ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमको उचित व्यवस्थापनको उपायबारे खोजी हुने बताएका छन् । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको २० औँ स्थापना दिवसका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
तत्कालीन अवस्थामा यो कार्यक्रमको ठूलो आवश्यकता र भूमिका रहेको भन्दै अब यसलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत उपभोक्ताबाट सरकार (विद्युत् प्राधिकरण) ले १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो,’ उनले भने, ‘विद्युतीकरण वा आम नागरिकमा विद्युत्को पहुँच बढाउन पनि यसले ठूलो सहयोग पुगेको छ, यस कार्यको उच्च सम्मान गर्नुपर्छ र अब यसको उचित व्यवस्थापनका उपायबारे खोजी गर्नुपर्नेछ ।’
आफ्नो गृह क्षेत्र संखुवासभामा पनि सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत नै विद्युतीकरण भएको विगत सम्झिँदै उनले अब मिहिन रूयमा अध्ययन गरी यो कार्यक्रमको व्यवस्थापनबारे उचित निर्णयमा पुगिने उनले बताए ।
कार्यक्रममा विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धिताले महासंघले समुदायमा विद्युत् वितरण गर्ने भएकोले उपभोक्ताको अधिकार, विवादका विषय र नीतिगत व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई सहयोग गर्ने आफूहरुको भूमिका रहने बताए । उनले महासंघसँग सेवा प्रवाह र सेवाग्रहीका समसयाबारे छलफल गर्ने समेत बताए ।
कार्यक्रममा नियमन आयोगका सदस्य झमक शर्माले आयोगले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्छ भन्ने गलत अवधारणा धेरैमा रहेको भन्दै आयोगले सरकारी–निजी, साना–ठूला सबैलाई समान रूपमा नियमन गर्ने बताए । उनले हालको विद्युत् ऐनले उत्पादन, वितरण र प्रसारणको व्यवसाय एउटै निकायले पनि गर्न पाउने व्यवस्था गरेकोले यो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको भन्दै नयाँ विद्युत् ऐनमा यस्तो प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले सरकारले सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम हाँक्ने उपभोक्ता समितिहरु र राष्ट्रिय महासंघको भूमिका र योगदानलाई बिर्सिन लागेको बताए । गाउँगाउँमा विद्युतीकरणका लागि प्राधिकरण जान नसकेको अवस्थामा यो कार्यक्रममार्फत सामुायिक विद्युत् उपभोक्ता संघहरूले विद्युतीकरण गरेको भन्दै उनले हाल यो कार्यक्रम अन्तर्गत १५ प्रतिशत उपभोक्ताले विद्युत् सेवा लिइरहेको बताए । ‘सरकारले खोला तर्यो, लौरो बिस्र्यो भनेजस्तो व्यवहार गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले यो कार्यक्रमलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन ।’
उनले हाल नयाँ सरकारका ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले यो कार्यक्रमलाई उपयुक्त दिशा दिने आशा व्यक्त गरे । अर्को प्रसङ्गमा उनले समुदायले गरेको योगदान र आर्थिक लगानीको उचित सम्मान गर्दै उक्त लगानी फिर्ता गरे सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाउन सकिने नत्र आन्दोलन हुने उनले बताए ।
सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघका संस्थापक अध्यक्ष डिल्लि घिमिरेले नेपालमा विद्युत्को पहुँच करिब ५५ प्रतिशत मात्र पुगेको अवस्थामा समुदायको आर्थिक तथा भौतिक साथ लिएर यो कार्यक्रम शुरू गरिएको बताए । ‘त्यतिबेला विद्युत्को पहुँच पुर्याउने विषय नै प्रमुख थियो, यही कार्यक्रमको बलमा अहिले ९८ प्रतिशतमा पहुँच पुग्यो,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन र निरुसाहित गर्ने भनेको महसुल दरले नै हो । त्यसैले यो कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने महसुल दर ल्याउनुपर्छ ।’
उनले देशमा संघीयता आएपछि विद्युत् क्षेत्रमा र विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघमा संघीयता नआएको बताए । त्यस्तै, उनले २५ वर्षदेखि बन्धक बनाइएको नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउने कार्यलाई टुङ्ग्याउन पनि सरकारसँग आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमको समयसापेक्ष परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए । अब बिजुलीको पहुँच पुगेर मात्रै नभई सातै दिन चौबीसै घण्टा गुणस्तरीय बिजुलीको सुनिश्चिता दिनलाउनु सेवा प्रदायकहरूको दायत्वि हुने उनले बताए । हाल देशमा विद्युत्को पहुँच ९८ प्रतिशत पुगेको भए पनि बाँकी २ प्रतिशत अप्ठ्यारो भूगोलमा पहुँच पुर्याउन कठिन भएको उनले बताए ।
महासंघका महासचिव गोविन्द पौडेलले २०६० सालबाट सुरु भएको विद्युतीकरण कार्यक्रमबाट ५५ जिल्लाका १०२ वटा संस्थामार्फत यो कार्यक्रम चलिरहेको बताए । शुरूमा समुदायको २० प्रतिशत र सरकारको ८० प्रतिशत लगानीमा अघि बढेको यो कार्यक्रममा अहिले पनि १० प्रतिशत समुदायको र ९० प्रतिशत सरकारको लगानीमा चलिरहेको बताए । यो कार्यक्रममार्फत ३ हजार ५ सय जनाले स्वरोजगार पाएको पनि उनले बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण इञ्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक रामजी भण्डारीले सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमसँग आफू शुरूदेखि नै प्राधिकरणका तर्फबाट जोडिएको बताए ।
