विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ मङ्सिर ७, शुक्रबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका दौरान चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र समकक्षी लि छियाङसँगको औपचारिक भेटपछि दुवै देशका तर्फबाट संयुक्त वक्तत्व जारी गरिएको छ । १३ बुँदे उक्त संयुक्त विज्ञप्तिमा ऊर्जा, जलविद्युत् विकास, सीमापार विद्युत् प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसनमा निर्माण कार्यलाई दुवै देशले थप प्राथमिकता दिएर प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै दुवै पक्षले यथाशीघ्र केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी सीमापार ऊर्जा प्रसारणलाइन निर्माण योजना चाँडै सुरु गर्न वक्तव्यमा दुवै देशले सहमति जनाएका छन् ।  दुवै देशको संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्रको दोस्रो बैठक छिट्टै राखेर विद्युतीय ऊर्जा सहकार्य योजनालाई अन्तिम रूप दिने समेत वक्तव्यमा उल्लेख छ । उक्त संयन्त्रले जलविद्युत्, वायु ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा र हाइड्रोजनको क्षेत्रमा सहकार्य आदान–प्रदान गर्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै चीनको सीमासँग जोडिएका नेपालका उत्तरी दुर्गम गाउँहरूमा तिब्बतको विद्युत् प्रसारण ग्रिडबाट बिजुली आपूर्ति गरी विद्युतीकरण गर्ने नेपाल पक्षको अनुरोधलाई चीन पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । 

संयुक्त वक्तव्यअनुसार दुई देशबीच बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा चाँडै हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै, चीनले नेपालका लागि किमाथांका र ओलाङचुङगोला नाका खोल्ने, दुई देशबीच सीमामा संयक्त अनुगमन गर्ने, नेपालले चीनलाई एकसिंगे गैँडा उपहार दिने सहमति भएको छ । 

चीनले प्रयास गरेको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जिडिआई)लाई नेपालले समर्थन गर्दै नेपाल जिडिआई मित्रहरूको समूहमा प्रवेश गर्न तयार भएको छ ।  

नेपाल–चीन परम्परागत सीमा व्यापार नाका खोल्न चीन सहमत भएको छ । नेपाललाई भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट भूजडित मुलुकमा परिणत गर्न चीनको पारवहन यातायात र राजमार्गको उपयोगसम्बन्धी हस्ताक्षर गरिएका सहयोगसम्बन्धी दस्ताबेज कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

चीन–नेपाल सीमाको संयुक्त निरीक्षण गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि दुवै पक्ष चीनमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२५ घोषणा गर्न सहमत भएका छन् । नेपालमा चिनियाँ भाषा सेवाका लागि चिनियाँ शिक्षक तथा स्वयंसेवी खटाउने सहमित भएको छ । 

‘बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, हवाईमार्ग तथा ग्रिडमार्फत दुवै पक्ष कनेक्टिभिटी बढाउन सहमत छन् । संयुक्त रूपमा हिमालय सीमापार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क बनाउन, सहायता परियोजना तथा सम्बद्ध व्यक्तिहरूको सुरक्षाका लागि सँगै काम गर्ने दुवैको वचनबद्धता छ,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा भएका प्रगतिप्रति दुवै पक्षले सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । चीन–नेपाल रेल्वे कोपरेसनसम्बन्धी कार्यदलको आठौँ बैठक यथाशीघ्र बस्ने भएको छ। रेलमार्गका लागि जनशक्तिलाई तालिम दिन चीन तयार छ ।

दुई देशका नागरिक उड्ड्यन अधिकारीहरूबीच हवाई सेवा विस्तारसम्बन्धी सहमति भएको दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएकोमा पनि दुवै पक्षले सन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।

दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको ट्रान्जिट प्रोटोकलअनुसार तेस्रो देशबाट सेप्टेम्बर ७ मा नेपालमा चीन हुँदै पहिलो ब्याचको कार्गो आगमन भएकोमा दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन् ।

चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको आयोजना विकास सम्झौतामा नेपाल लगानी बोर्ड र ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट जोन इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी दुवैले वार्ता प्रक्रियालाई तीव्रता दिन र जतिसक्दो चाँडो पिडिएमा हस्ताक्षर तथा शीघ्र सञ्चालनका लागि सहमति गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३