ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रमा २०७८ पुस मसान्तसम्म ४७ करोड ९२ लाख ९५ हजार ८ सय १९ रूपैयाँ विद्युत महसुल उठ्न बाँकी रहेको छ । वर्षाैदेखि ग्राहकले विद्युत महसुल नतिर्दा बढ्दै गएको हो ।
बाँकी महसुलमध्ये १७ करोड ५२ लाख ३३ हजार रूपैयाँ सडक बत्तीको रहेको केन्द्रले जनाएको छ । वितरण केन्द्रका अनुसार बाँकी बक्यौतामा सरकारबाट महसुल अनुदानको हिसाब मिलान हुन बाँकी ७ करोड १० लाख ८ हजार ४ सय ३२ रूपैयाँ, सरकारी कार्यालयको १ करोड ८३ लाख २३ हजार ५ सय ७८ रूपैयाँ बक्यौता रहेको छ । बाँकी २१ करोड ४७ लाख ३० हजार १ सय १९ रूपैयाँ निजी क्षेत्रको महसुल बक्यौता रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकाले बुझाउनुपर्ने सडक बत्तीको महसुल लामोसमयदेखि नतिर्दा सडक बत्तीको महसुल बढ्दै गएको छ । सडक बत्तीको उठ्न बाँकी विद्युत महसुलमध्ये ३६ हजार रूपैयाँ मात्रै खजुरा गाउँपालिकाले तिर्नुपर्ने रहेको केन्द्रले जनाएको छ । बाँकी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको बक्यौता हो ।
बक्यौता रहेको विद्युत महसुल तिर्नका लागि उपमहानगरपालिकालाई पटकपटक पत्राचार गरिँदै आएपनि वेवास्ता गरेको केन्द्र प्रमुख दिवाकर प्याकुरेलले बताए । उनका अनुसार उपमहानगरपालिकाले उक्त बजेट तिर्न नसक्ने जवाफ दिँदै आएको छ ।
‘उपमहानगरपालिकाको सडक बत्तीको बक्यौता महसुल स्थानीय सरकार बन्नुअघिदेखिको हो । त्यसबेला उपमहानगरपालिकामा गाभिएका साविकका गाविसलेसमेत तिर्न बाँकी रकम अझै तिरिएको छैन,’ उनले भने ।
उपमहानगरपालिका नगरप्रमुख प्रशान्त विष्टले अहिले आफूहरूको अडान विद्युत प्राधिकरणले विद्युतका खम्बाको व्यावसायिक कर मिलान गर्नुपर्ने रहेको बताए । महसुल तिर्नेबारेमा नयाँ निर्णय नभएको र छलफलमै रहेको जनाउँदै उनले यो समस्या हाम्रो मात्रै नभई अन्य नगरपालिकाको पनि हो, प्राधिकरण नाफा कमाउने संस्थान भएकाले यसमा नगरपालिका संघले नै व्यावसायिक कर मिलान गरेमा मात्रै महसुल तिर्ने नीति लिएका छौं, हाम्रो भनाइ पनि विद्युतका खम्बाको व्यावसायिक कर मिलान गर्नुपर्छ भन्ने नै हो ।’
