जलविद्युतमा निशेधाज्ञाको प्रभाव, निर्माण सामाग्री ढुवानीदेखि भुक्तानीसम्म समस्यै समस्या

काठमाडौं । कोरोना (कोभिड–१९) महामारीको संक्रमण रोक्न उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा लगाइएको निशेधाज्ञाको प्रभाव निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनामा पर्न थालेको छ । निशेधाज्ञाका कारण निर्माण सामाग्री एवं उपकरण ढुवानी रोकिँदा निर्माणाधीन आयोजनाको काम प्रभावित हुन थालेको हो ।

सरकारले निशेधाज्ञामा पूर्वाधारको काम नरोक्ने बताए पनि निर्माण सामाग्री बोकेका गाडी आयोजना स्थलसम्म पुर्याउन समस्या देखिएको छ । पासको व्यवस्था नहुँदा निर्माण सामाग्री तथा उपकरण बोकेका गाडी प्रहरीले ठाउँ–ठाउँमा रोकिरहेको छ ।

निर्माण सामाग्री ढुवानी गर्न ढुवानीकर्ता राजी छन् । तर, जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीका कार्यालय बन्द हुँदा निर्माण सामाग्री खरिद गर्दाको रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निर्माणाधीन आयोजनामा परिरहेको छ ।

भुक्तानी समस्याले अधिकांश आयोजनाले सिमेन्ट, डण्डी, विद्युत उत्पादनका लागि चाहिने पावर ट्रान्सफर्मर, स्वीच गेयर, इन्सुरेटर हार्डवेयरलगायतका उपकरण खरिद गर्न नसकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था,नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । ‘पहिलेदेखिको स्टक सामाग्री भएकाले एक सातासम्म निर्माणाधीन आयोजनामा निशेधाज्ञाको खासै प्रभाव परेको थिएन,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘निशेधाज्ञा लम्बिएपछि भने समस्या आउन थालेको छ ।’

उनले जलविद्युतलाई अत्यावश्यकीय क्षेत्र मानेर बिना अवरोध काम गर्न दिनुपर्ने माग सरकारसँग राखे पनि सुनुवाई नभएको बताए । सरकारले पासको व्यवस्थापन नगरिदिएकाले एक सातामै आयोजनाको काममा असर पर्न थालेको उनले बताए । आयोजना स्थलमा यस पटक कामदार अभावको समस्या भने देखिएको छैन । आयोजना स्थलमा कार्यरत कामदार तथा कर्मचारी घर नगएकाले समस्या नदेखिएको हो ।

अहिले ३३ सय मेगावाट बढीका जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् । गत वर्षको लकडाउन तथा निशेधाज्ञाले निर्माण अवधि लम्बिएका आयोजना यो वर्षको निशेधाज्ञाले थप थकेलिने अवस्था आएको छ ।

निर्माणाधीन आयोजनाको काम प्रभावित हुन नदिन सरकारले प्रवद्र्धक कम्पनीका लागि विशेष पासको व्यवस्था गर्नु पर्ने कार्कीले बताए । ‘हामीले निशेधाज्ञा सुरु हुनु अगावै पासको व्यवस्था गर्नु पर्यो भन्ने माग ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय समक्ष गरेका थियौं । मन्त्रालय सकारात्मक नै थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन’ उनले भने ।

मन्त्रालयबाट पासको व्यवस्थापन हुन नसक्ने हो भने सम्बन्धित प्रवद्र्धक कम्पनीको परिचयपत्रका आधारमा आयोजना स्थलसम्म जाने–आउने व्यवस्था गर्न इपानले माग गरेको छ । निशेधाज्ञाको मारमा सबैभन्दा बढी चालू आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा आउनु पर्ने आयोजना परेका छन् । निर्माण सामाग्री तथा उपकरण ढुवानी रोकिँदा यी आयोजनाको उत्पादन अब असार मसान्तभित्र सुरु गर्ने सम्भावना टर्दै गएको छ ।