि व्यवसायीहरूले आफ्नो कम्पनी वा संस्थाका लागि स्वीकृत गराएको विद्युत् लोड घटाइदिन प्राधिकरणलाई आग्रह गर्न थालेका छन् ।

यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा कि लोड घटाइदिनुपर्ने नत्र डिमाण्ड शुल्क छुट गरिदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । केही दिन अगाडि ठमेलस्थित व्यापारिक घर छाया सेन्टरले व्यवसाय नचलेको भन्दै प्राधिकरणसँग विद्युत् लोड घटाइदिन अनुरोध गरेको सार्वजनिक भयो ।

उक्त घरका लागि स्वीकृत भएको र उपभोग हुँदै आएको १६०० केभिएको लोड ग्राहककै अनुरोधमा काटिएको भन्दै प्राधिकरणका वरिष्ठ अधिकृत सिताराम थापाले फेसबुकमा स्ट्यनटस लेखेका थिए । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मत्र होइन देशैभरि लाइन काट्ने वा लोड घटाउने लहर चलेको छ ।

थापाले थप लेखेका छन्, ‘कुरा बिजुलीको मात्र होइन । समग्र पाटो डरलाग्दो छ । व्यापार शून्य, बिजुली उपभोग नगरे पनि डिमाण्ड चार्ज तिर्नैपर्ने, मर्नुभन्दा बहुलाउनु निको भएर होला ।’

बिजुली खपत हुन नसकेको अवस्थामा पनि डिमाण्ड शुल्क तिर्नुपर्ने, व्यापार चौपट हुने उता विद्युत् खपत नबढ्ने परिस्थितिले उद्योगी व्यवसायी मात्र होइन प्राधिकरण नै थला बस्न सक्ने कुरा पनि थापाले इगित गरेका छन् । प्राधिकरणकै एक इन्जिनियरका अनुसार पनि पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रका व्यक्तिहरू लोड घाइदिन भन्दै आउन थालेका छन् ।

प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले भने लोड घटाउने भन्ने कुनै निवेदन नपरेको दाबी गरे । ‘एक–दुई उद्योगको आएको भए थाहा छैन नत्र संस्थागत रूपमा कसैले भनेको छैन,’ उनले भने, ‘आएको भए पनि शाखाहरूमा होला मसमक्ष आएको छैन ।’

यसो त उद्योगीहरूले सेवा सञ्चालन नभएको समयको डिमाण्ड शुल्क तिर्न नसक्ने भन्दै प्राधिकरणसँग अनुरोध गरिरहेका छन् । तर, यसको सुनुवाई भएको छैन । यसबारे उनीहरूले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनलाई समेत भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

होटेल एसोसिएसन नेपाल (हान) ले गत साउन ११ गते मन्त्री पुनलाई डिमाण्ड शुल्क मिनाह गरिदिन भन्दै ज्ञापनपत्र नै बुझाएको थियो । ७० वर्ष पुरानो उद्योगलाई सरकारले व्यापारमा राखेको र यही कारण डिमाण्ड शुल्क छुट नहुने कारण देखाइएको हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताए ।

‘पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगमा नराखी व्यापारमा हालिएको छ, हामीले वार्षिक अर्बौंको राजस्व तिर्छौं कसर व्यापारमात्र हुन सक्छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग प्रश्न गरे, ‘हामीले ऊर्जा मन्त्रीज्यूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं । उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’ सरकारले लिनुपर्ने चिज केही नछोड्ने तर दिनुपर्ने केही नदिने नियतले यो क्षेत्र झन् समस्यामा परेको उनको धारणा छ ।

सरकारलाई नियमित तिर्नुपर्ने कर, विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क, कर्मचारीको तलब जस्ता नियमित खर्चले होटेल तथा पर्यटन क्षेत्र धराशायी हुँदै गएको उनले बताए । सरकार तथा प्राधिकरणले विद्युत्को डिमाण्ड शुल्कमात्र छुट गरिदिए ठूलो राहात पुग्ने शाहको भनाइ छ ।

हानले मन्त्री पुनलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र

कोभिड–१९ ले विश्वव्यापी रूपमा फैलाएको माहामारीबाट होटल उद्योग प्रत्यक्ष मारमा परी बन्दाबन्दी अवस्थामा पूर्ण रूपमा बन्द रहेको माननीय मन्त्रीज्यूमा अवगत नै छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत होटल उद्योग आज उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको जानकारी गराउन चाहन्छौं । होटल उद्योग नेपाली अर्थतन्त्रमा एक प्रमुख सम्वाहकसमेत रहेको र निजी क्षेत्रको सबैभन्दा धेरै लगानीसहित दशौं लाखलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारी दिँदै आएको माननीय मन्त्रीज्यूमा अवगत गराउन चाहन्छौं ।

२०७६ चैत ११ पछिको लकडाउनपछि शून्य अकुपेन्सी हुँदै आजका दिनमा होटलहरूको अत्याधिक व्ययभार भई ऋणात्मक अवस्था रहेको अवगत गराउन चाहन्छौं । हाल विश्वका साथै नेपालको संक्रमणको स्थितिलाई हेर्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्र अझै पुरानो लयमा फर्कन कम्तीमा पनि २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने निश्चित छ ।

हालै नेपाल सरकारको आ.व. २०७७/०७८ को बजेट सम्बोधनमा पनि व्यवसाय पुनर्जागरण गर्न नेपाल सरकारले प्रदान गरेको विद्युत डिमान्ड र महशुल शुल्कमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई छुट तथा सहुलियत प्रदान गरेता पनि यस सेवामूलक उद्योग होटल क्षेत्रलाई यसबाट वञ्चित गरी मरणासन्न अवस्थामा पुर्याएको माननीय मन्त्रीज्यूमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।

बढीभन्दा बढी विद्युत खपत हुने होटल उद्योगलाई आजको अवस्थामा पुर्नजिवन दिलाई अहिलेको विषम परिस्थितिबाट माथि उकास्न अभिभावकत्व ग्रहण गरी विद्युत नियमन आयोगलाई होटल संघ नेपालले निरन्तर अनुरोध गरेको र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसमक्ष समेत जानकारी गराएका थियौं । तर, यो परिस्थितिमा दुवै निकायहरूबाट हाम्रा माग सम्बोधन हुन नसकी ठोस् कार्यान्वयन नभएको र देशैभरका होटलहरू समेत धरासायी भएको यस होटल उद्योगलाई अन्य उद्योग सरह सेवा सहित उत्पादनमूलक क्षेत्रको पहिचान गरी औद्योगिक ग्राहक बर्गमा समावेश गरी तपसिल अनुसारका सुझावहरूको कार्यान्वयन निर्देशनका लागि माननीय मन्त्रीज्यूमा सादर निवेदन गर्दछौं ।विद्युत् डिमाण्ड चार्जमा छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

१. बिजुलीको महसुल तिर्ने समय सीमा एक वर्षका लागि पछाडि सार्नुपर्ने ।

२. बिजुलीको महसुलमा ३ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

३. २४ सै घण्टा एउटै दर कायम नराखी निश्चित समयमा स्तरीय विद्युत दर र अन्य समयमा सहुलियत दरको सुविधा Time of Day/ TOD Tariff को व्यवस्था हुनुपर्ने ।

४. ग्यासजन्य चुल्होलाई प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय चुल्हो प्रयोगतर्फ होटललाई प्रोत्साहित गर्न विशेष छुट लागू गरिनुपर्ने ।