ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ काे लक्ष्य अनुसार नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारको परिमाण बढाउन उच्च भोल्टेज क्षमताका ६ वटा प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रतर रूपमा अघि बढाइने भएको छ । त्यस मध्ये ४०० केभीका २ वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि द्विदेशीय सहमति अनुसार संयुक्त कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अघि बढाएको छ ।
कम्पनी स्थापनाका लागि ‘संयुक्त उपक्रम तथा सेयर स्वामित्व सम्झौता (जोइन्ट भेन्चर एन्ड सेयर होल्डर एग्रिमेन्ट–जेभी एन्ड एसएचए) को मस्यौदा तयार पारी भारतीय पक्ष (पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लिमिटेड) लाई पठाइसकिएको प्राधिकरणको प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख (उपकार्यकारी निर्देशक) दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले ऊर्जा खबरलाई जानकारी दिए । ‘भारतको पावर ग्रिडबाट जेभी एन्ड एसएचए स्वीकृत भएपछि दुई स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमार्फत मन्त्रीपरिषद्मा लगिने छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि संयुक्त कम्पनी स्थापना हुने छ ।’
गत माघ २९ गते नयाँ दिल्लीमा बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जोइन्ट स्टेरिङ कमिटी–जेएससी) को १२औँ बैठकले इनरूवा–न्यू पूर्णिया ४०० केभी लाइन सन् २०२८/२९ भित्र र दोदोधारा (न्यू लम्की)–बरेली ४०० केभी लाइन सन् २०२९/३० भित्र दुवै देशको संयुक्त कम्पनीले निर्माण गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि संयुक्त कम्पनी स्थापनाको कामसमेत १ महिनाभित्रै सक्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो । सोही अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्देशन अनुरूप प्राधिकरणले संयुक्त कम्पनी स्थापनाको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
यी दुई लाइन निर्माण गर्न स्थापना गरिने नेपालतर्फको संयुक्त कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारतको ४९ प्रतिशत तथा भारतमा रहने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत र नेपालको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने व्यवस्थामा द्विदेशीय सहमति भएको थियो । दुवै देशमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लिमिटेडको सेयर स्वामित्व रहेन सहमति थियो ।
चमेलिया–जौलजीवी २२० केभीकाे डिपिआर एनइए इन्जिनियरिले बनाउने
त्यसैगरी, जेएससी बैठकको निर्णय अनुसार चमेलिया (नेपाल)–जौलजीवी (भारत) २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपालतर्फको लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरणकै सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले तयार गर्ने भएको छ । यसका लागि एनइए इन्जिनियरिङसँग छलफल भइसकेको र केही दिनभित्र सम्झौता गरी कार्य प्रारम्भ गरिने उपकार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘केही दिनभित्रै सम्झौता सकेर काम सुरु गरी निर्धारित समयभित्रै डिपिआर तयार गरिसक्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने ।
जेएससी बैठकले यो लाइनको निर्माण नेपालको खण्डमा प्राधिकरण र भारतको खण्डमा पावर ग्रिडले सन् २०२७ भित्र सक्ने गरी २०२५ मार्चभित्रै डिपिआर तयार गरिसक्ने सहमति गरेको थियो । यस अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत नेपाली खण्डमा झण्डै ४० किलोमिटर र भारतीय खण्डमा जम्मा ५ सय मिटर लाइन निर्माण गर्नुपर्ने छ ।
१२औँ जेएससी बैठकको निर्णय अनुसार यसबाहेक निजगढ/हरनैया (नेपाल)–मोतिहारी (भारत) ४०० केभी, कोहलपुर (नेपाल)–लखनउ (भारत) ४०० केभीका दुई लाइन निर्माण गर्न डिपिआरको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । किनभने नेपालबाट थप विद्युत् भारत निर्यातका लागि सन् २०३४/३५ सम्ममा यी दुई लाइन सञ्चालनमा ल्याइसक्ने बैठकको निर्णय थियो ।
बैठकको निर्णय अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेको ४०० केभीको पहिलो अन्तर्देशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनलाई सन् २०३४/३५ सम्ममा यस लाइनलाइ उच्च क्षमताको एचटिएलएस कन्डक्टरले प्रतिस्थापन गर्दै २ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् आयात निर्यात गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने छ । उक्त जेएससी बैठकले हालका लागि यस लाइनको विद्युत् आयात–निर्यात परिमाण ८ सय मेगावाटबाट बणएर १ हजार मेगावाट पुर्याउने निर्णय गरेको थिया ।
यी सबै लाइन निर्माण पूरा भएपछि ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’को लक्ष्य अनुरूप १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण पूर्वाधारको विकास हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।
