'सोइल कार्बन प्रोजेक्ट' : माटोबाटै करोडौँ कमाइ !

आजको युगमा खेतीपाती अन्न फलाउने माध्यम मात्र रहेन । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको बहसमा अब किसानले आफ्नो खेतको माटोबाटै अतिरिक्त आम्दानी गर्न सक्ने भएका छन् । यसका लागि किसानलाई माटोको कार्बन परियोजना (सोइल कार्बन प्रोजेक्ट) र यसबाट प्राप्त गर्न सकिने 'कार्बन क्रेडिट' बारे प्राविधिक जानकारी आवश्यक छ । 

नेपाल जस्तो भौगोलिक र कृषिजन्य विविधता भएको देशका लागि यो अवधारणा झनै बढी वित्तीय र पर्यावरणीय सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको वास्तविक तथ्याङ्कका आधारमा यसको व्यावसायिक सम्भावना पर्याप्त देखिन्छ ।

परियोजना र कार्यविधि

सरल शब्दमा भन्दा, वायुमण्डलमा भएको हानिकारक कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई बिरुवा र विशेष जैविक प्रविधिको माध्यमबाट माटोभित्र सोसेर लामो समय भण्डारण गर्ने प्रक्रिया नै सोइल कार्बन प्रोजेक्ट हो । यो पूर्ण रूपमा 'मापन गरिएको परिणाम'मा आधारित हुन्छ, जसलाई निम्नानुसार देखाउन सकिन्छ;

प्रारम्भिक वैज्ञानिक मापन: सबैभन्दा पहिले खेतको माटोको गहिराइसम्म परीक्षण गरेर त्यहाँको बेसलाइन (सुरुवाती) कार्बनको मात्रा नापिन्छ ।

दिगो कृषि अभ्यास: त्यसपछि किसानले माटोमा कार्बन बढाउने खालका अभ्यासहरू अपनाउनुपर्छ । जस्तो शून्य वा न्यून खनजोत, कम्पोस्ट र प्राङ्गारिक मलको प्रयोग, र मुख्य बाली खाली हुँदा खेत ढाक्ने बाली लगाउने ।

क्रेडिट र स्वामित्व: केही वर्षपछि पुनः माटो परीक्षण गर्दा बढेको कार्बनको मात्रा बराबरको 'कार्बन क्रेडिट' किसानले प्राप्त गर्छन् । १ कार्बन क्रेडिट बराबर १ मेट्रिक टन CO_2 वायुमण्डलबाट हटाइएको मानिन्छ, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूला कम्पनीहरूलाई महँगो मूल्यमा बिक्री गर्न सकिन्छ ।

वर्तमान वित्तीय तथ्याङ्क

जलवायु वित्तीय बजार अहिले विश्वकै तीव्र गतिमा बढिरहेको क्षेत्र हो । नेपालले पनि यस क्षेत्रमा ठूला ऐतिहासिक माइलस्टोनहरू पार गर्न सुरु गरिसकेको छ:

५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको ऐतिहासिक सम्झौता: सन् २०२६ मा नेपालले 'लोअरिङ इमिसन्स बाइ एक्सिलेरेटिङ फरेस्ट फाइनान्स'सँग एसियाकै पहिलो देश बन्दै ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) को ऐतिहासिक कार्बन क्रेडिट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । यस अन्तर्गत नेपालले गण्डकी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशबाट करिब ४० लाख टन प्रमाणित कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण बिक्री गर्नेछ । यसमामा प्रतिटन न्यूनतम १० डलरको सुनिश्चित फ्लोरिङ मूल्य तोकिएको छ ।

विश्व बैंकसँगको सहकार्य: नेपालले यसअघि नै विश्व बैंकको फरेस्ट कार्बन पार्टनरसिप फेसिलिटी (एफसिपिएफ) अन्तर्गत ४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरसम्मको सम्झौता गरिसकेको छ, जसमध्ये नेपालले १.६ अर्ब रुपैयाँ (१ करोड २० लाख २ लाख अमेरिकी डलर) प्राप्त गरिसकेको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जाको योगदान: नेपालको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एइपिसी) ले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा मात्र सुधारिएको चुलो, बायोग्यास र लघु जलविद्युत् परियोजनाहरूबाट ३ करोड ५२ लाख ७० हजार मिलियन कार्बन राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

कृषिमा सम्भावना: वन र ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले करोडौँ डलर कमाउन सुरु गरिसकेको अवस्थामा, यदि कृषिको माटोलाई पनि यो बजारमा लैजाने हो भने यो राजस्व अझै कयौँ गुणा बढ्ने निश्चित छ ।

माटोमा कार्बनको अवस्था
नेपालको भू-बनोट अनुसार माटोमा रहेको 'सोइल अर्गानिक कार्बन'को अवस्था वैज्ञानिक रूपमा निकै चाखलाग्दो छ:

पहाडी र कृषि क्षेत्र : वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूका अनुसार मध्य-पहाडी क्षेत्रमा खेती गरिएको बारीको माटोमा अर्गानिक कार्बनको मात्रा समग्रमा १ देखि २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ, जबकि वन क्षेत्रको माटोमा यो २.३ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

साल वन र कृषि: तराई क्षेत्र जस्तै कपिलवस्तुको तौलिहवा क्षेत्रको सालको वनमा माथिल्लो तह (०–२० सिएम) मा औसत सोइल अर्गानिक कार्बन १४.२६ टन प्रतिहेक्टरसम्म पाइएको छ । यद्यपि, अत्यधिक रासायनिक मलको प्रयोग र सघन खनजोतका कारण खेतीयोग्य जमिनमा यो दर दिनानुदिन घट्दै गइरहेको छ ।

उचाईको प्रभाव: नेपालको राष्ट्रिय वन स्रोत सर्वेक्षणको तथ्याङ्क अनुसार उचाई बढ्दै जाँदा माटोको कार्बन भण्डारण क्षमता ५८ प्रतिशतले सकारात्मक रूपमा प्रभावित हुन्छ । कम तापक्रमका कारण पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रको माटोमा कार्बन लामो समयसम्म सञ्चित रहन सक्छ ।

नेपाली किसानले परम्परागत खेतीलाई सुधार गरी 'कभर क्रपिङ' र 'मल्चिङ' विधि अपनाउने हो भने खेतीयोग्य जमिनको कार्बन स्तरलाई सहजै बढाउन सकिन्छ ।

कानुनी व्यवस्था

सरकारले कानुनी रूपमा कार्बन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ लागू गरेको छ । यो नेपालको इतिहासमै कार्बन व्यापारलाई आर्थिक क्षेत्रको रूपमा मान्यता दिने पहिलो स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हो ।

लगानीको खुला: यो नियमावलीले विदेशी संस्थाहरू र नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीहरूबीच संयुक्त रुपमा लगानी (जेभी) गरेर कार्बन प्रोजेक्ट विकास गर्न अनुमति दिएको छ ।

पारदर्शिता र बाँडफाँट: नियमावलीले उत्पादित क्रेडिटको ५ प्रतिशत स्वचालित रूपमा नेपालको राष्ट्रिय प्रतिवद्धता (एनडिसी) का लागि सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गरेको छ, ताकि 'डबल काउन्टिंग' नहोस् । साथै, राजस्वको १० प्रतिशत सरकारसँग सेयरिङ र बाँकी रकम समुदाय तथा विकासकर्तामाझ बाँडफाँट हुने पारदर्शी संयन्त्र बनाएको छ । लिफ सम्झौता अनुसार  झन् ८० प्रतिशत रकम सिधै स्थानीय समुदाय र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा पुग्ने व्यवस्था छ ।

चुनौती र समाधान

यति ठूलो वित्तीय सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालमा यो प्रविधि पूर्ण रूपमा लागू गर्न केही व्यावहारिक चुनौतीहरू छन्:  

दिगो भविष्य

'कार्बन क्रेडिट' खेतीपातीको अतिरिक्त उत्पादन हो, जसले मुख्य बालीको उत्पादनलाई नघटाई किसानको नाफा दोब्बर बनाउँछ । नेपालका लागि यो परियोजना केबल वातावरणीय सुधारको विषय मात्र होइन, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई कायापलट गर्ने बलियो माध्यमसमेत हुन सक्छ । नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय नीतिहरूमा कृषि कार्बनलाई प्राथमिकता दिई, साना किसानलाई सहकारीमार्फत जोडेर आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउन सके किसानले अन्न मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बन बेचेर डलर फलाउन पनि सक्षम हुनेछन् । माटोलाई जीवित र समृद्ध राखौँ, यसले देशको भविष्य बदल्नेछ ।

लेखक हेडव्ये अर्थका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।